arrow

शहीद स्मारकका पदाधिकारीले पाएनन् हटाएको पत्र

logo
प्रकाशित २०७६ जेठ १९ आइतबार
ministry3.jpg

काठमाडौं ।  काम थालेको आठ वर्षसम्म अलपत्र रहेको राष्ट्रिय शहीद स्मारक व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई हटाइएको १० दिनसम्म पनि पत्र दिइएको छैन ।

शहरी विकास मन्त्रालयले यही जेठ १० गते समितिका पदाधिकारीलाई हटाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेको थियो । हटाइएको पत्र नपाएपछि पूर्ववत् काम गरिरहेका समितिका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७५ असार २० गतेको निर्णयअनुसार विकास समितिहरु खारेज गर्ने क्रममा सो समिति खारेज भए-नभएको के हो भनी सोधिएको बताए ।

“शहीद स्मारकलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन उद्यान व्यवस्थापन कार्यविधि पारित भएको छ, स्मारक, उद्यान जस्ता संरचना वर्गीकरणका लागि शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ”, उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६४ जेठ ११ गते गोकर्णको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनको ६५० रोपनी क्षेत्रफलमा विगतमा सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्धमा र लोकतन्त्रका पक्षमा चालिएका सबै प्रकारका आन्दोलन र ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२-६३ मा शहादत प्राप्त गर्नेको स्मरणमा शहीद पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६५ साउन २ गते वन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । आयोगले शान्ति पार्कसमेत जोडेको थियो । आयोगले २०६८ माघ १९ गते प्राथमिकता आयोजना (पी१) का रुपमा राखेको थियो । विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माण भई आर्थिक वर्ष ०६८-६९ देखि पार्क निर्माण शुरु भएको थियो ।

विसं २०७२ चैत मसान्तसम्म पार्क निर्माण सकी २०७३ वैशाख १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना थियो । निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने चार वर्ष बितिसक्दा पनि स्मारकका संरचना अलपत्र छन् । अर्थ मन्त्रालयले १५ महीनामा सक्ने गरी एकैपटक रु ४६ करोड ७१ लाख बजेट साबिकको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

मन्त्रालयको द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजनाअन्तर्गत स्मारक निर्माण भएको थियो । निर्माणको बोलपत्र परियोजनाले नै गरेर पाँच वटा निर्माण कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो । समुदाय र सरकारको सहकार्यमा निर्माण गर्ने नयाँ सोचअनुसार व्यवस्थापन समितिलाई सहजकर्ता एवं समन्वयको काम मात्र दिइएको थियो ।

साबिकको शान्ति मन्त्रालय खारेज भएपछि स्मारक शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा परेको थियो । कार्यविभाजनमा परे पनि मन्त्रालयले चालू आवका लागि स्मारक निर्माण गर्न बजेट नै विनियोजन गरेन । व्यवस्थापन समितिको लामो प्रयासपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत स्मारक हेर्न आयोजना प्रमुख तोकिएको थियो ।

स्रोत बाँडफाँटको सूचना
यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनको जग्गामा वन कार्ययोजना स्वीकृत भई स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय भएकाले पार्कमा उठ्ने स्रोत पनि बाँडफाँट हुने गरेको छ । स्रोत बाँडफाँट हुने गरेकाले यस वर्ष पनि बाँडफाँटको सूचना टाँस गर्न गोकर्णेश्वर नगर कार्यपालिकालाई अनुरोध गरिएको हो ।

सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएकाले नै सिग्देललाई स्मारक निर्माण समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको २०६९ वैशाख ४ गतेको निर्णयको अनुसूची १, ७ नंमा स्रोत बाँडफाँटको व्यवस्था भएको सार्वजनिक गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । मूल्यसूचीअनुसार आम्दानीको ५० प्रतिशत लाभांश यसअघि देखि नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको जनाइएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