काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लोकसेवा आयोगले खुलाएको भर्ना विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिए पछि सरकार र आयोगवीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । यो द्वन्द्वमा आयोग पनि मुछिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले आयोगलाई पनि किटाण गरेर विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिए पछि आयोग अप्ठयारोमा परेको हो ।
आयोगका एक उच्च कर्मचारी भन्छन,राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले सरकारलाई मात्र निर्देशन दिएको भए आयोग अप्ठयारोमा पर्ने थिएन तर राज्य व्यवस्था समितिले आयोगलाई समेत किटाण गरेर विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन नमान्ने बताएको छ तर आयोगले यसरी भन्न मिल्दैन ।’ समितिले रद्ध गर्न निर्देशन दिए पछि सरकारले आफनो प्रतिक्रिया दिएको छ तर आयोग भने यस विषयमा चुपचाप छ ।
आयोगका एक उच्च कर्मचारी भन्छन, आयोगलाई यसरी विवादित बनाउनुमा सरकार आफै जिम्मेवार छ । आयोगले खुलाएको विज्ञापनको विषयमा विवाद हुँदा सरकारले केही बोलेन । विज्ञापनमा समावेशी कोटा न्युन भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन हुँदा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित चुपचाप बसे । जब कि सरकारले अनुरोध गरे पछि मात्र आयोगले विज्ञापन खुलाएको थियो । आयोगले विज्ञापन गर्न सूचना निकाल्नु अघि सरकार र आयोगवीच छलफल र कुराकानी भएको थियो तर अयाोगमा विवादमा पर्दा सरकार केही बोलेन । ’
आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा विवाद आउँदा त्यसको प्रतिबाद गर्न र आयोगलाई विवाद मुक्त बनाउन सरकारले जिम्मेवारी थियो तर सरकारले नियतबश केही बोलेन र आयोगलाई विवादित बनाउने काम गर्यो ।’आयोगका एक पूर्व सदस्य भन्छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिए पछि मात्र सरकार बोल्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डिले राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । आयोगका कर्मचारी तथा सदस्यहरुले यस बारेमा केही बोलेका छैनन । प्रवक्ता किरण शर्माले खाली यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको प्रतिक्रिया मात्र दिन्छन् । आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली कांग्रेस कोटाबाट आएका हुन । यसैगरी आयोगका सदस्यहरूमा कृष्ण चन्द्र झा र ब्रम्हदेव यादव पनि कांग्रेस कोटाबाट आएका हुन । त्यसैले आयोगका सदस्यहरुमा कांग्रेसका बाहुल्यता छ । कम्युनिष्ट कोटाबाट बृन्दा हाडा,श्रीपुरुष ढकाल र अशोक झा छन् ।
आयोगले विज्ञापन खुलाएको १३औ दिनमा जेठ २७मा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले दिएको निर्देशन अयोगले कार्यान्वयन गरेमा आयोगको फाराम भरेका करिब १ लाख ५ हजार युवाको भविष्य अन्यौल भएको छ । समितिकाले परिक्षा रद्ध गर्न निर्देशन दिए पछि पनि युवाहरुले फाराम भरेका छन् । जब कि, समितिले विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिदा करिब ७३ हजार युवाले मात्र फाराम भरेका थिए । त्यसपछि यो संख्या बढेर बिहीबार साँझ सम्म करिब १ लाख ५ हजार युवाले फाराम भरेका छन् ।
गत सोमबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) पछि प्रदेश र स्थानीय क्षेत्रको कार्यक्षेत्र,आवश्यकता हेरेर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा रिक्त पदहरूमा पदपूर्तीको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राललाई मात्र निर्देशन दिएको छैन, २०७६जेठ १५गते आयोगले स्थानीय तहकोलागि विभिन्न पदमा प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नभएको भन्दै विज्ञापन रद्ध गर्न आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले हाललाई संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीलाइ स्थानीय तहमा खटाउने र स्थायी पदपर्तूी नभएसम्म आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्ड बनाइ करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालाई निर्देशन दिएको छ ।
२ करोड रुपैयाँ फिर्ता हुन कि नहुने ?
आयोगका अनुसार आयोगले निर्देशन दिएको दिनसम्म गत सोमबार विहान ११ वजेर ५२ मिनेट जाँदा ७३ हजार १सय १३ युवाले आयोगका फाराम भरेका छन् । त्यस मध्ये २४ हजार ९९सय युवाले आयोगले तोकेको शुल्क समेत बुझाएका छन् । त्यसपछि पनि परिक्षार्थीहरुले शुल्क बुझाएका छन् । आयोगको शुल्क ४सय देखि १ हजार रुपैयाँसम्म व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको फाराम भर्दा सोझै सरकारको राजस्व खातामा शुल्क बुझाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार हालसम्म करिब २ करोड रुपैयाँ सरकारको राजस्व खातामा जम्मा भएको छ ।
अदालतको फैसलासम्म आयोगले पर्खने
आयोग स्रोतका अनुसार अदालतले असार ३मा यस विषयमा निर्णय गर्ने जनाए पछि अदालतको यस निर्णयले आयोगलाई सजिलो बनाएको छ । आयोगले खुलाइएको विज्ञपान रद्ध गर्न राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिए पछि उक्त निर्देशन खारेज गरी पाउँ भन्दै सब्र्बोच्चमा जेठ २७मै रिट दायार गरिएको थियो । सब्र्बोच्चले असार ३ गतै दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । आयोगका एक सदस्यका अनुसार आयोगले अब असार ३ सम्म पर्खन्छ । अदालते जे निर्णय गर्छ,त्यही कार्यान्वयन गर्छ । यसबाट आयोग विवादमा पर्दैन ।
आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली हाल भारतमा छन् । उनी जेठ ३२ मा काठमाडौंमा फर्कने भएका छन् । मैनाली काठमाडौ नभएको बेला राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन द्एिको थियो । गत जेठ १५मा आयोगले ५सय १५ स्थानीय तहकोलागि विभिन्न पदमा ९ हजार १सय ६१ पदमा विज्ञापन खुलाएको थियो ।
