काठमाडौं । देशभर ५ लाख १७  हजार ६  सय ५ कर्मचारी तथा पदाधिकारीले राज्यबाट हरेक महिना तबल, भत्ता तथा सेवा सुविधा लिने गर्छन् । ती सबै कर्मचारी तथा पदाधिकारीले हरेक वर्ष तोकिएको समयभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई सबैभन्दा बढी शिक्षकहरुले उल्लंघन गर्ने गर्छन् । त्यो पनि हरेक वर्ष यो नियम उल्लंघन गर्नेमा शिक्षकहरु नै अगाडि छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्दका अनुसार देशमा निजामती कर्मचारी ८७ हजार २  सय ७९, शिक्षक ७७  हजार ४  सय ४६, सेना ९१  हजार ६  सय ८०, प्रहरी ९८  हजार ३  सय ५,स्थानीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकरी ९१  हजार ८  सय ९, जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी तथा पदाधिकारी १ हजार ४  सय ६३, तथा  अन्य समुहका ६८  हजार ८  सय पदाधिकरी तथा कर्मचारीले हरेक महिना राज्यबाट सेवा, भत्ता तथा अन्य सुविधा लिन्छन् । राज्यबाट सेवा सुविधा लिने कर्मचारी तथा पदाधिकारी मध्ये करिब १७  हजार कर्मचारी तथा पदाधिकारीले गत आर्थिक वर्षको आफ्नो र आफ्नो परिवारको नामा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन् ।

केन्द्रका अनुसार यस वर्ष १७  हजार १  सय २७ कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैन । जस मध्ये संघमा १४  हजार ६  सय ६९, प्रदेशमा    ४८ र स्थानीय    २  हजार ४  सय १० जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीले आफ्नो र परिवारको नामा रहेको सम्पत्ति विरण बुझाएका छैनन् ।
    
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६०  दिनभित्र प्रत्येक वर्ष सरकारले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त  म्याद भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेको व्यक्तिले उचित कारण सहित म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्वन्धित निकाय वा अधिकारीले वढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

यसरी थप गरिएको म्याद भित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पाँच  हजार रुपैयाँ जरीवाना गरी सो र सोको परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्वन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान कानुनमा छ । यसैगरी  स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलेहरुले पनि आफ्नो र आफ्नो परिवारको नामा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५मा ७७ हजार ४ सय ४६ शिक्षकमध्ये ११  हजार २ सय ५७ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । गत आ.व. २०७३-७४मा ११ हजार ४ सय ५५ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । नियम पालनामा अटेरी गर्नेहरुमध्ये  शिक्षक पछि निजामती कर्मचारी छन् । ८७  हजार २ सय ७९ निजामती कर्मचारी मध्ये ४ हजार ५ सय २५ कर्मचारीले आ.व.२०७३-७४मा सम्पत्ति विवरण बुझाएनन । यसैगरी  आ.व. २०७४-७५मा १ हजार ९ सय ३९ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ ।

 सम्पत्ति विवरण बुझाउनमा सबैभन्दा अनुशाति प्रहरी देखिएको छ । प्रहरी पछि त्यसपछि सेना रहेको केन्द्रले तयार गरेको प्रतिबेदमा जनाइएको छ । आ.वा. २०७४-७५मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रहरी जम्मा जीरो दशमलब १३ प्रतिशत छ भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सेनाको संख्या जम्मा जिरो दशमलब ५१ प्रतिशत छ । केन्द्रका अनुसार आ.व. २०७४-७५मा १  सय २६ पुलिस तथा ४ सय ६६ जना सैनिकले मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।  स्थानीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये २ हजार ५ सय ५ कर्मचारी तथा पदाधिकारीले आ.व. २०७४-७५मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले तयार गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ ।

केन्द्रका अनुसार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका २ सय ३ कर्मचारी मध्ये २जना कर्मचारीले आ.व.२०७४-७५मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । यसैगरी ससद सचिबालयका १९ र अर्थ मन्त्रालयका ५ सय ४० कर्मचारीले तोकेको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रतले तयार गरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ । केन्द्रको प्रतिबेदन अनसार नियम पालना गर्ने सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी अनुशासित तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छ ।  आ.व. २०७४-७५मा तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयका ४ हजार ३ सय ३७ कर्मचारीमध्ये सबैले तोकेको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको केन्द्रले तयार गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ ।