काठमाडौं । द्वेध शासनको अर्थ शब्दैले स्पष्ट हुन्छ जहाँ राज्यको शासन दुई वटा पदबाट हुन्छ त्यो नै द्वेध शासन हो । एउटा मूल कार्यकारी पदका मानिसहरुलाई कमजोर बनाएर वा कमजोर भएको मौका छोपी मूल शासकका सहयोगीहरुले गर्ने समानान्तर शासन नै द्वेध शासन हो । जसमा मूल कार्यकारी पद सेरेमोनियल गराईन्छ भने उनका सहयोगीहरुले नै राजकाज चलाउने गर्दछन् । 

परापूर्व कालमा राजतन्त्रको यतिसम्म शक्ति हुन्थ्यो कि राजाको स्वीकृति विना कसैले नियमित बाहेक कुनैपनि अतिरित्त काम गर्न सक्ने थिएनन् । डेढ दशक अघि ढलेको नेपालको राजतन्त्रमा होस् या परापूर्व कालका राजा नै किन नहुन् । सबै राजाहरु सर्वशक्तिसम्पन्न हुन्थे । राज्यका सारा अधिकार राजामा नै केन्द्रीभूत भएर रहन्थ्यो । भलै कुनै उदार शासकले सानोतिनो अधिकार तल्ला तहका शक्तिमा पनि विकेन्द्रित गरेका हुनसक्लान् तर एक(राजतन्त्रका नियमले राजा नै सर्वोपरि मानिन्छन् । इतिहासविद् ज्ञानमणि नेपालले नेपाल निरुक्त नामक पुस्तकमा भनेका छन् । 

''सबै अधिकारको प्रयोग राजाको हुकमबाटै हुन्छ । 'राजाले हुकुम जफत गरी राख्नू' भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको उक्तिले पनि यहीं कुरालाई स्पष्ट गर्छ । तर, कुनै बखत यस्तो पनि आउँछ, राजा स्वयंले आफ्नो शक्ति अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ । जस्तो राजा दीर्घरोगी भएर अशक्त भए भनेस राजाको मृत्यु भयो भने, अथवा राजा नाबालाक भएको अवस्था भयो भने । यस्तो अवस्थामा राज्यमा राजाका मन्त्री भाइभारदार अथवा कुनै सामन्त सैनिक अधिकारी अघिसरी राजाको शक्ति अधिकार हत्याएर आफू पनि राजाको प्रतिरूपमा देखा पर्न आउँछन् । यिनमा कोही उपराजका नामले, कोही सामन्त शासकको रूपले कोही मन्त्रीकै रूपले पनि अवतीर्ण भएका हुन्छन् । यो नयाँ उठेको शक्तिले राजाको पहिलेदेखिको मान(मर्यादा, प्रजाको मनमा बसेको राजाप्रतिको श्रद्धा र सिंहासनलाई एकैचोटि हनन गर्न सक्तैन र राजाकै नामले आफू अघिसरी हालीमुहाली चलाउन लाग्छन् । यस्तो अवस्थामा द्वैधशासनको रूप प्रकट हुन आउँछ ।''

ज्ञानमणि नेपालको यो परिभाषालाई आधार मान्दा नेपालमा लिच्छविकाल, मल्लकाल र शाहकालमा पनि द्वेध शासन चलेको इतिहासमा देख्न सकिन्छ । लिच्छवि कालमा रविगुप्त, भौमगुप्त आदिदेखि शाहकालमा राणा शासको रुपमा चलेकोे द्वेधशासन २००७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै अन्त्य भयो । नेपालका अनुसार इतिहासमा शाहकालका पृथ्वीनारायण शाहसँगै लिच्छवि कालका चर्चित मानदेव मात्रै नेपालको इतिहासमा यस्ता पात्र हुन् जसले सबै हुकुमलाई आफैं जफत गरी राख्न सके । इतिहासमा नै यस्तो अरु कुनैपनि शासकले नेपालमा यति धेरै राज्यलाई एकीकृत गर्न सकेका थिएनन् होला । 

यस्तो द्वेध शासनको सुरुवात नेपालमा मात्रै नभएर भारतका चर्चित मौर्य सम्राट बृहद्रथको समय ईशापूर्व १८५ मा पनि चलेको थियो । त्यतिबेला मौर्य सम्राटका सेनापति थिए पुष्यमित्र शुंग । उत्तर भारतका शुङ्ग साम्राज्यका संस्थापक र प्रथम राजा पनि थिए । उनी राजा बन्नु भन्दा पहिले मौर्य साम्राज्यका सेनापति थिए भने अन्तिम मौर्य सम्राट ९बृहद्रथ० लाई सैन्य समीक्षाको समयमा हत्या गराएर आफैंले त्यहाँको शासन सत्ता हातमा लिए । त्यतिबेला उनले दुईवटा अश्वमेध यज्ञ समेत गराएका थिए । 

