काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रवादका नाममा धेरै नै नौटंकी गरेको पछिल्ला गतिविधिले अझ बढी छर्लङ्ग पार्दै गइरहेको छ । 

भारतले लगाएको नाकाबन्दीदेखि अहिलेको पछिल्लो विषादी तरकारी प्रकरणमा ओलीले देखाएको व्यवहारले नै उनी कतिसम्म राष्ट्रवादी रहेछन् भन्ने स्पष्टै पारेको छ । 

काँग्रेस नेता तथा सांसद गगनकुमार थापाले संसद बैठकमै ओलीको राष्ट्रवादी घुँडामा परेको प्वालको संज्ञा दिएका थिए । ठ्याक्कै ओलीले देखाएको राष्ट्रवादी नौंटंकी दिनानुदिन नांगिदै गइरहेको छ । 

के के गरी ढाँढिरहेको छ ओली मन्त्रीमण्डल ?
मुलुकको प्रशासनको लगाम एउटा मात्रै शक्तिमा छ । त्यो हो कार्यपालिका । कार्यपालिकाको अर्को रुप हो मन्त्री मण्डल । २४ जनाको मन्त्री मण्डल छ अहिले । 

संविधानको मर्म विपरीत । समावेशी सिद्धान्त विपरीत । संविधानको मर्म विपरीत हो यो । कोही अदालत गएन । न प्रतिपक्ष । न नागरिक समाज । न न्यायका कारोबारी । 

२४ जनाको मन्त्री मण्डलमा २० जना पुरुष । ४ जना महिला ।  १६ प्रतिशत महिला । संविधानले, राज्यका हरेक संरचनामा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला भनेको हो ? मन्त्री मण्डल राज्यको संरचनामा होइन ? सरकार गठनमै कार्यकारीले, राष्ट्र प्रमुखलाई ढाँटे । 

वास्तावमा जनतालाई ढाँटे । छले । स्मरण रहोस्ः ‘नेपालको संविधान’को धारा ७६ को उपधारा (९) ले समावेशी सिद्धान्त बमोजिम बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । महिला राष्ट्रपतिले पनि यत्ति कुरा बुझ्ने दुस्साहस गरिनन् । 

ओलीले, पहिलो कार्याकालमै, संविधान घोषणा गलत्तैको भारतीय नाकाबन्दी क्यास गरेका हुन् । हाल सत्तामा रहेका उपेन्द्र यादव सहित मधेश केन्द्रित दलहरुले, नेपालको संविधान घोषणा हुन पाउँदा नपाउँदै नाकाबन्दीको आव्हान गरे । 

सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान घोषणा भएको थियो । नाकाबन्दी उनकै कार्यकालमा भयो । लगत्तै ओली प्रधानमन्त्री बने प्रचण्डको आडमा । नाकाबन्दी कै समयमा परराष्ट्रमन्त्री थिए कमल थापा । राष्ट्रवादीका रुपमा ओलीले अडान लिएको देखाइयो । 

तर सारमा ओलीले नाकाबन्दी खुलाउनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न र मनाउनका लागि कमल थापालाई चार पटक दिल्ली पठाए । नाकाबन्दी खोलिएको ओलीको कारण थिएन । 

जनताकै दबावका कारण भारतको इच्छामा खोलिएको थियो । ओलीको अडानका कारण थिएन । उनी त हाइसन्चो मानेरै बसेका थिए । के उनले भारतीय राजदुतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर एक पटकसम्म हुर्मत लिए ? 

वास्तविकताः ६ महिनाको नाकाबन्दी खोलिनुमा उनको लगानी शुन्य बराबर हो । तर जनताले उनकै दललाई एक नम्बरको बनाए, त्यही अडान लिए भन्ने भ्रममा । 

शिक्षामन्त्री गिरिजाजमणि पोखरेलले डा गोविन्द केसीका माग पुरा गरेरै विधेयक ल्याउने भनेकै हुन् । उनले ढाँटे । डा केसीसँगको सहमति विपरीत आयो चिकित्साशास्त्र विधेयक । मूर्ख देखी दैव डराउँछ । डा केसीले २४ दिनको अनसन तोड्न बाध्य भए । 

यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठले सिण्डीकेट तोडियो भनेको एक वर्ष पनि नाघेको छ । यसपाली पनि दोहार्याइरहेका छन् । जनतालाई थाहा छ, सिण्डिकेटको हालत के छ । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल दिनहुँ संसदमा ढाँट्छन् । निर्मला पन्त फेक हत्यारदेखि, विप्लब कार्यकर्ता कुमार पौडेलसम्मको काण्डमा उनी ढाँट्नमै व्यस्त भएका हुन् । 

भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भइन् नाकको चालले । कुरा ठुलै गर्दैछिन् । परापूर्व कालमा साइकलमन्त्रीको परिचय बनाएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको सम्पत्ति फेहरिस्त बाहिर आइसक्यो ।
 
बितेर गए पूर्व पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी । स्वर्गे बास होस् । आफ्नै दलको चुनाव चिह्न लिएर जितेका हृयदेश त्रिपाठीले संसदीय समितिमै हुर्मल लिए उनको झुठ बोलेकोमा । 

संसदीय समितिले छानबिन गर्यो । प्रतिवेदन ल्यायो । ओली सरकारले आफ्नै हिसाबले समिति गठन गयो, काल्पनिक । कता हरायो पत्तो भएन । वाइडबडी खरीद प्रकरणमा को को दोषी थिए भन्ने छर्लङ्गै भएको छ । यो काण्डमा ओली प्रधानन्यायाधीश बनेर फैसला गरे । 

सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको कुरै छाडौं । बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि मिडिया बिधेयक, गुठी विधेयकदेखि मन्त्री मण्डल परिवर्तनसम्मका कुरामा कति झुठ बोले, हिसाबै छैन । 

उनले गत जेठमा अर्थात् गलत समयमा आफूले के चाहीं १४ महिनाको अवधिमा राम्रो गरेछु भनेर मुल्यांकन गर्दा काभ्रेमा विद्यार्थीको अभिभावक बनेका रहेछन् । अनि मिडियामा त्यही कुरा बाहिर ल्याएका रहेछन् । 

अभिभावक बन्दा त भर्नाका समय ख्याल गर्नुपर्ने । जेठमा को जान्छ बुझ्न ? त्यतिमात्र होइन वर्षको एक पटकमात्र जाने ? अभिभावक भनेको के हो ? एक छिन भेटेर फर्केर हुन्छ ? 

अर्का मन्त्री मातृका यादवको कुरै बेग्लै । माओवादीका पालामा बन्द भएका उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । अनि उनै बनिरहेका छन् उद्योग मन्त्री । विभिन्न काण्डमा उनी फसिरहेकै छन् । 

उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यबाट आर्थिक उपार्जन गर्दै स्वस्थ्य बनिरहेका छन् देशलाई बिरामी पारेर । 

रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्ना कार्यकर्तालाई झार गोड्न लगाइरहेका छन् । कतै त बाँदरसमेत लखेट्न लगाए । 

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनाको माध्यमबाट राष्ट्रपतिका लागि खरिद गर्ने गाडी, हेलिकोप्टरको हिसाब खोइ ? उनी सेनाको साखलाई बदनाम गरी आफूले स्वार्थ लुटिरहेका छन् । 

पछिल्लो प्रकरणः विषादी परीक्षण 
कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री मातृका यादव सहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मले भारतीय दबाबमा भन्सार विन्दुको विषादी परीक्षण फिर्ता लिएको होइन भने । कसैले दबाव दिएको छैन, भनेकै छैनन्, हुँदै होइन, भनेको भन्यै गरे । 

मन्त्री मातृका यादवले त विषादी परीक्षणको निर्णय गर्नुपर्नाको कारण, पशुपंक्षी मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका र आफ्नै मन्त्रालयको एकजना सचिवको टाउकोमा थोपरे । आफु चोखिने बहानामा । निकट भिवष्यमा यी सचिवहरुमाथि कार्वाही भयो भने, कुनै आश्चर्य हुने छैन ।  

भारतीय संचार माध्यम दैनिक जागरण लगायतले, भारतकै दबावमा नेपाल पछि हटेको समाचार लेखे । सरकारले खण्डन गर्दै आयो । 

वास्तविकताः भारतकै दबावमा विषादी परीक्षण फिर्ता लिएको खुलासा भएको छ । हेरौं भारतीय दुतावासको दबाबपूर्ण पत्र –

 
भारतीय दुतावासले भनेको छ –
–भारतको राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था तथा कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणले नेपालमा निर्यात हुने यस्ता सामग्रीलाई फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरेका छन् र यी प्रमाणपत्र नेपाली निकायहरूलाई पनि स्वीकार्य छन् ।

