काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं नेकपाका नेता विष्णु रिमालले पूर्वमाओवादीका नेताहरुलाई लक्षित गर्दै अमर्यादित ट्वीट गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आएको छ। रिमालले पूर्वमाओवादी नेता–कार्यकर्तालाई लक्षित गर्दै ‘छौंडा’ भनेपछि नेकपाभित्र विभिन्न क्रिया–प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। त्यसयता प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरुले अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई असहयोग गरिरहेको समाचार लेखाउन थालेका छन्।

दुईतिहाई बहुमतको वामपन्थी सरकार दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै जानुमा प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेताहरुबीच अलग अलग कोणबाट समीक्षा हुन थालेको छ। पूर्वमाओवादीका नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनावश्यक विवादमा हात हाल्दा र कसैको कुरा नसुन्दा परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन्। यता प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरु प्रचण्ड र माधव नेपालको असहयोगका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेको प्रचारतिर लागेका छन्।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार बनेपछि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हिजो हामीले पञ्चायतलाई दोष दियौं, शाही शासनकाललाई दोष दियौं, निरङ्कुशतालाई दोष दियौं, राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दियौं, संक्रमणकाललाई दोष दियौं। अहिले हामी आफैंसँग दुईतिहाई बहुमत छ। अब असफल भयौं भने कसलाई दोष दिने ?’ अगाडि बढ्दै उनले भनेका थिए, ‘यसपटक राम्रो गर्‍यौं भने हामीले पचासौं वर्ष शासन गर्न सक्छौं। नराम्रो गर्‍यौं भने जनताले हामीलाई दण्डित गर्नेछन्।’

अनुत्तरित प्रश्नहरु

प्रचण्डले त्यसो भनेको वर्ष दिन नपुग्दै ओली सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ ह्वात्तै घटेको छ। चिनियाँ विमान खरिदको वाइडबडी प्रकरण त लाउडा काण्डभन्दा पनि चर्को रुपमा आलोचनाको विषय बन्यो। संसदीय छानविन समितिमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि उक्त प्रकरण नेकपाका लागि चुनौतिको विषय मात्र बनेन, आगामी निर्वाचनमा पार्टीविरुद्ध बलियो अस्त्रका रुपमा प्रयोग हुनसक्नेमा नेकपाका एकथरि नेताहरु चिन्तित देखिन्छन्। विरोधीले वाइडबडी प्रकरण नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्दा पनि सरकारले छानविन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्ने अग्रसरता नदेखाउँदा त्यसको असर नेकपाको छविमा परेको उनीहरुको बुझाइ छ।

यति धेरै जनमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि नेकपाका नेता–कार्यकर्ता जनतामा गएर गर्वका साथ सरकारका कामको समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन्। यसको एउटै कारण हो, ‘सरकारले एकपछि अर्को अलोकप्रिय, जनविरोधी निर्णय गर्दै जानु।’ फिल्डमा पुगेका कार्यकर्ता पनि जनताले ‘वाइडबडी के हो, ३३ किलो सुन काण्ड कहाँ पुग्यो, भ्रष्टाचार किन बढ्दैछ, विप्लवमाथि प्रतिबन्ध किन, सिके राउतलाई किन महत्व दिएको, भ्रष्टाचार किन घटेन ? जस्ता प्रश्न तेर्स्याउँदा नाजवाफ भएर फर्कनुपरेको नेकपाकै नेताहरुको गुनासो छ।

सरकारको नेतृत्व गरेयता प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका निर्णयबारे पार्टीमा खासै छलफल गरेका छैनन्। नेकपामा एउटा बहसले बारम्बार स्थान पाउँदै आएको छ, ‘कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार चलाउँछ कि सरकारले पार्टी ?’ नेकपाका अधिकांश नेताहरु राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। तर, प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा पार्टीभित्र छलफल नगरेको आरोप छ। नेकपाका अधिकांश नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री लहडी स्वाभावका छन्, जे मन लाग्छ, त्यही निर्णय गरिदिन्छन्, नतिजा राम्रो आए स्वामित्व लिन्छन्, बिग्रिए अरु नेताहरुको थाप्लोमा हालिदिन्छन्।’

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड सशंकित हुनुको प्रमूख कारण हो, प्रधानमन्त्रीको ‘जबज’ अस्त्र। नेकपाभित्र पार्टी एकताकै बेला जनताको बहुदलीय जनवाद, २१ औं शताब्दीको जनवाद र माओवादलाई बहसमा लैजाने तर तत्कालका लागि समाजवादउन्मूख जनताको जनवादलाई पार्टी कार्यदिशा मान्ने सहमति भइसकेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री र उनी खेमाका नेताहरुले जनताको बहुदलीय जनवाद नै पार्टी कार्यदिशा भएको प्रचार गरिरहे, यसका प्रमूख तीन उद्देश्य थिए, १. माओवादी कमजोर भएर एकतामा आएको सन्देश दिनु, २. पूर्वसहमति मान्दैनौं भन्ने संकेत र ३. पूर्वएमालेका विभिन्न समूहलाई आफूतिर तान्ने रणनीति। त्यसै रणनीतिअुनसार जेठ ३ गतेपछि प्रधानमन्त्रीले ईश्वर पोखरेललाई परिचालन गरेको नेकपाका नेताहरुको बुझाइ छ।