भारतको यो द्वेध शासनका बारेमा एउटा अस्पष्टता यो पनि छ कि उनी यदि अश्वमेध यज्ञ समेत गराउन सक्ने चक्रवर्ती राजा थिए भने उनले आफूलाई राजाको रुपमा किन चिनाएनन् ? उनी आफूले दुई पटक अश्वमेध यज्ञ गरेपछि पनि आफूलाई सेनापति भनेर मात्रै प्रस्तुत गरेको पाईन्छ । यो अस्पष्टताको लागि हामी राणा शासनकालीन नेपालबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौं । राजा भन्दा शक्तिशाली भएपनि राणा प्रधानमन्त्रीहरुले आफूलाई श्री ३ प्रधानमन्त्री मात्रै लेखेको र आफ्नो संयुक्त शासनमा पनि अंशुबर्माले समेत आफूलाई महासामन्त र श्री मात्रै लेखेको कुरालाई पनि उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौं । 

यो द्वेध शासनको विषयमा इतिहासकारद्वय ज्ञानमणि नेपाल र जगदीश चन्द्र रेग्मीबीच मतभेद पाईन्छ । रेग्मीले नेपालमा द्वेध शासनको सुरुवात जिष्णुगुप्त विष्णु गुप्तको समयदेखि सुरु भएको भनेर भन्ने गरेका छन् भने नेपालले यो भौम गुप्तको समयदेखि सुरु भएको भन्ने गरेका छन् । यसमा केही विवाद भएको भएपनि विभिन्न प्रमाणहरुको आधारमा हामी नेपालमा द्वेध शासनको सुरुवात भौम गुप्तको समयदेखि नै भएको हो भन्न सक्छौं । 

ओली शासनमा द्वेध शासन 
अहिले नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था सुरु भईसकेको छ । प्रजातन्त्र, पञ्चायत, फेरि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना, लोकतन्त्र र गणतन्त्र हुँदै अहिले नयाँ संविधान जारी भईसकेको यो अवस्थामा द्वेध शासनको कुनै सम्भावना त हुनु नपर्ने हो । तर, अहिलेको विभिन्न कामहरु हेर्दा अहिले ओली सरकार पनि द्वेध शासनमा चल्ने गरेको अनुभूति देख्न सकिन्छ । सोचे जस्तो अवस्था नभएको भएपनि राज्यका विभिन्न शक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मातहत ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसमा सेनालाई प्रधानमन्त्रीले आफू अन्तर्गत् ल्याउने प्रयास गरे, गृह अन्तर्गत् रहेको गुप्तचर विभाग आफू अन्तर्गत् ल्याए । राजश्व लगायतका शक्तिशाली अड्डाहरु प्रधानमन्त्रीकै अधिकार क्षेत्र भित्र आईसकेको छ । दुई तिहाई बहुमत रहेको सरकार भएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुसार नै संसद पनि चल्ने गरेको छ । जसका कारण पनि उनी कहिलै संंंसदप्रति उत्तरदायी हुने गरेका छैनन् । 

यसरी व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा शक्तिशाली रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली आफैं भित्र भने कमजोर देखिएका छन् । पहिले कार्यकारी राजा हुँदा भारदारहरुले राजाको नामबाट शासन गर्नेगरेका थिए भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको नामबाट नै उनको सहयोगीहरुले शासन चलाईरहेका छन् । त्यतिबेलाको द्वेध शासन र अहिलेको द्वेध शासनमा यत्ति मात्रै फरक छ कि पहिले कमजोर रहेका राजालाई भारदारहरुले प्रभावमा पारेर शासन गर्ने गरेका थिए भने अहिले शक्तिशाली ओलीलाई भारदार एवं सल्लाहकारहरुले प्रभावमा पारेर कमजोर पारिदिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले आफ्नो नभई आफ्ना सल्लाहकारहरुको सल्लाहलाई पूरा विश्वास गर्दा नै दैनिक बदनाम बन्ने गरेका छन् । अहिले उनका विभिन्न सल्लाहकारहरुले नै राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका धेरै उदाहरण पाउन सकिन्छ । त्यसैले यो लिच्छवि कालको द्वेध शासनको भन्दा केही भिन्न शैलीको द्वेध शासन चलिरहेको देखिन्छ ।