काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई धेरैले लोकतन्त्रवादी नेता भनेर चिनाउँदा उनी निक्कै खुशी हुन्छन् । कार्यकर्ताहरु पनि लोकतन्त्रवादी हाम्रा नेता भनेर भाषण नै पिच्छे दोहोर्‍याउन थालेका छन् । उनी आफू पनि आफ्ना भाषणहरुमा ‘लोकतन्त्रको लागि १४ बर्ष जेल बसेको हुँ, लोकतन्त्रको कुरा मलाई सिकाउने ?’ भन्दै कुर्लिन्छन् । हुँदाहुँदा कतिपय कांग्रेसका नेताहरु पनि उनलाई लोकतन्त्रको लागि लडेको नेता उनको इतिहास गर्विलो रहेको बताउन थालेका छन् ।

के साँच्चै प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने लोकतन्त्रवादी नेता हुन् त ? लोकतन्त्रमा उनको योगदान कति छ ? पार्टी संचालनमा उनले कत्तिको लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्दै आएका छन् ? 

हुन त उनी २०२८ सालदेखि २०४४ सालसम्म गरेर करिव १४ बर्ष जेल बसेका नेता नै हुन् । के उनको त्यो जेल बसाई लोकतन्त्रको लागि थियो त ? परिवर्तनको लागि नागरिकले राजसत्ता बिरुद्ध गरेका २०४६ साल र २०६२ सालका आन्दोलनहरुमा ओलीको भूमिका के त ? शान्ति प्रकृयालाई अवतरण गराउन होस् वा संविधान निर्माणमा ओली साक्षी मात्र हुन् की उनको भूमिका पनि छ त ? यी र यस्ता प्रश्नहरु गहिरिएर खोज्ने हो भने केपी ओलीको लोकतन्त्र प्रतिको निष्ठा बुझ्न सकिने छ । लोकतान्त्रिक हुन् या निरंकुशतामा रमाउने नेता हुन् भनेर । 

झापाबाट नजिकै रहेको भारतको पश्चिम बंगालका कम्युनिष्ट नेता चारु मजुमदारले नक्सलवादी आन्दोलन गरेर ठूलै हल्लीखल्ली मच्याए । हो, त्यसैको प्रभावमा झापामा पनि नेत्र घिमिरे, रामनाथ दाहाल, वीरेन राजवंशी लगायतको नेतृत्वमा झापा विद्रोह २०२८ सालमा सुरु भयो ।

‘वर्ग शत्रु’ सिध्याउने नाममा झापामा कम्युनिष्टले चलाएको बलिप्रथाले आतंकको वातावरण पैदा गर्‍यो । कर्णबहादुर गौतम मारिएपछि २०२९ वैशाख २६ गते बुटन चौधरीको हत्या भयो । बुटनको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै खड्गप्रसाद ओली (वर्तमान प्रधानमन्त्री) सहित २४ जनालाई  २०३० चैत २३ गतेको फैसलाअनुसार दण्ड सजाय सुनाइयो । त्यसैगरी २०२९ मंसिर २३ गते उद्रकान्त राजवंशी मारिए । त्यसमा पनि ओली सहित १७ जना अरु मुछिएको भन्दै फैसलापछि उनी जेलमा परेका थिए ।

वर्ग शत्रु सिध्याउने नाममा विद्रोहीहरुले झापामा ११ जना जमिन्दारहरुको ज्यान लिएका थिए भने राज्य पक्षबाट सात जनाले ज्यान गुमाएका थिए । के उनी झापा विद्रोहका परिकल्पनाकार थिए त ? के उनकै नेतृत्वमा झापा विद्रोह भएको थियो त भन्ने प्रश्नको खोजी गर्दा कसैले पनि उनी मुख्य पात्र हुन् भनेर भनेको पाइँदैन । तर उनी एक सकृय सदस्य चाँही हो भन्ने कुरामा भने दुई मत रहेन ।

झापा विद्रोह हुँदा ओली २० बर्षका मात्र थिए । चीनको नौलो जनवादी क्रान्ति र सांस्कृतिक क्रान्तिबाट प्रभावित नक्सलवादी आन्दोलन र त्यही नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित झापा विद्रोहमा निम्न आर्थिक अवस्था भएका ओली राजनैतिक चेतना भन्दा पनि लहडै लहडमा लागेको देखिन्छ । विद्रोह गर्दा मान्छे मारेको अभियोगमा उनी १४ बर्ष जेल परेका हुन् ।

तर उनी जेलमा बस्दा भने मार्क्सवाद, लेलिनवाद र कम्युनिष्ट धारसंग सम्बन्धी पुस्तकहरु धेरै नै पढेका उनका नजिककाहरुले बताउने गरेका छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा त केपी ओलीको नाम निशान कतै भेटिदैन । २०६२–०६३ सालको राज्यसत्ता विरुद्ध नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेर अन्य धेरै पार्टीहरुलाई गोलबन्द गर्दै अघि बढिरहेको अवस्थामा तत्कालिन एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै भन्दै थिए ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन ।’ उनलाई सो आन्दोलनमा न त रुची थियो न त विश्वास नै ।

