काठमाडौ । सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रमा गम्भीर असर गर्ने सरोकारहरुले बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौमा आयोजित छलफलमा भाग लिने अधिकाशं बक्ताहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदबाट फिर्ता गर्नुको बिकल्प नरहेको समेत बताएका छन् । सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गरेसगै महासंघले बिभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर आन्दोलन गर्दै आएको छ ।  

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने त्यहा लोकतन्त्र नरहने बताइन् । संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद तथा विज्ञहरुसँगको छलफलमा बोल्दै उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जनताको मौलीक अधिकारललाई सरकारले कुंठित गर्न नहुने उनले बताइन् ।

महासंघका महसचिव रमेश विष्टले सरोकारहरुसग छलफल नै नगरी संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संविधानको भावना विपरित आएकोले सरकारले नसच्याउञ्जेल महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम जारि राख्ने बताए । उनले आन्दोलनमा साथ दिन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह समेत गरे ।

कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले सञ्चारगृहले नै स्वनियमन गर्ने कानुनको अवधारण आइरहेको बेला सरकारले संविधानको प्रस्तावना विपरित नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई सच्चयाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।  

नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइटेलले ऐन बन्नु अगाडिसम्म विधेयकमा छलफल समेत नगरि सरकारले ल्याएको र यो कानुन पास भए लोकतन्त्रका लागि घातक हुने धारणा राखे ।

दि हिमालयन टाइम्सका प्रधान सम्पादक प्रकाश रिमालले मिडियालाई नियमन गर्ने निकायमा मिडिया क्षेत्रकै मानिस हुनुपर्ने धारणा राखे।

महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले हाल संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको संरचना नै त्रुतिपूर्ण रहेको बताए । 

नयाँ पत्रिकाका प्रधान सम्पादक कृष्ण ज्वाला देवकोटाले सरकारले जानीजानी उक्त विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

बरिष्ठ अधिवक्त रामकृष्ण निरालाले विधेयक संविधानको प्रस्तावना विपरित ल्याइएको भन्दै त्यसको छिनोफानो अदालत मार्फत पनि गर्न सकिने धारणा राखे ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रेस जगत अप्ठ्यारोमा पर्नु भनेको जनता समस्यामा पर्नु हो भन्दै त्यसको समाधानको अन्तिम विकल्प अदालत नै रहेको बताए ।

महासंघका पूर्व महासचिव ओम शर्माले उक्त विधेयकले सबैभन्दा बढि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई असर गर्ने भन्दै संघर्षको विकल्प जानुको बिकल्प नरहेको बताए ।

त्यस्तै महासंघका पूर्व सचिव प्रभात चलाउनेले पछिल्ला समय आएका सञ्चार सम्बन्धी धेरैजसो कानुन सञ्चारमाध्यममलाई नियन्र््ण गर्ने ढंगबाट आएको बताए । 

कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा अन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरुले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति व्यक्त गर्दै महासंघले चलाएको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता समेत जनाए ।