काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान बनाएको भन्दै पूर्व सभासद्हरूले संविधानसभा पदक पहिरिँदैछन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार (जेठ १६ गते) राष्ट्रपति कार्यालयमा ११०९ जनालाई संविधानसभा पदकबाट विभूषित गर्नेछिन् । संविधानसभा पदक, २०६४ साल र २०७० सालका संविधानसभाका सांसदहरूलाई वितरण गर्न लागिएको हो । यद्यपिी एकाध पूर्व सभासद यो पदकबाट वञ्चित हुँदैछन् । 

विभेद कि सम्मान ? 
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि कसैको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ भने दुई पात्र छन् । उनीहरुको नाम होः नेपाली काँग्रेसका पूर्व सभापति गरिजाप्रसाद कोइराला (गिरिजाबाबु) र तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । गणतन्त्रको विषयमा त्योबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति ‘बयलगाढा चढेर अमेरिकाको यात्रा’ बारे अझै पनि बेला बखत चर्चा हुन्छ नै । 

गणतन्त्र स्थापनाकै शुरुवाती बिन्दु १२ बुँदे सम्झौता अनि संबिधानसभा निर्वाचन । पहिलो संबिधानसभा निर्वाचनपछिको संसदको पहिलो बैठकले नै २४० वर्षको राजतन्त्र अन्त्य गर्दै मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गर्याे । गणतन्त्रको जग बसाल्ने पहिलो संविधानसभा निर्वाचन गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा भयो । तर पहिलो संबिधानसभा संबिधान दिन नसकेर विघटन भयो । दोश्रो संबिधानसभा चुनावपछि, काँग्रेसकै पूर्व सभापति सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा संबिधान जारी भयो । 

तर संविधानसभाबाट संबिधान बनाएको जस दिन सरकारले वितरण गर्न लागेको ११०९ वटा संविधानसभा पदक बरियतामा गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पञ्चायतकालीन शासकहरु सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द भन्दा  पनि तल पारिएको छ । 

आफैले वितरण गर्ने पदक तालिकाको पहिलो वरियतामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफैंलाई राखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली दोश्रोमा । तेश्रोमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा र चौथोमा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पाचौंमा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव । 

गृहमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘महानुभावहरुको’ मर्यादाक्रम छ । त्यही मर्यादाक्रम र वरिष्ठतालाई मान्दा सूर्यबहादुर थापाभन्दा लोकेन्द्रबहादुर चन्द पछाडि हुनुपर्ने । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमा माधव नेपाललाई भन्दा झलनाथ खनाललाई अघि नराख्नु पर्ने । जब कि खनालभन्दा नेपाल अघिनै प्रधानमन्त्री भएका हुन् भने पहिलो संबिधानसभामा चुनाव हारे पनि उनलाई मनोनित बनाएर ल्याइएकै थियो । पहिलो संबिधानसभा निर्वाचनमा त केपी ओली पनि हारेकै थिए । 
 
जुन विषयका लागि पदक दिन लागिएको छ त्यसमा मर्यादाक्रम भन्दा योगदानलाई मुख्य ठानिनु पर्ने थियो । जुन, वर्तमान सरकारले ख्याल गरेन । यही विषयमा गृहका एक अधिकारीले भने, ‘यो यस्तै हो भनेर बुझ्नुस् न’ । 

पहिलो संबिधानसभाबाट पार लगाउन नसकेको तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्बाङको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, यो संबिधान ल्याउन लागि । तर उनी संबिधान बनिसकेपछिका मुख्यमन्त्रीहरु भन्दा पछाडि ३० औं बरियतामा परेका छन् । 

संबिधान बनाउन नसक्ने ५१८ जनालाई पनि तक्मा ? 
पटक पटक म्याद थप्दा पनि संबिधान निर्माण गर्न नसकेपछि, पहिलो संबिधानसभा विघटन भयो । पहिलो संबिधानसभाका ६०१ जनामध्ये ८३ जनामात्रै दोश्रो संबिधानसभाका सभासद बने । बाँकी ५१८ जनाले संबिधान बनाउने दोश्रो संबिधानसभामा दोहोरिएनन् । बाहिरै बसे । प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुको भूमिका रहेन । भूमिकाकै कुरा गर्ने हो भने आम नागरिकको दबाव, योगदान र मेहनत सबै संबिधान निर्माणसँग जोडिएको छ । तर संबिधानसभाबाट संबिधान बनाउन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न नसकेका, नपाएका ५१८ जनलाई पनि निर्माणमा भूमिका खेलेको भन्दै पदकबाट विभूषित गरिँदैछ ।  

तक्माको खर्च –
तक्का बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । गृहमन्त्रालयका सह सचिव माहादेव पन्थका अनुसार, ४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुँदैछ । यो हिसाबले, गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर दिइने १ हजार १०९ वटा तक्मा हरेकको मूल्य ३६ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पर्न आउँछ । 

मुद्दा लागेका र जेल सयाय भोगेका पूर्व सभासदहरु गायत्री शाह, बीपी यादव, जेपी गुप्ता, सञ्जयकुमार साह, श्यामसुन्दर गुप्तासहित कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएका मोहन वैद्य सहितका केही भने सूचीमा परेका छैनन् ।