संसदले दोषी ठहर्याए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मानेनन्, भन्छन् –मैले असंसदीय शब्द प्रयोग गरेको थिइन

संसदमा दर्ता भएका विवादित तीन वटा विधेयक यथोचित रुपमा पारित गर्ने विश्वास, विधेयकमा छलफल हुनुपूर्व बाहिर फरक रुपमा व्याख्या वा दस्तावेज च्यात्ने कार्य ठीक भएन  

प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ २ बिहिबार
तस्वीर – रासस

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा आफूले गैह्रसंसदीय शब्द प्रयोग नगरेको बरु अरुले प्रयोग गरेका उत्ताउला, अमर्यादित र असंसदीय शब्द सभामुखले अभिलेखबाट हटाएको बताएका छन् । 

भियतनाम र कम्बोडियाको एक साताको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी बुधबार स्वदेश फर्केपछि आयोजित पत्रकार भेटघाटमा एक प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले संसद् मर्यादित थलो भएकाले यसको मर्यादा राख्नुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको जनाउँदै भने, “विगतमा सामन्ती संस्था हुँदा त्यसको मर्यादा राख्नुपर्छ, त्यसको मर्यादा राख्नुपर्छ भन्नेहरु अहिले गणतन्त्रका आधारभूत संस्था र राज्यका सर्वोच्च निकायमाथि अपमान हुँदा चुप लागेका छन् । मुलुकको सर्वोच्च संस्थालाई अपमान गरेर बहादुरी ठान्ने प्रवृत्ति गणतन्त्रमाथिको हमला हो । यो अनाहक र अनुचित ढङ्गले आएको छ ।” 
    
 सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को नीति कार्यक्रममाथि सांसद्ले उठाएको प्रश्नमाथि प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने क्रममा गत वैशाख २४ मा प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी सांसद्बीच दोहोरी चलेको थियो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले वैशाख २७ गतेको बैठकमा सो क्रममा प्रयोग भएका सबै असंसदीय अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले क्रोध, आक्रोश र निम्छरो भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । त्यस्ता शब्दलाई सभामुखले हटाउन निर्देशन दिएका थिए । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रयोग भएको ‘मेरो सरकार’ शब्दावलीप्रति कतिपय विपक्षी सांसद्ले व्यङ्ग्य गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो गरिनु अशोभनीय भएको बताएका थिए । 

संसद्मा हालै दर्ता भएका केही विधेयकमा उठेका प्रश्नबारे प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली समाजलाई आधुनिक, विकसित र सभ्य बनाउन समाजले कानूनको आफैँ परिपालना गर्ने अभ्यासमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारले अघि सारेका विधेयकमा संसद्मा छलफल हुनुपूर्व बाहिर फरक रुपमा व्याख्या वा दस्तावेज च्यात्ने कार्य ठीक नभएको जनाए । 

ती विधेयकलाई संसद्ले यथोचित रुपमा पारित गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । सरकारले हालै दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे नेपाल पत्रकार महासङ्घले विरोध गर्दै आएको छ ।   
  
 प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “असभ्यतालाई बहादुरी ठान्नु समाजका लागि चुनौती हो । विधेयकहरुमा छलफल र परिमार्जन गर्न सकिन्छ । आवेग र उत्तेजनामा आउन आवश्यक छैन । सरकारले कुनै पनि कानून हचुवाका भरमा ल्याउँदैन । आक्रोशपूर्ण, निराधार र अनुचित कुराहरुले समाजलाई विकृतितर्फ लैजान्छ ।” 

वर्तमान सरकार जननिर्वाचित सरकार भएकाले यसलाई कोष्ठभित्रको ‘कम्युनिष्ट’ सरकार भनेर कुटिल व्याख्या नगर्न पनि उनले आग्रह गरे । 
 

नयाँ