तर आन्दोलन चर्किदै गएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेलाई पनि आन्दोलनमा घिसारेर ल्याउन सफल भए । अझ विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउने काममा पनि एमालेको निर्णायक भूमिका देखिँदैन । उनीहरु किनाराका साक्षी मात्र हुन् । संविधान निर्माण प्रकृयामा पनि एमालेका नेताहरुको निर्णायक भूमिका रहेन । तर पनि आज आम नागरिकले बहुमत दिएर माओवादी र एमालेको गठबन्धनलाई सरकारमा पुर्‍यायो । हो त्यही एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नयाँ पार्टी नेकपाको तर्फबाट बहुमतको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

उनी यति शक्तिशाली छन् की पार्टीका सांसद तथा केन्द्रीय नेताहरुले उनलाई भेट्न पनि असंभव बनेको छ । उनका कोटरी भित्रका केही थान ब्यक्तिहरुले उनलाई भनिरहेका छन् कि –बाहिर सबै ठिकठाक छ केहीले सामान्य विरोध गरेर यो सरकार हल्लिने छैन । सरकारले गति लिइरहेको छ अरुको कुरा सुन्नु हुन्न ।’

भेटघाटले धेरै भए हाम्रो हैसियत सकिने छ भन्ने डरबाट तर्सिएर प्रधानमन्त्रीलाई घेरा बाहिर निस्किन दिएका छैनन् । यो कार्यमा मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमाल, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा लगायत सचिवालयमा रहेकाहरुको मुख्य हात रहेको पार्टी भित्रका नेताहरुले नै बताउने गरेका छन् । भजनमण्डलीको रुपमा ‘तपाईले गरेको सबै ठीक छ’ भन्ने पत्रकारहरुले मात्र उनीसंग भेट्न पाएका छन् । त्यी बाहेकका पत्रकार र पत्रकारका संस्थाहरुले समय मागे पनि समय पाउन सकेका छैनन् ।

यति शक्तिशाली ओली सरकारले नागरिक हितको लागि  काम गर्ला भन्ने भ्रमबाट अब भने नागरिक मुक्त हुँदै गएका छन् । भोट दिनेहरु नै सामाजिक सञ्जालमा निराश देखिन्छन् तर पनि ओली सरकार नदेखेको झै गर्न थालेको छ या सबैलाई अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले राम्रो कामको विरोध गरेका हुन् भन्न थालेका छन् ।

ओलीलाई लोकतन्त्रवादी भनिए पनि उनीले पार्टी संचालनमा देखाएको रवैया हेर्दा नै उनी माथि प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिलाई ‘मेरो सरकार’ भन्न लगाएपछि पार्टी भित्रै ठूलो विरोध उठ्यो उनले केन्द्रीय समितिमा प्रश्न गर्न खोज्नेलाई चुँसम्म बोल्न दिएनन् । पार्टीका पुराना नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमहरुलाई साइजमा राख्दै अघि बढिरहेका छन् ।

एक जनाले केपीको कार्यशैलीको विरोध गर्‍यो भने अन्यको सहयोगमा त्यसलाई किनारा लगाइ हाल्छन् । पार्टीलाई एकलौटी शैलीमै चलाउँदै विरोधीलाई सिध्याउँदै आएका छन्। सबैतिर एकलौटी गर्दै आएका उनी कुन कोणबाट लोकतन्त्रवादी देखिन्छ्न् धेरै जना अलमलमा  छन्। न त उनको लोकतन्त्र ल्याउनमा योगदान देखिन्छ न त यसको प्रवर्द्धनमा । अनि हामी उनलाई भनिदिन्छौं लोकतन्त्रवादी नेता ।

पत्रकारितालाई भजनमण्डली बनाउने रणनीति बोकका उनी विरोधीलाई जेल हाल्ने कानुन बनाइरहेका छन् । मिडिया काउन्सिललगायत बन्न लागेका अधिकांश पत्रकारितासंग सम्बन्धित विधेयकहरु त्यसका उदाहरण हुन् । मानव अधिकार आयोगलाई खुम्च्याउने कानुन पनि संसदमा पेश भएको छ । अब बन्ने यस्ता सबै कानुनहरु राज्यबाट नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने सोचबाट ल्याइएका छन् ।

लोकतन्त्रको रटान गर्ने तर भित्रभित्रै एकतन्त्रीय कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट उनी प्रेरित छन् । आलोचना सहन पनि नसक्ने ओलीबाट लोकतान्त्रिक कुराको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ जस्तो हुन थालेको छ। अझ उनीबाट लोकतान्त्रिक कानुन बन्छ भनेर आशा गरेर बस्ने हामी नै कतै मुर्ख बनिरहेका त छैनौं ?