–पुनः परीक्षण गर्नु भनेको गैरकर अवरोध जस्तै हो । यसले व्यापार रोकिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि अनुसार, आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई फाइटोस्यानिटरी आयातका प्रावधान पालना गर्नका लागि सूचना दिनुपर्दछ । नेपाली निकायबाट यो व्यवस्था पालना भएन ।

–फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तराष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि र विश्व व्यापार सङ्गठनबाट स्थापित मान्यता एवं भारत र नेपालबीच दशकौँदेखिको द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई यस गैरकर अवरोधको कार्यान्वयन खारेज गर्न र भारतका निकायले जारी गरेका फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रका आधारमा यस्ता सामग्रीको आयात खुला गर्न सुझाव दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछ । 

–व्यापार रोकिने र भारतीय निर्यातकर्तालाई ठूलो घाटा लाग्ने गरी भएको गैरकर अवरोधको तत्काल कार्यान्वयनका लागि कुनै तत्व जिम्मेवार भए आवश्यक सूचना तथा कागजात सहित औचित्य पुष्टि गर्नका लागि राजदूतावास सम्मानित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछ । 

आफूले घुँडा टेक्ने तर नेपाली ब्यापारीबारे नसोच्ने ओली 

लैनचौरको यही पत्रपछि सरकार आफ्नो निर्णयमा टिक्न नसकेकोमा अब द्विविधा पाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन । मन्त्री मण्डलले गरेको निर्णय, समग्र क्याबिनेटको निर्णय हो । 

त्यसका हरेक सदस्य यसको जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसको सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । भारतकै दबाबमा मन्त्रीपरिषदले भन्सार बिन्दुमा तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षणसम्बन्धी निर्णय निर्लज्ज तरीकाले फिर्ता लिएको भन्नेमा आम नागरिकलाई अब कुनै भ्रम रहेन । 

यत्ति सम्म झुठ ? भारतीय दबाबमा वर्तमान सरकार जनतालाई विष खुवाएर मार्न समेत तयार छ । ओली क्याबिनेटमा सत्य बोल्ने कुनै एकजना मन्त्री बाँकी छन् ? 

भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बनेका ओलीले अहिले राष्ट्रवादको घुँडामा किन प्वाल पारे ? भारतीय दूतावासले आफ्नो लबिङ गर्यो । त्यसमा गल्ती भयो भन्नुभन्दा ओलीले आफ्नो अडान लिने हैसियत नराख्ने अनि पक्षपोषण गरेर हुन्छ ? 

जुनसुकै देशको दूतावासले आफ्नो देशको रक्षा गर्न खोज्छ । अर्को देशलाई दबाब दिन्छ । तर के त्यसको पछि लाग्ने कि आफूले उल्टै दबाब दिने ? 

भारतले स्वार्थ देखाउला । तर हाम्रो सिष्टम बलियो हुनुपर्दैन ? भारतीय तरकारी विषादी भयो भनी युरोपियन युनियन र अरेबियन मुलुकहरुले झण्डै ९० जिल्लाबाट तरकारी खरिद गर्न छाडिसकेका छन् । 

अनि नेपालले आफ्नो नीति बनाउनु पर्दैन ? भारतले गुणस्तर नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छैन । भोलि भारतले विष नै पठाउन सक्ला । तर त्यसलाई रोक्ने सिस्टम त सरकारले बनाउने हो । 

के ओली सरकार नेपालीलाई विष खुवाउन पनि तयार हुन्छ ? भारतले जसरी पठाएका सामग्री पुनः परीक्षण नगरियोस् भनिरहेको छ त्यसरी नै नेपालले पठाएका नेपाली उत्पादनलाई भारत पठाउने सवालमा किन सरकारले लबिङ गर्न सकेन ? 

भारतले पुनः परीक्षण गर्नु भनेको गैरकर अवरोध जस्तै हो भनेको छ । तर नेपालीले भारतमा दिनुपर्ने उत्पादन पुनः परीक्षण गर्नका लागि कोलकातादेखि विभिन्न ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालीको यो दुःखलाई सहज गर्ने काम ओलीले गरे ? अहिले आएर लैनचौरको एउटा विज्ञप्ति उनको राष्ट्रवादको घुँडामा प्वाल पार्न काफी भयो । 

नेपाली ब्यापारीले लगेको अदूवादेखि अलैचीसम्म कुहिएर फाल्नु परेको घटनामा ओली कहिले बोले ? उनको सरकार कहिले बोल्यो ?