काठमाडौं । यसपटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किए पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने यो यथार्थलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । 

उनले सरकार शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्ने दिशातर्फ गइरहेको भन्दै उनले २०७६–८५ साललाई फोकस गरेको बताए । तर उनले अहिले देखिएको परिणामको आधारमा मुल्यांकन भने गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सामुदायिक विद्यालयहरु गुणात्मकको दृष्टिकोणले पछाडि भएको स्वीकार्दै सक्षम बनाउन र गुणात्मक शिक्षा दिलाउनका लागि २०७६–८५ साललाई फोकस गरेको बताए ।  

ग्रेड सिस्टमले विद्यार्थीको स्तर खस्केको सम्बन्ध भने उनले नकारे । उनले भने, ‘हामी ग्रेड सिस्टममा गएको पनि विज्ञहरुको सुझावले गएका हौं । ग्रेड ठीक ढंगले ल्याएका छौं । कक्षा कोठाको रुपान्तरण नभएसम्म सुधार हुँदैन । विद्यार्थी र शिक्षकले सुधार नगरेसम्म सम्भव छैन । अभिभावकसंग पनि यसबारे छलफल गर्नुपर्छ ।’ 

उनले भने, ‘समस्या थाहा पाएका छौं । समाधानको बाटो पनि अपनाउँदै छौं । स्थानीय सरकारले पनि शिक्षामा कसरी सुशासन लगाउने भन्ने बारे गम्भीर छन् । एक वर्षपछि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर माथि उठ्छ ।’ 

उनले सरकारले अहिले गलत तरिकाले एसईईको परीक्षा लिएको सम्बन्धमा स्पष्ट पारे, ‘८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले, १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले र १२ को परीक्षा केन्द्रीय सरकारले परीक्षा लिने भन्ने छ ।’ 

उनले विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय पठाउने बारेमा स्पष्ट पादै भने, ‘स्कुल बाहिर भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा पुर्याउने काम गरिरहेका छौं । अभिभावकत्व लिने काम भइरहेको छ ।’ 

सामुदायिक विद्यालय कहिलेसम्म गणस्तरीय होलान् त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘न्यूनतम शिक्षकको समस्या र भौतिक पूर्वाधारको समस्या एक ठाउँमा छ । हामी सबै सामुदायिक विद्यालयलाई गृुणस्तरीय बनाउने अभियानमा छौं । बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा पठाउने काम हाम्रो हो निरन्तरता दिने काम अभिभावकको हो ।’ 

सरकारले शिक्षामा लगानी गर्न सकेकै छैन । गरेका लगानी बालुवामा पानी हालेसरह छ । न अनुगमन छ । न दक्ष जनशक्ति छ । विज्ञहरु सरकारले शिक्षामा राजनीतिक गरेको भन्छन् ।