काठमाडौं । इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरीले एक स्थानीय पत्रकारलाई दिएको धम्कीले पूरै देशमा एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ । स्थानीय तहको जननिर्वाचित प्रमुख जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिले सार्वजनिक रुपमा आफ्नै क्षेत्रका कुनै नागरिकलाई दिएको यो धम्कीले उनको पदीय मर्यादामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। आफू विरुद्ध भएका कुनैपनि गतिविधिहरुलाई कानूनी उपचारमार्फत् समाधान गर्ने विकल्प हुँदा हुँदै उनी आफू मेयरबाट तल झरेर गुण्डागर्दीमा उत्रिने चेतावनी समेत सार्वजनिक रुपमा दिएका छन् ।
स्थानीय पत्रकार विराट अनुपमलाई उनले आक्रमण गर्नेबारे दिएको धम्कीको अडियो सुनेपछि प्रमुख चौधरीसँग विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले गरेकोे कुराकानीमा उनले आफू पीत पत्रकारिता गर्नेका लागि मेयर नभई गुण्डगर्दीमा उत्रने चेतावनी समेत दिए । उनले पत्रकारलाई कुटाउनको लागि एक कठ्ठा जग्गा समेत छुट्टाएको भन्दै पत्रकारले आफूलाई आजित बनाएको आरोप समेत लगाए।
मेयर चौधरीले भनेजस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि विकृति नै नभएको भने होईन । पत्रकार बन्ने स्पष्ट मापदण्ड तयार नहुँदा गैरपत्रकारहरुबाट धेरै मानिस आजित भएका कारण पत्रकारिता क्षेत्रकै बदनाम भईरहेको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि चौधरीले भनेजस्तै पीत पत्रकारिता गर्नेहरुको पहिचान गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु त आवश्यक नै छ । तर, एउटा जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक रुपमा कसैमाथि आक्रमण गर्छु भन्नु र राज्य संयन्त्रसँगै अदालतलाई समेत बुर्जुवा मान्नुले उनी पदीय मर्यादा भन्दा बाहिर गएको भान भएको छ ।
विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै मेयर चौधरीले आफूले माओ, लेनिन र स्टालिनबाट राज्य सञ्चालनको आदर्श सिकेको भन्दै कसैले पनि आफूलाई शासनबारे सिकाउन नपर्ने बताए । अदालत र राज्य व्यवस्थालाई उनले एउटा बुर्जुवा व्यवस्था मात्रै भनेनन् । यो निमुखा र शक्तिहीनलाई लाद्ने व्यवस्था हो समेत भने । जसले उनी जुन संविधान अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख भएका छन् त्यो संविधान अनुसार खुलेका राज्य संयन्त्रलाई नै उनले बुर्जुवा देख्न थालिसकेका छन् । उनले आफ्नो अधिकार कसैले पनि कटौती गर्न नसक्ने खालको आत्मविश्वास ती वार्ताहरुका क्रममा देखाएका छन् ।
राज्यको शक्ति पृथकीकरण गर्दै सबै स्थानीय तहले नै विकास गर्न सक्ने भन्दै संविधानले स्थानीय तहलाई पनि स्वायत्तता दिएको छ । यसको अर्थ स्थानीय तहका अधिकारीहरु अरु राज्य संयन्त्रलाई चुत्थो मान्न सक्छन् भन्ने होईन । आफ्नो कानून बनाउनेदेखि विकास निर्माणका कामहरुसम्म स्थानीय तहले नै गर्नसक्ने धेरै अधिकारहरु अहिले स्थानीय तहमा पुगेका छन् । तर, अधिकारको नाममा एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधिले अदालत र प्रशासनलाई बुर्जुवा भन्दै आलोचना गर्नुले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको छाडापनको पराकाष्ठालाई स्पष्ट पारेको छ ।
मेयर चौधरीले महान नेपाली सर्वहारा क्रान्ति २०४६ सालबाट सुरु भएको भन्दै अब त्यसको इटहरीको अभियन्ता द्वारीकालाल चौधरी रहेको समेत बताए । उनले पीत पत्रकारिता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई अबको कारबाही कालोमोसो दल्ने र टिन ठटाएर बजार घुमाउने रहेको पनि बताएका छन् । उनले अब तत्कालीन माओवादीले जस्तै भ्रष्टाचारीलाई जनकारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिए । २०५२ देखिको माओवादी आन्दोलनमा जसरी जनकारबाही भएको थियो । त्यसैगरी आफू पनि जनकारबाहीमा उत्रिने उनले बताए । माओवादीले त्यतिबेला जनकारबाही गर्दा अदालत कहाँ गएको थियो ? भन्दै अदालतको आफूलाई केही मतलब नरहेको भन्ने गैरजिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति समेत उनले दिएका छन् ।
उनको यो अभिव्यक्तिलाई छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै भएको भएपनि अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा उनीमाथि कारबाही हुने थियो । तर, कानूनी रुपमा भएपनि व्यवहारिक रुपमा यो अभ्यास नेपालमा छैन । जसले गर्दा उनी खुलेआम अदालतमाथि समेत धावा बोल्न सक्ने भएका छन् । यही प्रसंगमा उनले थपेका छन् आफूलाई पार्टीले पनि केही कारबाही गर्न सक्दैन । यसको अर्थ केन्द्रमा नेकपाले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जसरी आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा समेत आफूलाई स्टालिन माओ र लेनिनको समर्थक भन्न रुचाउने चौधरीले दिएको अभिव्यक्तिले नेकपाको अनुहारलाई झल्काएको छ ।
उनले २०५२ साल फाल्गुन १ गतेदेखि कानून हातमा लिएको तत्कालीन माओवादीले नै अहिले शासन गरिरहेको भन्दै कानून उल्लंघन गर्नेलाई खोई कारबाही भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनले ३० वर्षदेखि आफूले पनि राजनीति गर्दै आएको भन्दै लेलिनले कसरी राज्यसत्ता चलाएका थिए ? स्टालिनले कसरी चलाएका थिए ? र माओले कसरी चलाएका थिए ? भन्ने राम्रोसँग बुझेर नै आफू सोही अनुसार अघि बढेको बताएका छन् ।
