संसदबाटै गुठी बिधेयक परिस्कृत गर्न सरकार तयार

प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ २८ मंगलबार
तस्बिर : फाइल

काठमाडौं। संसदमा दर्ता भएको गुठी बिधेयक सन्तुलित भएकोले यसको बिरोध गर्न आबश्यक नरहेको भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन्। उनले भनिन्, 'किसानलाई न्याय दिने र गुठीसंग पनि जोडेर सन्तुलित रुपमा आएकाले दुवै पक्षले चित्त बुझाएका छैनन। किनकी यो सन्तुलित रुपमा आएको छ। सन्तुलित भएकै कारणले गर्दा गुठी बिधेयकको बिरोध भएको हो।'

गुठी जग्गा संग पुस्तौदेखि सरोकार राख्ने गुठीयार तथा किसान दुवैले यो बिधेयकको राम्रो अध्ययन नगरेकाले यसको बिरोध भएको मन्त्री अर्यालले आज बिहानी कुरामा जिकिर गरिन्।

गुठीसंग जोडिएको समस्या समाधान गर्ने गरी आएको बिधेयकले हाम्रो धर्म संस्कृति परम्पराको रक्षा गर्छ कि गर्दैन भन्ने चिन्ताले गर्दा एक थरीले आवाज उठाइरहेको र गुठी पिडित किसानले आफनो हक सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने खालको अर्को थरी आवाज बाहीर आएको मन्त्री अर्यालको दाबी छ। 

मुल्य मान्यतालाई अझ बैज्ञानिक रुपमा आउनुपर्‍यो भन्नेहरुलाई अझ सदनमा छलफल गरेर लान सकिने भएकाले चर्को बिरोध गर्न नपर्ने उनको भनाई छ। पुस्तौ देखि जोतभोग गर्दै आएको किसानको जग्गा पनि गुठी भनेर उल्लेख गर्दा यसले उनीहरुले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको अधिकारबाट बिहिन भएकाले संबिधानले खोलिदिएको बाटो अन्र्तगत उनीहरुलाई अधिकार दिन खोजेको मन्त्री अर्यालको भनाई छ। उनीहरुकै जग्गा हो , उनीहरुले नै जोतभोग गर्दै आए, लामो समयदेखि पुस्तौ देखि बस्दै आएकोमा अधिकार बिहिन भई बसेकालाई अधिकार दिन खोजेको मात्र हो मन्त्री अर्यालले भनिन्। 

संबिधानले बाटो खोलिदिएको छ। कसरी त ? भन्दा गुठी संरक्षण गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। यसका लागि गुठी संरक्षणका निम्ती स्पष्ट नीति नियम बनाई किसानको हक स्थापित गर्न संबिधानको धारा २९० ले स्पष्ट गरेको उनको दाबी छ।  

गुठीको अधिकार खोस्न लागेको कतै उल्लेख छैन। गुठी भनेको मौलिकता हो यसलाई मास्ने कुरै हुदैन। जसलाई अतिरञ्जीत गर्नु नपर्ने उनको आग्रह छ। अब सडक र सदनबाट आन्दोलन र बिरोध गर्नुको सट्टा यसबारे राम्ररी अध्ययन गरी चित्त नबुझेका कुरालाई छलफल गरी अघि बढ्न सक्ने उनको धारणा छ। अझै गुठीयार र किसानसंग पनि छलफल गरेर फेरी पनि अघि बढ्न सकिन्छ।  

'हिजो जे गरियो २०४८ सालमा त्यसकै निरन्तरता हो यो। त्यो बेला ठुलो संख्यामा रैथानी जग्गा बनाइने सरकारको निर्णयमा कसैले केही बोलेन। हिजो सरकारमा बस्नेहरु र आज आन्दोलन र बिरोध गर्नेहरुले त्यो बेला किन बिरोध गरेनन ?  यसलाई राजनितिक रंग दिइयो। अब यसलाई राजनितिक रंग दिन छाडेर अघि बढ्न पर्‍यो। राजनितिकरण गर्न छाडेर बिधेयक राम्ररी अध्ययन गरौं।

अब यो बिधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुन्छ त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा पेश हुन्छ त्यहा छलफल हुन्छ। त्यसपछि सबै मिलेर यसलाई परिष्कृत गरौं।' मन्त्री अर्यालले भनिन्

नयाँ