काठमाडौं। ब्रिटिस गोर्खा भुतपुर्व संगठन (बिगेसो) ले १९४७ मा भारत, बेलायत र नेपालसंग भएको त्रिपक्षिय सम्झौता असमान भएको भन्दै तत्काल उक्त सम्झौता खारेजीको माग गरेको छ। 

संगठनले आम गोर्खाहरुमाथि विभेद भएको जनाउदै उक्त सन्धिमा सिंगापुर पुलिसमा भर्ती र बु्रनाईको जिआरयुको बिषयमा कहीँकतै पनि सम्बोधन नगरेर नेपालीहरुलाई मानव बेचविखनसरह दास बनाईरहेको आरोप पनि लगाएको छ। संगठनले त्रिपक्षिय सन्धिलाई कथितको को  एउटा पक्ष राष्ट्र बेलायतबाट पनि सिंगापुर पुलिस भर्तीका नाममा भर्ती डेस्क नै राखेर आजसम्म पनि खुलेआम रुपमा मानव तस्करी भईरहेको जनाएको छ।

यदि सिंगापुर पुलिसमा कार्यरत गोर्खाहरुको रोजीरोटी, तलब, पेन्सन र सेवासुविधामा तलमाथि भयो भने कुन सन्धिको आधारमा न्याय माग्न जाने ? संगठनले सरकारसमक्ष प्रतिप्रश्न गरेको छ ।

गोर्खा सैनिकका सन्तानहरुको शिक्षालाई नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र सिंगापुर सरकारले मान्यता नदिएको भन्दै संगठनले घोर आपत्ति रहेको छ। सन् १८१५ देखि अहिलेसम्म कति गोर्र्खा मरे र कति हराए ? भन्ने सरकारसंग वास्तविक तथ्याङक नरहेको जनाउदै सो बारेमा जानकारी माग्दा हालसम्म ११ जनाको मात्र रेर्कड देखाउदै सरकारले हास्यास्पद ब्यवहार देखाएको संगठनको गुनासो छ। 

सिंगापुर पुलिसभित्र सम्बन्धित देश र गार्खा सैनिकमाथि चरम बिभेद रहेको भन्दै सिंगापुर नागरिकले २४ हजार सिंगापुर डलर बुझ्दा गार्खाहरुलाई १६ सयमात्र दिईरहेको जानकारी गराइएको छ। सिंगापुर सरकारसंग कुनै सम्झौता नरहेको बताउदै नेपालीलाई खाद्यान्नसरह बेचिरहेको संगठनको आरोप छ ।
सिंगापुरमा रहेका गार्खाका श्रीमतीहरुले काम तथा पढ्र्न नपाई रहेको प्रति पनि संगठनले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएका छन।

कार्यक्रममा बोल्दै सिंगापुर विभागका संयोजक पउल बहादुर घर्तीले त्रिपक्षीय सन्धिमा सिंगापुरको विषय कहीँ कतै उल्लेख नभएको जनाउदै सिंगापुर पुलिसका विषयमा उठेका सवालहरुको नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा दिनुपर्ने बताए ।

‘आफुहरुले नेपाल सरकार, ब्रिटिस सरकार र सिंगापुर सरकारसंग पटक– पटक मागहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरेपनि हाल सम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन’–उनले भने । पाउदै आएको पेन्सन बृद्वि हुनुपर्ने, गोखोको मृत्युपश्चात् श्रीमतीले पेन्सनको सुविधा पाउनुपर्ने लगायतका आफुहरुको माग रहेको उनले प्रष्ट पारे ।

‘ब्रिटिस पोलिसी’ ले आफुहरुलाई आफ्नो अधिकार र हैसियतबाट बञ्चित गरिएको उनको गुनासो छ । उनले थपे,‘डक्टर, नर्स अध्ययन गरेका हाम्रा छोरा–छोरीहरूले सिंगापुरमा काम पाईरहेका छैनन । सरकार हाम्रा समस्याको मुकदर्शक बनेर रमिता हेरिरहेको छ ।’

आफ्नो परिचयनै नरहेको (आईडेन्टी) बताउदै उनले आफूहरुलाई मानव अधिकारसम्बन्धि बराबर न्यायको माग गरे । 

त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै संगठनका बिशेष सल्लाहकार डा. ओम गुरुङले भुतपूर्व गोर्खाहरुले आफ्ना मागहरु अगाडि बढाईरहेको बताउदै विभेद र असमानताको लडाई न्याय नपाउञ्जेल जारी रहने सुनाए ।

१९४७ को सन्धिअनुसार नेपालको स्वाधिनता र राष्ट्रियतामा विभेद गरिएको उनको टिप्पणी छ । ‘ब्रिटिसमा मात्र होईन सिंगापुर र भारतीय आर्मीहरुमा पनि बिभेद जारी नै छ । बेलायतले बिभेद गर्दै आएपनि केही आधारहरु तयार पारिएको थियो । तर, सिंगापुरमा कुनै आधारनै छैनन् ।’–उनले प्रष्ट्याए । 

सिंगापुरमा नेपालीहरु कहिलेसम्म बेचिरहने भन्दै ? गोर्खाको परिवारमाथि भएको बिभेद वर्तमान सरकारले हेरेरमात्र बसकेकोेले उनले यो सरकारलाई नालायकको संज्ञा पनि दिए । गोर्खाले अघि सारेका मागहरु जायज हुँदाहुँदैपनि यसप्रति कुनै सुनुवाईन नगरेर वर्तमान सरकारले आफ्ना जनता बेच्ने काममा गर्व गरिहेको उनको आरोप थियो । 

‘सरकारले विभिन्न खाडी मुलुकसंग आज एउटा सम्झौता गर्छ, अनि भोली अर्को मुलुकसंग सम्झौता गर्छ । जनतालाई बेचिखाने भाडो बनायो ।’–उनले बताए । 
संगठनले अहिले त्रिपक्षिय सन्धि खारेजीको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको जनाउदै सिंगापुर गोर्खा पुलिसको समस्याको विषयमा सरकारको आधिकारिक जवाफ कस्तो आउँछ सोही अनुसार आफ्नो भावी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।