डोटी । मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्धमा पत्रकार र नागरीक समाजले जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा शुक्रवार प्रदर्शन गरेका छन् ।  केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ, डोटी शाखाको आयोजनामा जिल्ला समन्वय अगाडीवाट र्‍याली निकालेर जिल्ला प्रशासनमा अगाडी धर्ना दिएका छन् ।

शुक्रबार बिहान करिब १ घण्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडि आ–आफ्ना सञ्चारका सामग्रीहरु प्रदर्शन गर्दै विरोध गरेका हुन्। उनिहरुले आफ्नो ल्यापटप, क्यामेरा, भ्वाइस रेकर्डरलगायतका सञ्चार सामग्री ‘डाउन’ गर्दै सरकारी कदमविरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन्। सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएकाले फिर्ता गर्न माग गरिएको छ।

यदि सरकारले उक्त विधेयक संशोधन वा फिर्ता नगरे महासंघले यसको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य मिन वमले चेतावनी दिए । विधेयकले तोकेका नीति नियमले स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रवद्र्धधन गर्नुभन्दा प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै संशोधनको माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा गरिएको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउदै  निर्माण व्यवसायि संघ डोटीका अध्यक्ष प्रेम शंकर भट्ट, जिल्ला वार इकाई डोटीका अध्यक्ष डोटीका अध्यक्ष गोविन्द जोशि, प्रध्यापक प्रजातान्त्रिक संघ डोटीका अध्यक्ष लोक राज भट्ट, नागरीक समाजका  अनन्त कठायतले वर्तमान सककारले  विधेयक फिर्ता गरी प्रेसमैत्री बन्नु पर्ने जोड दिएका छन् ।

संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकसहित अन्य केही कानुनमा रहेका प्रावधान र सरकारको कार्यशैली विरुद्ध पत्रकार सडकमा आउनु सामान्य अवस्था नरहेको समेत उनिहरुले बताएका थिए ।
विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने खालको र पत्रकारमैत्री नभएको भन्दै विरोधमा आन्दोलन गर्नुपरेको पत्रकार महासंघ डोटीका शाखाका अध्यक्ष योगेन्द्र बलायरले बताए । वर्तमान सरकाले सुनुवाई नगरे थप आन्दोलनमा उत्रिन वाध्य हुनु पर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

नेपाल मिडिया काउन्सिलको दफा १८ को व्यवस्थामा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन तथा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएमा सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिए आमसंञ्चार माध्यम, प्रकाशन, सम्पादक, पत्रकार वा समाचारदातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाखसम्मको जरिवाना गर्ने विद्येयकमा उल्लेख छ।

विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।
    
मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्धमा विहिवार सदमुकाम सिलगढीमा नेपाल प्रेश युनियन डोटीशाको आयोजनामा जिल्ला समन्वय अगाडीवाट टाउकोमा कालो पट्टी बाधेर र्‍याली निकालेर जिल्ला प्रशासनमा अगाडी पत्रकारहरुले धर्ना दिएका थिए ।