बुटवल ।  बुटवल उपमहानगरपालिका १ मा रहेको श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा डोजर चलाईएको छ । बिगत लामो समयदेखि सोही सार्वजनिक स्थलमा बसोबास गर्दै आईरहेका ब्यक्तिहरुलाई हटाएर डोजर चलाईएको हो ।

विगत ४८ वर्षदेखि वस्दै आएका बासिन्दालाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर हटाएपछि घरवार विहिन हुन पुगेका १६ परिवारको विचल्ली भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १ स्थित जामे मस्जिद अगाडिको जग्गा तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा बसिरहेका बासिन्दालाई उपमहानगरले हटाउन विहिवार डोजर लगाएको हो ।

प्रहरी, नगरपालिकाका सुरक्षाकर्मी ,कर्मचारी र जनप्रतिनिधीको उपस्थितीमा घरमा डोजर लगाउदा स्थानियमा रुवावासी मच्चिएको थियो । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १ स्थित साविक बिटौरी कित्ता नं ३ को २ कठ्ठा बढी जग्गामा २०२ सालदेखि आफूहरु बस्दै आएको भन्दै १६ परिवारले जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जां) दिन माग गरेका थिए ।

उपमहानगरले गत बैशाख २५ गते ३५ दिने सूचना टांस गरी जग्गा खाली गर्न भनेपछि उनीहरुले वर्षौंदेखि बसोबास गरेका आधारमा सोही ठाउंमा बस्न पाउनुपर्ने र सरकारले लालपुर्जा दिनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

विहिवार नगरपालिकाले सुचना जारी गरेको ३६औ दिन पुगेको र उक्त जग्गामा वसेकाले खाली नगरेकाले डोजर लगाउनु परेको वडा अध्यक्ष महेन्द्र लिगले बताए । उनले सार्वजनिक जग्गा घट्दै गईरहेको अबस्थामा यसरी हडपेर बस्दा समस्या भएको बताए । उनले यो जग्गामा वडा कार्यालय र कवर्ड हल बनाउन प्रयोग गरिने बाताए ।

संघर्ष समितिका संयोजक हरि विश्वकर्माले २०२८ सालदेखि आफूहरु सोही ठाउंमा बस्दै आएको र अन्यत्र जग्गा नभएकाले आफूहरुलाई नहटाउन नगरपालिकासंग आग्रह गरेका थिए । उनले भने – ‘अरु स्थानीय तहले घर नभएकालाई आवास र बसोबासका आधारमा लालपूर्जा वितरण गरिरहेको अवस्थामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफूहरुलाई हटाएर घरबारविहीन बनाएर हामीमाथी अन्याय गर्‍यो ।’

४० वर्षिय शमसुल हकले आफू यही ठाउंमा जन्मेको प्रमाणपत्र उपमहानगरपालिकाले दिएको बताउंदै हजुरबुबाको पालादेखि बस्दै आएको ठाउं छाडेर कहां जाने भनी रुदै भने –‘  गरिवको सरकारले गरिवलाई डोजर लगायर हटायो अव हामी कहाँ जाने ।’

टिनले छाएको जीर्ण छाप्रोमा ९ परिवार मुस्लिम र ७ परिवार हिन्दु समुदायका बस्दै आएका छन् । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार नै आफूहरुले जग्गा खाली गर्न प्रकृया पुरागर्दा पनि नमानेकाले डोजर लगाउन बाध्य भएको बताए।

यसअघि उपमहानगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार भनी २०७३ साल असार १९ गते पनि जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो ।

त्यति बेला पनि त्यहां बसोबास गरेकाहरुले वैकल्पिक व्यवस्थाविना नहट्ने अडान लिएका कारण हालसम्म रोकिएको थियो । उता उच्च अदालत तुल्सीपर बुटवल ईजलासमा पीडित पक्षले दायर गरेको निषेधाज्ञा सहितको उत्पे्रषण परमादेशमा अदालतले निषेधाज्ञा गर्न नपनी भनी मंगलवार निर्णय गरेको छ ।