काठमाडौं। संसदमा दर्ता भएको गुठी बिधेयक खारेज हुनुपर्ने संबिधानबिद पूर्णमान शाक्यले बताए। नेपालमा भएका मौजुदा कानुन मुलुकी ऐन र गुठी संस्थान ऐनमा नै गुठी, गुठीयार लगायतका गुठी सम्बन्धि पर्याप्त कानुन भएकाले यो गुठी बिधेयक आवश्यक नभएको र यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए।
राजगुठी, सार्बजनिक गुठी सबै गुठी संस्थानले नै हेरीरहेको तथा निजी गुठी पनि स्वचालित गुठी भएकाले सामुदायीक नियम बिधी प्रणालीमा सञ्चालन भएकाले सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न जरुरी नरहेको उनको तर्क छ।
संबिधानबिद शाक्यले गुठी जग्गामा कानुनी संरचना प्रदान मात्र गर्ने हो यसमा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको बताए। गुठी जग्गा केही गरी लोप भएमा वा अतिक्रमण भएको अवस्थामा हदम्याद नलाग्ने र कुनै पनि बेला यो मुद्दा फिर्ता लिन सकिने कानुन छ। यसका लागि नयाँ कानुन ल्याउन आबश्यक नरहेको साथै मुलुकी ऐन र गुठी संस्थान ऐनले नै संबोधन गर्ने उनको भनाइ छ।
गुठी बिधेयक खारेज नभएमा जनताले यो सरकारलाई नै तिक्न नदिने भएकाले सरकारले आफनो मनस्थीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ। यो बिधेयकले गुठी संस्कारलाई असर पार्ने मात्र नभई गुठी आयस्थाको स्रोत समेत भुमाफियाको हातमा पुग्ने खालको बिधेयक सरकारले ल्याउन खोजेको उनको आरोप छ।
यसरी निजी गुठीको जग्गा मोहीमा हस्तान्तरण भएमा गुठी कसरी चल्छ उनले प्रश्न गरे। यसले राज्यको हस्तक्षेप मात्र बढ्ने र जनसमुदायलाई आक्रोशित मात्र बनाउन खोजेको उनले आरोप लगाए। धार्मिक स्थानको लागि छुट्याइएको जग्गामा सकेसम्म आँखा नलगाउदा नै सरकारको हित हुने उनको सुझाव छ।
