काठमाडौं । गुठी बिधेयकबारे संसद र सडकमा उठेको आवाजको कारण सरकार डगमगाएको छ । धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको बिषय भएको कारण काठमाडौ लगायतका समुदायले गरेको बिरोध कारण गुठी बिधेयक फिर्ता गर्ने की संसोधन भनेर सरकार अझै टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन् ।
भोली गुठी बिधेयकको बिरोधमा बुधबार हुने बिशाल प्रर्दशनलाई रोक्न, संम्भवत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा यो लगायतका बिषयमा आजै धारणा सार्वजनिक गरेर साम्य पार्ने प्रयास गर्ने छन् । धेरै जसोले यो बिधेयक फिर्ता नै गर्नु पर्ने राय राखिरहेको अवस्थामा नेपाल बार एशोसिएसन ललितपुरका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता मंगल महर्जनले भने संसोधन गरेर पनि समस्याको समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।
गुठी बिधेयक खारेजी भन्दा पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन । गुठी बिधेयकका केही दफा संशोधन गर्नुपर्ने भएपनि कतिपय दफा राम्रो खालको भएकाले गुठी बिधेयक खारेजी भन्दा पनि संशोधन गर्नुपर्ने अधिवक्ता मंगल महर्जनको सुझाव छ ।
गुठी बिधेयकमा भएका प्राबधानमध्ये सडकमा अत्यधिक बिरोध भएको भनेको दफा २३, २४, २५, ६३, ६४ रहेको गुठी बिधेयक बिरुद्धको सर्घषरत समुहले जनाएको छ । यी प्राबधानलाई हटाउन नै उपयुक्त भएपनि अन्य प्राबधान राम्रो भएको नेपाल बार एशोसिएसन ललितपुरका पूर्व अध्यक्ष महर्जनको तर्क छ ।
दफा ६४ मा निजी गुठीलाइ सार्वजनिक गुठीमा दर्ता गर्न सकिने भनेको छ यसले गुठीको अधिकार स्वतः समाप्त हुने देखिएको अधिवक्ता मंगल महर्जनको दाबी छ । साथै दफा २४ ले गुठीयारको सम्पुर्ण अधिकार स्वतः समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ जुन अत्यधिक बिबादास्पद बुँदा बनेको छ ।
साबिकमा जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त , कुनै पनि लिखित कागजबाट अधिकार पाएका छन ती सबै स्वतः समाप्त हुने तर नयाँ कसले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख नभएपछि यो अत्यधिक बिरोध भएको बुँदा रहेको महर्जनले बताए । दफा २५ मा लगत पेश गर्ने भन्ने हो तर ठुला गुठीका लागि नियमन गर्ने जस्तो देखिए पनि प्रक्रियागत रुपमा ससाना गुठीका लागि यो व्यवहारिक नहुने उनको दाबी छ ।
गुठी अधिनस्थ जग्गा मोहीलाई आधा दिने र आधा रैतानमा परिणत गर्ने भनिएको छ । वास्तबमा मोहीको भोगाधिकार भएपनि गुठीको अधिनस्थ भएकाले गुठीसंग स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था भएकाले अब यो जग्गा रैतानमा परिणत गर्ने हुँदा आधामा मोहीको हक जनाएको छ । तर बाँकी आधाजग्गामा पनि मोहीले तोकिएको मुल्यको २५ प्रतिशत रकम तिरेर हक प्राप्त गर्न सकिने प्राबधान छ । यसले वास्तविक जोतभोग गरेर संस्कृति संरक्षणमा लागेकाको हक बिस्थापन हुने र सबै जग्गा मोहीको अधिकारमा जाने भन्ने चिन्ता छाएको छ ।
