काठमाडौं । नेपाली काँग्रैसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक सरकारले संविधानको आधारभूत संरचना विपरीत ल्याएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न काँग्रेसले माग गरेको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयक फिर्ता हुन सक्दैन भनी दावी गरिरहँदा नेता लेखकले यही सरकारको अडानका कारण सरकार आलोचनाको पात्र भएको दावी गरे । 

उनले भने, ‘यिनै विधेयकका कारण सरकार कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्दा मान्दैन भने यो सरकार तानाशाही बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ ।’

उनले थपे, ‘प्रेस जगत, अदालत, संवैधानिक निकाय लगायतमा हस्तक्षेप गरेर अधिनायकवाद ल्याउन खोजिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकलाई संसदमै छलफल गरौं र संसदमै निर्णय हुन्छ भनेर भन्नु नै दम्भ भएको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘बहुमतको दम्भका कारण संसदबाटै सबै हामी निर्णय गर्छौं भनेर भन्नु दुर्भाग्य हो । हामीले जस्तो चाह्यौं त्यसो गर्छौं भनेर भन्नु नै दुर्भाग्य हो ।’

नेता लेखकले भने, ‘लोकतन्त्र कत्तिको स्वतन्त्र छ भनी मापन गर्न त्यहाँको प्रेस कत्तिको स्वतन्त्र छ भनी हेर्ने गरिन्छ । संवैधानिक निकाय कत्तिको स्वतन्त्र रुपले काम गरिरहेका छन् भन्ने मापन गरिन्छ । सबैमा नियन्त्रण भयो भने के हुन्छ ?’

उनले भने, ‘नेपाल पत्रकार महासंघ, बुद्धिजीवी, प्रतिपक्षी, नागरिक समाज लगायत सबै तीन वटै विधेयकको विरुद्धमा छन् । यसका बावदूत सरकारले यो ठीक छ भनिरहेको छ भने सरकार तानाशाही भयो । सरकार निरंकूशतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ ।’

नेता लेखकले बताए, ‘प्रतिपक्षी त सरकारको विपक्षी भएहोला तर पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरु सबै कांग्रेसी त छैनन् होला ? किन विरोध गरेका छन् त बुझ्नु जरुरी छ । सरकार गलत बाटोमा गएकाले विरोध भएको हो ।’ 

उनले सरकारको यही रवैया रहे जनता सडकमा आउने दावी गरे । यस्तै कारण राजा ज्ञानेन्द्र विरुद्ध जनता सडकमा आएको स्पष्ट गर्दै नेता लेखकले ओली सरकारको विरुद्धमा सडकमा आउन बेर नलाग्ने बताए । 

विधेयक रोक्न काँग्रेसले सम्पूर्ण भूमिका निर्वाह गने पनि नेता लेखकले बताए । उनले भने, ‘यो देशमा लोकतन्त्र अधिकार समाप्त पार्न खोज्ने जोकोही विरुद्ध काँग्रेस सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन गर्न तयार छ ।’