काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नियत राखी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्ध विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । सो विधेयक र संसदमा ल्याउने तयारी गरिरहेको आम सञ्चार लगायतका विधेयकका बिरुद्ध नेपाल प्रेस युनियनले सञ्चार मन्त्रीको कार्यक्रम बहिस्कार सहितका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो । 

प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको बिरुद्धमा गर्न खोजिएको 'कू' को बिरोधमा युनियनले यस अघि सुरु गरेको एकहप्ते कार्यक्रम अन्तर्गतको बाँकी कार्यक्रम सचिवालयको बैठक बसी अनुमोदन गरि सार्वजनिक गरिएको हो । बैठकपछि युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार सदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक पेश गर्ने सञ्चारमन्त्रीका औपचारिक कार्यक्रम आजैका मितिबाट नेपाल प्रेस युनियनले बहिस्कार गर्ने र देशैभर तथा अन्तराष्ट्रिय शाखाहरुलाई समेत बहिस्कार गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ। 

युनियनको बैठकमा निम्न निर्णयहरु भएका छन् ।
१ मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नियतबाट संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक पेश गर्ने सञ्चारमन्त्रीका औपचारिक कार्यक्रम आजैका मितिबाट नेपाल प्रेस युनियनले बहिस्कार गर्ने र देशैभर तथा अन्तराष्ट्रिय शाखाहरुलाई समेत बहिस्कार गर्न निर्देशन दिने ।

२ मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी रबैयाको बिरोधमा नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिको तर्फबाट संघीय संसदका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने । काठमाडौ उपत्यका भित्रका शाखाका सदस्यहरुले केन्द्रीय समितिको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने । काठमाडौ उपत्यका बाहिरका शाखाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत संसदका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने । 

३ मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी रबैयाको बिरोधमा जेठ १ गते देशैभरका शाखाहरुले अन्तर्क्रिया गर्ने । उपत्यका भित्रका शाखाहरुले केन्द्रीय समितिले गर्ने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने ।     

४ मिडिया नियन्त्रण गर्न खोज्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकार बिरुद्ध देशैभर जेठ २ गते प्रदर्शन गर्ने । काठमाडौ उपत्यकाको हकमा सबै शाखाहरुलाई केन्द्रीय समितिले दिउसो २ बजे माइतिघरबाट आयोजना गर्ने बिरोध प्रदर्शनमा सहभागिहुन निर्देशन दिने । साथै प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका सबैलाई सो प्रदर्शनमा सहभागि हुन अपिल गर्ने ।

५ प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सरोकारवालाहरुले गरेका सबै कार्यक्रमहरुमा सकृय सहभागिताको लागि देश भित्र र बाहिर रहेका सबै सदस्यहरुलाई निर्देशन गर्ने ।