काठमाडौ । कानुन बनाउदाँ एक पछि अर्को गर्दै सरकार चुकेसगै सर्वत्र बिरोधका आवाजहरु गुन्जिन थालेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखेका प्रावधानहरुले कि सरकारी भक्ति गाउनु पर्ने वा पत्रकारिता छोड्नु पर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ । त्यसैगरी सामाजिक संघ संस्था ऐनमा राख्न लागेका प्रावधानहरुको बिरुद्धमा मानवअधिकारकर्मी लगायतका आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन (छैठौं संशोधन) पछि बनेको नियमावली २०७५ ले स्वदेशी निमार्ण ब्यवसायीहरुले काम गर्न नसक्ने तथा बिदेशी निमार्ण कम्पनीलाई पोस्ने गरि ल्याएको भन्दै निमार्ण ब्यवसायी महासंघले नियमावली सात दिन भित्र सच्याउन अल्टिमेटम दिएको छ । यदी सो समयमा पनि नियमावली नसचिए काम ठप्प पार्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छन ।

हुकुमी शैलीमा कानुनहरु ल्याएको तथा सरोकारवालासग छलफल नै नगरेको भन्दै सरकारको बिरोधमा उत्रिएका छन् । निक्कै लामो सरकारी प्रकृया पुरा गरी संसदमा पेश गरेर बन्ने कानुनहरु एक पछि अर्को गर्दै बिवादित बन्दै गएका छन् । संसदमा पुगेका कानुनहरुमा आएका सकारात्मक सुझावहरु समेत बिना संसोधन दुई तिहाईको बलमा पारित गर्दै आएको छ । सम्बन्धीत सरोकारवालासग छलफल नगर्ने तथा नियगमन भन्दा पनि नियन्त्रणको शैलीमा कानुनहरु ल्याउँदा सरकार बिवादमा फस्दै आएको छ ।    

"निमार्ण पेशालाइ मर्यादित र गुणस्तरीयका साथै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न नेपाली ब्यवसायीलाई क्षमताको आधारमा काम दिने ब्यवस्था यस नियमावलीको सकरात्मक पक्ष हो । तर गत पाँच बर्षको औषत टर्नओभरको चार गुनासम्म मात्र काम लिन पाउने प्रावधान अत्यन्तै कम हो । यसले ब्यवसायीको क्षमता बढाउन सक्नेछैन् ।" साथै  मुद्दाको किनारा नलाग्दै अपराधी मानेर टेण्डर प्रकृयामा भाग लिन नै नपाउने प्रावधानले नागरिकको मानव अधिकार हनन हुनुको साथै संबिधानको मुल मर्म बिपरित हुने हुँदा यो ब्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने निमार्ण क्षेत्रकै काम गर्दै आएका गजुरमुखी निमार्ण कम्पनीका दिपक गौतमले बताए ।

उनका अनुसार नियमावलीमा भएको ब्यवस्थाले  म्याद थप नहुने अवस्था आयो भने नेपालमा हाल संचालित सबै आयोजनाको ठेक्का तोड्नु पर्ने हुन्छ र यस्ले देशमा के अवस्था आउछ हामी सबैले आंकलन गर्न सक्छौ । त्यसैले यस्ता अब्यवहारिक प्रावधान हटाउनुको कुनै बिकल्प नरहने गौतमको दावी छ । उनी भन्छन् देश ठुलो दुर्घटनाबाट बचाउन पनि यस्ता प्रावधान हटाउनुको बिकल्प छैन् ।

पाँच बर्षको औषत टर्नओभरको चार गुनासम्म मात्र काम लिन पाउने प्रावधान नसच्चाउने हो भने बिगतको कानुन अनुसार सो भन्दा बढी काम लिएका र समयमा काम गर्ने निमार्ण ब्यवसायीहरुले थप टेन्डर प्रकृयामा भाग लिन सक्नेछैनन् । यो अवस्थामा त पूजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले  सो प्रावधानको कारण पूजीगत खर्च झन घट्ने हुर्दा ब्यवहारिक नहुने बताइन्छ ।

अवैज्ञानिक ढंगले आएको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने तथा काम गर्नै नसक्ने अवस्था आउने निमार्ण ब्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष  निकोलस पाण्डेले बताए ।

नियमावली संशोधनबारे पटक पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै नेतृत्वसग पटक पटक सुझाव दिएको तर नियमावलीमा ति सुझावहरु नदेखिएको समेत महासंघले आरोप लगाएको छ ।

गत पाँच बर्षको औषत टर्नओभरको चार गुनासम्म मात्र काम लिन पाउने प्रावधानलाई सच्चाएर विश्व बैंक वा विश्व व्यापार संगठनहरुले गर्ने जस्तै १० वर्ष भित्रको ‘बेस्ट इन थ्री इयर्स’ को टर्न ओभर तथा अनुभव समेतलाई पछ्याइरहेको हुँदा सरकारले सोही बमोजिमको कानुन ल्याउन माग समेत गरेका छन् ।

साथै विगत २ दशकदेखि समस्याग्रस्त परियोजनाका रुपमा रहेका करिब २ हजार आयोजनाहरुका हकमा म्याद थप गरी काम सम्पन्न गर्न सक्ने वातावरण बनाउन समेत माग गरेका छन् ।