काठमाडौं। नेपाल सरकारले नियन्त्रित गर्ने अभिप्रायले मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। महासंघका अनुसार महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना नै संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्ने अभिप्रायले ल्याइएको बताएको छ।

साथै यस विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने समेत महासंघका महासचिव रमेश बिष्टद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ। बिज्ञप्तीमा भनिएको छ महासंघ उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ। महासंघले आज नै केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक राखेर विधेयकमाथि आफ्नो धारणा तथा बिरोधको कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने गरी, संबिधानको मुल मर्म बिपरित तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको समेत बिपरित हुने किसिमले ल्याउने कुनै पनि कानुन पत्रकार महासंघलाई मान्य नहुने महासंघका अध्यक्ष गोबिन्द आचार्यले बताए। प्रेस काउन्सिलसग समेत छलफल नगरिकन प्रेसलाई अंकुश लगाउने तरिकाले यो विधेयक आएको काउन्सिलका कार्यवाहाक अध्यक्ष किशोर क्षेष्ठको धारणा राखे।

साथै आजै भएको सरोकारवालाहरु छलफलमा यो विधेयकमा राखेका कतिपय प्रावधान सोच्न पनि नसकिने भन्दै यस  सरकारलाई नियोजित रुपमा बदनाम गर्न भूमिगत गिरोहले विदेयकको यो डाफ्ट्र बनाएको हुन सक्ने प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्तेतले बताए । साथै उनले यति धेरै मिडिया बुझेका संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र लोकतन्त्रको लागि जेल नेल बसेका प्रधानमन्त्रीले यो विधेयक पढ्नु भएको भए यस्तो किसिमले आउने थिएन भन्ने दावी समेत गरे।

सोही छलफलमा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले लोकतान्त्रिक भनेर प्रचार गर्ने सरकारले पत्रकारलाई समाचार लेखेको आधारमा करोडौ रुपमा सजाय र १५ बर्ष सम्मको जेल सजाय हुने प्रावधान राख्नु प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा रहेकोले विधेयक फिर्ता ल्याएर सम्बन्धीत सबै पक्षसग छलफल गर्नु पर्नेमा जोड दिए।

महासंघले आजबाट घोषणा गरेको आन्दोलका कार्यक्रमहरुमा महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल, संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने, संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल, कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने, महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने  र जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद बाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने लगायतका रहेका छन् ।