काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पानी जाहाज र रेलको सपना बारम्वार देखाउछन् । तर २०७२ असोजमा केपी ओली सरकारले गरेको पहिलो निर्णय अझै अलपत्र अवस्थामा छ । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको पहिलो निर्णय थियो,–देशभर तुइन विस्थापित गर्ने । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णय ५ वर्ष पूरा हुन लाग्यो । तर निर्णय कार्यान्वयन भएन ।
संघीय मामिला मन्त्रालय अनुसार अहिले पनि विस्थापित गर्न बाँकि रहेका १८ वटा तुइन छन् । ती सबै ठाउँमा तुइन विस्थापित गर्ने सरकारले योजना बनाएको त छ । तर चालु आर्थिक वर्षभित्र ती सबै तुइन विस्थापित हुने छैनन् । कम्तीमा अर्को आर्थिक वर्षसम्म तुइन विस्थापित गर्न सकिने संघीय मामिला अन्तर्गत सन्सपेन्सन व्रिज डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
ओलीले पहिलो पटक २०७२ असोज ६ मा प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका थिए । सपथ ग्रहण गर्ने वित्तिकै ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि तत्कालिन सरकारले देशभर तुइनको अध्ययन तथा गणना गर्न सुरु गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि तुइन विस्थापित गर्न स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत सन्सपेन्सन व्रिज डिभिजन कार्यालय गठन गरियो । कार्यालयले अर्को आर्थिक वर्षसम्म मात्र देशभर तुइन विस्थापित हुन सक्ने जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार देशभर तुइन विस्थापित गर्न कम्तीमा १५ महिना आवश्यक पर्छ ।
यसकोलागि अझै काम भइरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । ’ नेपाल –भारत सिमा क्षेत्रमा झोलुङ्ग पुल बनाउन भारत सरकारको सहमति समयमा नआउँदा तुइन विस्थापित गर्न समय लागेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । तुइन विस्थापित गर्न तुइन भएको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउने सरकारको नीति छ तर पक्कि पुल बनाइ तुइन विस्थापित गर्ने नीति सरकारले बनाएको छैन ।
डिभिजन कार्यालयका अनुसार विस्थापित हुन नसकेका १८ वटा तुइन विस्थापित गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । ओलीले २०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशभर १सय ८७ वटा तुइन थिए । त्यसपछि गरिएको अध्ययन अनुसार १सय ८७ मध्ये ५२ वटा तुइन विस्थापित गर्न आवश्यक नभएको कार्यालयले जनाएको छ । ५२ तुइन मध्ये केही तुइन दोहरिएका र केही तुइन सम्भाव्यता नभएकोले ५२ तुइनलाई विस्थापित गर्न आवश्यक नदेखिएको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउछन् । ती अधिकारी भन्छन,‘तर १८ वटा तुइन भने विस्थापित गर्न आवश्यक छ ।’
विस्थापित गर्न बाँकि रहेका १८ तुइन मध्ये ८ ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु गरिएको डिभिजन कार्यलयले जनाएको छ । नेपाल– भारत सीमा क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न भारत सरकारको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार सीमा क्षेत्रका ५ ठाउँमा तुइन विस्थापित गरी झोलङ्गे पुल निर्माण गर्नकोलागि भारत सरकारबाट केही दिन अघि मात्र सहमति प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
तुइन विस्थापित गर्न १सय २० मिटिरभन्दा लामो झोलुङ्ग पुल डिभिजन कार्यालयले बनाउने गरेको छ १सय २०मिटरभन्दा कम लामो झोलुङ्ग पुल सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी टेल व्रिज सर्पोट युनिट (टिविएसयू)ले गर्ने गरेको छ । टिविएसयूले हाल ५ वटा ठाउँमा तुइन विस्थापित गर्न झोलुङ्ग पुल निर्माणको काम सुरु गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार तुइन विस्थापित गर्न काम सुरु गरिएका १८ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये २ वटा त्रिशुली नदिमा छन् । जसमा एउटा धादिङ–गोरखा सिमानमा र अर्को चितवन–गोरखा सिमानमा छ । । यसैगरी कर्णालको सुर्खेत–कैलाली सिमानमा २ वटा छन् । यसैगरी सेती नदीमा तीन वटा झोलेङ्गे पुल निर्माण प्रक्रियामा छन् । जसमध्ये डोटीमा १ र बझाङ्गमा २ वटा छन् । रुकुमको ठूलीभेरी नदीमा १ ,सुर्खेतको भेरीमा १ र डोटीको सेतीमा १ वटा झोलुङ्ग पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यसैगरी मुगुको कर्णाली र बझाङ्गमा ५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणधीन अवस्थामा छन् ।
डिभिजन कार्यालयका अनुसार झोलुङ्गे पुल बनाउन सुगम क्षेत्रमाभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा झण्डै दोब्बर बढी खर्च लाग्ने गर्छ । सुगम क्षेत्रमा टावर सहितको झोलुङ्गे पुल बनाउँदा प्रति मिटर १लाख रुपैयाँको दरले खर्च हुन्छ भने टावर नभएको झोलुङ्गे पुल बनाउदा प्रति मिटर ६० हजार रुपैयाँको दरले खर्च हुन्छ ।
