काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीकोलागि सबैभन्दा झुर जागिर अहिले मधेसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको छ । प्रदेश २ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत भइ पदस्थापना हुन सकेसम्म निजामती कर्मचारी चाहदैनन् ।

संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश २मा आफ्नो पस्थापना नपार्न उनीहरुले स्वर्सफोर्स र पहुँच प्रयोग गर्ने गर्छन । मन्त्रालय अनुसार प्रदेश २ निजामती कर्मचारी अन्तिम रोजाइ हो,त्यसमा प्रदेश २ अन्तर्गतका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइ कार्यालय जान कर्मचारीले ठूलो सकस ठान्ने गर्छन् ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा रहने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐनमा गरिएको छ । तर ठाउँ ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत र स्थानीय तहका प्रमुखवीच विवाद सुरु भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत शक्तिशाली कि मेयर शक्तिशाली भन्ने विवाद पनि देखिएको छ ।  प्रदेश २ का स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आफूले भने अनुसार काम गराउन र फायलमा हस्ताक्षर गराउन प्रशासकीय अधिकृतलाई हातपातसम्म गर्ने र विभिन्न किसिमबाट दबाब दिन गरेको अनुभव प्रशाकीय अधिकृतहरुले सुनाउने गर्छन ।

‘त्यसैले पनि प्रदेश २ का सदरमुकाम बाहिरका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइ पदस्थापना हुन कसैले चाहना राख्दैनन । मन्त्रालयले पठाउँदा उसले आफूलाई सजाय दिएको महशुस गर्छ ।’ संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन,‘प्रदेश २ का सदरमुकाम र वजारमा रहेका नगरपालिकामा त जसोतसो जान चाहन्न् । तर सदरमुकाम बाहिर  जानै चाहनन्न् ।’

 मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको कम रोजाइ प्रदेश २ भएको कारणले पनि प्रदेश २ अहिले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । प्रदेश २ मा सहसचिव तहका १२ दरबन्दी भए पनि हाल ३ जना सहसचिव मात्र कार्यरत छन् ।  प्रदेश २ पछि कर्णाली प्रदेशमा पनि कर्मचारी सकेसम्म कम जान चाहन्छन् । गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाखा अधिकृत तहका र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महागरपालिकामा उपसचिव, सहसचिव प्रमख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ ।

 काठमाडौंमा महानगरपालिकमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सचिव सरहका कर्मचारी पठाउने व्यवस्था छ । यस्ता कार्यालय जाहा, कर्मचारीको पहिलो रोजाइ हुन्छ ।  कुनै बेला कर्मचारीको पहिलो रोजाइ मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय हुने गथ्र्यो । त्यहाँ जान कर्मचारीको हानाथाप नै हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्ता कार्यालयमा पनि  परिस्थिति त्यस्तो छैन । अहिले नापी र मालपोत कार्यालय कर्मचारीको रोजाइ कम भएको छ ।

यतीखेर कर्मचारीको पहिलो रोजाइ लोकसेवा आयोग, सतर्कता केन्द्र र गृह मन्त्रालय भएको छ । यतीखेर प्रोत्साहन भत्ता आउने कार्यालयमा कर्मचारी सकेसम्म जान चाहन्छन् ।  संघीय मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश कर्मचारीले अहिले प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यालयलाई आफ्नो पहिलो रोजाइ बनाएका छन् । त्यहाँ जानकोलागि उनीहरूले विभिन्न किसिमबाट स्वर्सफोर्स लगाउने गरेका छन् ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व, कर, अध्यागमन, प्रधानमन्त्री कार्यालय ,राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निजामती किताव खाना, गृह मन्त्रालय,सतर्कता केन्द्र लगायतकन १३ वटा कार्यालय प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रोत्साहन भत्ता दिने त्यस्ता कार्यालयमा कर्मचारीले सकेसम्म आफ्नो सरुवा गराउन चाहन्छन् । मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको पहिलो रोजाइ संघमा हुने गर्छन । संघ अन्तर्गत पनि सिंहदरवार र सिंहदरवारका वरिपरि कार्यालयमा कर्मचारीको पहिलो रोजाइ हुने गरेको छ । समायोजन फाराम भर्दा पनि अधिकांश कर्मचारीले संघलाई पहिलो रोजाइ बनाएका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार अधिकृत र अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीको पहिलो रोजाइ गृहमन्त्रालय हुने गरेको छ । संघीय मन्त्रायलयले प्रशासन, विविध र सिविल इञ्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गतका  कर्मचारीको पदस्थापना गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । ती समुह अन्तर्गतका कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्दा झण्डै ३५ हजार कर्मचारीको पदस्थापना गर्नु पर्छ । बाँकि १३ हजार कर्मचारीको पदस्थापना सेवा समुह प्रदान गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले पदस्थापना काम अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । असारमसान्तसम्म पदस्थापनाको सबै काम टुंगो लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीको पदस्थापना सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीको पदस्थापना सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने कर्मचारी समायोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता कार्यालय जाँहा संघीय मन्त्रालय चाहेर पनि सरुवा गर्न सक्दैन केही सरकारी कार्यलय यस्ता छन, ती कार्यालयमा कर्मचारीको सरुवा गर्नु पर्‍यो भने सम्बन्धित कार्यालयका स्विकृति लिनै पर्छ । अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेका दरबन्दीमा संघीय मन्त्रालयले कुनै कर्मचारी पठाउन चाहयो भने मन्त्रालयले आफैं पठाउन सक्दैन । र त्यसता  कार्यालयमा जान कुनै कर्मचारीले चाहेर पनि सक्दैन ।

अख्यितारलाई त यतीसम्म्म अधिकार दिइएको छ, ऐनमै अख्यितारले चाह्यो भने जुन सुकै कार्यालयको कर्मचारी पनि सोझै आफूले लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अख्तियारले आवश्यक ठान्य भने सरकारी संस्थान,बैंकमा कार्यरत कर्मचारी पनि आफूले लिन सक्ने व्यवस्था छ ।