परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ : डा. महत 


प्रकाशित

तस्बिर : हाम्राकुरा

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् पुर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर परिचालित हुनुपर्ने बताएका छन्। परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी नेपाल सरकारद्धारा राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै डा.महतले भने, 'हाम्रो परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य नै हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो अधिकार र राष्ट्रिय स्वार्थ के छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नु हो र यही सिद्धान्तका आधारमा नीतिको निर्माण र परिचालन हुनु पर्दछ।

परराष्ट्र नीति भनेको सिद्धान्तको रटान मात्र होइन, हरेक देशले आफ्ना सम्भावना र आवश्यकतालाई विदेशसँगको सम्बन्धका माध्यमबाट प्राप्त गर्ने कुशल कूटनीति पनि हो र यी सबैको प्राप्ति राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा नै हुन्छ', डा.महतले भने। 

हामीसँग धेरै सम्भावनाहरु छन् र हामी छिमेकी र अन्य देशहरुबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने हुन्छ भन्दै डा महतले भने– जस्तोकि हाम्रो व्यापार, पारवहन, सुरक्षा, जलस्रोतको उपयोग, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ठूलो संख्याका नेपालीको हितको रक्षा आदि विषयमा हामीले सम्बद्ध राष्ट्र तथा पक्षहरुसँग बसेर हाम्रा कुरा माथि पारेर नै लाभान्वित हुन सक्नुपर्छ, त्यसको लागि कुशल कूटनीति जरुरी छ।

परराष्ट नीति भनेको जनतातिर फर्केर राष्ट्रियताको नारा लगाउने तर कूटनीतिक रुपमा टेबलमा बसेर सम्बद्ध देश तथा पक्षसँग आफ्ना कुरा राख्न नसक्ने गर्दा हामी पछि परेको उनको भनाई थियो।

आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला हाम्रो आवश्यकता र राष्टिय स्वार्थका विषयलाई निर्धक्कसँग सबैसँग कूटनीतिको टेबलमा राखेको उनले स्मरण गरे। 

त्यस समयमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो र सन्तुलित थियो, मैले भारतसँग पनि गण्डक सम्झौता लगायतका कैयौँ विषयहरुमा नेपालको आवश्यकता र उनीहरुले प्रतिबद्धता गरेर पूरा नगरेका कुरा राखेको थिएँ, यथार्थ कुरा राख्दा उनीहरु पनि खुशी नै भएका भने यता चीनसँगको बिआरआइसँगको सम्झौता पनि त्यति नै बेला भएको थियो। 

हाम्रा समृद्ध छिमेकीहरुसँग हामीहरुले लिने लाभ हाम्रै कूटनीतिक क्षमतामा भरपर्ने उनले बताए। उनले भने– कूटनीतिको टेबलमा बसेर आफ्ना कुरा तर्कसंगत रुपमा राख्न नसक्ने तर विदेश नीतिजस्तो कुरालाई राजनीतिको विषय बनाएर सडकमा राष्ट्रवादका नारा लगाउने गर्नाले हामीलाई कुनै पनि फाइदा नहुने उनको भनाई थियो।

चीनले नेपालमा निर्माण गर्ने भनिएको रेलमार्ग अनुदानमै हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। हामीसँग त्यति ठूलो लगानी गर्ने बजेट पनि छैन र हामीले ऋण लिएर तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, त्यसैले यो अनुदानमै बन्नुपर्छ र हामीले यही रुपमा कुरा राख्यौँ भने चीनले मान्छ पनि–उनले भने। 

वर्तमान सरकारले कुशल रुपमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न नसकेको उनको आरोप थियो। होली वाइन र यस्तै अन्य कतिपय कारणहरुले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आलोचित बनाएको उनको भनाई थियो।

आफ्नो देशको परम्परा, संस्कृति, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा तथा धार्मिक सम्पदाको विश्वव्यापी रुपमा पहिचान गराउने र त्यसबाट विदेश सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने जस्ता विषयमा यो सरकारको ध्यान नै पुग्न नसकेको उनको भनाई थियो।


प्रतिक्रिया :

नयाँ