काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेको सरकारले नागरिकका न्युनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसकेपछि सदनमा आवाज बुलन्द गर्नु पर्ने दिन आएको बताएका छन् । शुक्रबार स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय भेला एवं कार्यशाला गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी भएका देउवाले लोकसेवा आयोगले आव्हान गरेको कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन समावेशी नहुनु उदाहरणका रुपमा हेर्न सकिने बताए ।

सभापति देउवाले भने,' सरकार एकथोक भन्छ, अर्कै थोक गर्छ । अहिले जनता सरकारले प्रजातन्त्रमा हुने बैयक्तिक स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको महसुस गरिरहेका छन् । निर्वाध बस्न देउ भन्नु पर्ने दिन आएको छ । तपाईँ कर्मचारीहरु आफ्नो थिति नछोडी जनताको नजिक बसेर काम गर्नोस्, हामी तपाईका पक्षमा छौं, अन्याय हुन दिँदैनौं । कर्मचारी जनप्रतिनिधिका पहिलो सम्पर्क अधिकारी हुन् । उनीहरुमाथिको अन्याय शासन सञ्चालनका कोणबाट दुःखद पक्ष हो ।' देउवाले स्थानीय तहका कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा र आत्मसम्मानको मुद्दा कांग्रेसको मुद्दा भएको बताए ।  

सभापति देउवाले सरकारको यस्तै सोच कायम रहने हो भने संघीयताको मर्म नै मर्ने अवस्थामा पुग्ने धारणा राखे।

गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारका अहिलेको कामले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउन असम्भव प्राय भएको टिप्पणी गरे।

त्यस्तै कांग्रेस नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले स्थानीय सरकारलाई चलाएर सरकारले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले, सरकारका कामले सबैलाई सशंकित बनाएकोमा जोड दिएका थिए । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, बर्तमान अध्यक्ष पुष्कर आचार्यसहितका नेताहरुले अहिले भएका ७६१ वटा सरकारले कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा र कामप्रतिको जाँगरलाई कसरी बढाउँछ, कार्यदिशा ठोस नरहेको आरोप थियो ।

कार्यक्रममा बोल्ने कर्मचारी संघ संस्थाका पदाधिकारीले कर्मचारी समायोजनका नाममा भएका कामले कोही पनि कर्मचारीलाई चित्त नबुझाएको आरोप लगाए । जनप्रतिनिधि नभएका बेला, दुःख परेका बेला सरकार यहीँ छ भनेर अनुभूति दिलाउने काम साबिक स्थानीय निकायमा भएका कर्मचारीले गरेका हुन् । सरकारले यसको अवमुल्यन गर्‍यो ।

उद्घाटनमा बोल्दै स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नरबहादुर साउद, नेपाल कर्मचारी संगठन स्थानीय तहका अध्यक्ष सुजिन्द्र महर्जन, स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपालका महासचिव रामप्रसाद पौडेललगायत थिए ।  
 
हालसम्म ३२ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भए भनिएकोमा युनियनले बिमति राखेको छ । 'यो जवर्जस्ती हो । यसबाट कोही पनि कर्म सन्तुष्ट छैनन् ।' युनियनका महासचिव पौडेलले भने,' संघमा पच्चीस हजार दरबन्दी रहनु पर्नेमा हाल बढाइर  पैतालीस हजार दरवन्दी बनाइएको छ । यो किन? के अझै पनि संघ सरकारको मोह घटेको छैन । यसले निमुखा कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा पठाउने नेपालको निजामति प्रशासनको सोच स्पष्ट पार्छ ।'

युनियनको कार्यशाला शुक्रबार र शनिबार चल्नेछ । कार्यशालामा स्थानीय तहका समितिका अध्यक्ष र सचिवलाई सहभागी हुनेछन् । कार्यशालामा युनियन सम्बन्धी आधारभूत अधिकार, समायोजनका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष, संघीयतमा प्रशासकीय संरचना र प्रभावकारी सेवा प्रवाह जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको सीमा र सम्बन्ध, असल संगठनात्मक श्रम सम्बन्ध, युनियनको संगठनात्मक एवं आम सेवाग्राहीप्रतिको दायित्व, सरकारले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी माथि ल्याएका विभेदकारी कानूनी व्यवस्थाहरुका बारेमा प्रस्तुति तथा छलफल सञ्चालन हुनेछ ।