गुठी विधेयक फिर्ता हैन खारेजीको माग, राजधानीमा बृहत् खबरदारी सभा

उत्तेजित बनायो प्रधानमन्त्रीको भाषणले, संसदमा कसरी र कहिले दर्ता भएको थियो गुठी विधेयक ?

प्रकाशित मिति : २०७६ असार ४ बुधबार
तस्वीर –फाइल

काठमाडौं । राजधानीमा बुधबार गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै शक्ति प्रदर्शन हुँदैछ । उक्त विधेयकका विरुद्ध लाखौंको जनप्रदर्शन हुँदैछ ।

यसलाई रोक्नका लागि सरकारले प्रयास गरेको भए पनि यो नरोकिने भएको हो । बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन हुन लागेको हो ।

भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंबाट स्वतस्फूर्त रुपमा निस्कने र्यालीपछिको विरोध एवं खबरदारी सभाले एक पटक फेरि काठमाडौंसंग तागत रहेको देखाउने विष्लेषण गरिएको छ । 

यो विरोधसभालाई रोक्नका लागि हतारहतार गरी मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मंगलबार दुई सूत्रीय एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिएकी थिइन् । 

यसलाई विरोध सभाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि सरकारले रोक्नका लागि विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको रुपमा बुझेका छन् यसको विरोधमा लागेका अभियन्ताहरु ।  

विगत १० दिनदेखि निरन्तर प्रहरी प्रशासनको दमन हुँदाहुँदै पनि विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका राजधानीबासीले आन्दोलन फिर्ता लिने आधार पाएका छैनन् । उनीहरु विधेयक खारेजीको पक्षमा छन् न कि फिर्ताको पक्षमा । 

फिर्ता हुँदा जुनसुकै बेला पनि दर्ता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने केपी शर्मा ओली सरकारको चाल हुन सक्ने रुपमा उनीहरुले बुझेका छन् । 

मन्त्री अर्यालको विज्ञप्तिको आशय  ‘गुठीसम्बन्धी विधेयक मोहीको हितमा थियो। राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको उद्देश्य थियो, तर भ्रम सिर्जना गर्नेहरूले पूरा हुन दिएनन्।’ भन्ने छ । 

अर्थात् यसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको उनको दावी छ । अझै पनि सरकारको घमण्ड घटेको छैन भन्ने प्रमाण हो यो । यसलाई गुठीयारहरुले झनै गम्भीर रुपले लिएका छन् । 

गुठी विधेयकको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेससहितका सबै सत्ता बाहिरका दलहरु रहेका छन् । यो खवरदारी सभालाई उनीहरुको पनि समर्थन छ । प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले पूर्ण ऐक्यवद्धता नै जनाएको छ । 

उत्तेजित बनायो प्रधानमन्त्रीको भाषणले 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा मंगलबार बोल्न नपाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्न हुने र नहुने सबै शब्दको प्रयोग गरे । मिडियामा सभ्य भाषा र भाषण राख्नुपर्ने बताएका ओलीले आफूले भने अरुलाई गाली गर्दा तुच्छ भाषा नै प्रयोग गरे । 

उनले हेपाहा प्रवृत्ति ल्याए । गुठी विधेयकको विरोध गर्नेलाई सामन्ती र भाडाका मान्छे जस्ता गालीगलौजको भाषा प्रयोग गरे । यही भाषाका कारण आन्दोलनकारीहरु झन् आक्रामक भएका छन् । 

उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले माफी माग्नुपर्ने अडान लिएका छन् । ओलीले  ‘माननीय मन्त्रीले केही सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्न, विज्ञहरूको रायसुझाव लिनुपर्ने देखिएको र विधेयकबारे भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिएको भन्दै केही समयअघि विधेयक फिर्ता लिनुभएको कुरा मैले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ’ भनेर फितलो र हल्का पाराले लिएका थिए । 

पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गुठीको आँधिबहेरी रोक्न गरिएको प्रयास हल्का थियो कि थिएन ? हिजोका दिनमा गर्छु भनेका प्रतिवद्धता पूरा नगर्ने सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर कहिल्यै दर्ता नगर्ने प्रण कुनै पनि हालतमा नगर्ने विष्लेषण गुठीयारहरुको छ । 

सांस्कृतिक अभियन्ता मल्ल के सुन्दरका अनुसार सरकारले कुनै संवाद वा वार्ता नै नगरी आफूखुशी निकालेको विज्ञप्तिले आफूहरुका मागको सम्वोधन नभएको तर्क गर्छन् । 

सरकारले भूमिगत शैलीमा ल्याएको विधेयकको कमजोरी सच्याउनु पर्नेमा उनको जोड छ । त्यस्तै नेपाल भाषा मंका खलका सचिव नरेशवीर शाक्य अनुसार उनीहरुको माग विधेयक फिर्ता नभई खारेजी हो । 

शान्तिपूर्ण खवरदारी गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले रोक्ने अनेक प्रपञ्च गरेको छ । सुरक्षाकर्मीहरुलाई निकै सतर्कताका साथ परिचालन गरिएको सुरक्षा उच्च स्रोतले जनाएको छ । 

संसदमा कसरी र कहिले दर्ता भएको थियो गुठी विधेयक ?

–भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो।

–बैशाख १९ गते उक्त विधेयक सबै सांसदलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको थियो ।

–जेठ ६ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रस्तुत उक्त विधेयकमाथि जेठ १३ मा सामान्य छलफल गरिएको थियो। 

–त्यसपछि सांसदलाई विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिइएको थियो। 

–राष्ट्रिय सभामा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले उक्त विधेयकमाथि १ सय ८ वटा संशोधन हालेका छन्। 

–असार ३ गते मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको । 

–विधेयक फिर्ताको संसदीय प्रक्रिया भने शुरू भएको छैन।

–राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असार १० गते बोलाइएको छ। 

– असार १० गते नै अध्यक्षको अनुमतिले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव मन्त्रीले बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ। 


 

नयाँ