संशकित प्रचण्ड

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसहमति पालना गर्छन् भन्नेमा विश्वस्त देखिँदैनन्। त्यसैको संकेत हुनुपर्छ, उनले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कसैले भने धेरै घमण्ड गरे भविष्य राम्रो नहुने भन्दै ओलीलाई घुमाउरो भाषामा चेतावनी दिएका थिए। प्रचण्डको उक्त अन्तर्वार्ता सरकार हस्तान्तरणको मोहभन्दा पनि ओलीले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा शीर्ष तहमा परामर्श गरुन् भन्ने सन्देश थियो। त्यसो त पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरुले क्याबिनेटमा पेश गर्ने फाइल कुनै न कुनै नाममा प्रधानमन्त्रीले अड्काउने र सचिवालयले बार्गेनिङ गर्ने गरेको गुनासोले पनि यसमा पृष्ठभूमिको काम गरेको देखिन्छ।

जति बेला एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भयो, त्यतिबेला ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमति अहिले चर्चामा छ। त्यस बेलाको सहमतिको मुल भाव थियो, १. निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर जाने, २. निर्वाचनपछि पहिलो कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष हुने, दोस्रो कार्यकाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, ओली पार्टी अध्यक्ष हुने। ५५–४५ प्रतिशतका आधारमा पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्ने। महाधिवेशन सहमतिका साथ सम्पन्न गर्ने र प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने। तर, निर्वाचनपछि पूरानो सहमति पालना भएन।

एमाले–माओवादी एकता हुन नदिन कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको ‘कार्ड’ फाल्यो। कांग्रेसले भन्यो, ‘हामी लेखेरै दिन्छौं, पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दैनौं, कांग्रेससँग मिलेर पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुस्।’ तर, प्रचण्ड त्यसका लागि तयार भएनन्। जनताले ठूलो भरोसाका साथ आफूहरुलाई मत दिएको भन्दै ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरे। जब ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए, उनले पूर्वसहमति अनुसार प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष दिन तयार भएनन्। बरु, सह–अध्यक्षको कार्ड फालेर ‘साइकोलोजिकल डोमिनेशन’मा राख्ने प्रयास गरे। अन्ततः ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टी चलाउने स्पिरिटका साथ दुई अध्यक्ष प्रणालीमा सहमति भयो।

तर, त्यो सहमति पनि प्रधानमन्त्रीले पालना गरेनन्। त्यसपछि फेरि पूर्वसहमतिमाथि बहस भयो। केही हप्ताको माथापच्चीपछि सहमति भयो, ‘दुवै अध्यक्षले आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने, संयुक्त हस्ताक्षर चलाउने। तर, आधिकारिक सर्कुलरमा दुवैका हस्ताक्षर भए पनि बैठकको अध्यक्ष ओलीले नै एकल रुपमा गरिरहेका छन्। एकातिर, सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गर्दै जाने, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले पार्टीका कामलाई महत्व नदिँदा नेकपाका लाखौं कार्यकर्ता बेरोजगार भएको भन्दै प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम लगायतका नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। डेढ वर्षयता पार्टी ‘कोमा’मा गएको भन्दै नेकपाका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता चिन्तित हुन थालेका छन्। नेकपाको सतहमा देखिएको विवाद त्यसकै प्रतिबिम्व प्रतीत हुन्छ।

प्रचण्डले एक वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेका थिए, जुन जुन जिल्ला जसको भागमा पर्छ, त्यहाँ त्यही समूहका पूर्वअध्यक्षलाई अध्यक्ष र अर्को अध्यक्षलाई सचिव बनाउँ। तर, प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा तयार भएनन्। उनले आफू खेमाका नेताहरुको हैसियत के हुने भन्ने ? लेखाजोखातिर लाग्दा १ वर्ष एकताको कामले गति नै लिन सकेन। तर, अन्तिममा प्रचण्डले भनेकै प्रस्तावभन्दा अर्को बिकल्प थिएन, त्यसैअनुसार जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लाग्यो। अहिले जिल्ला ईञ्चार्ज र सहईञ्चार्जहरुको विवाद पनि त्यही पुगेर अड्किएको छ। प्रचण्डले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको मापदण्ड बमोजिम नै ईञ्चार्ज, सहईञ्चार्जको प्रस्ताव गरे पनि सहमति जुटिनसकेको नेकपा स्रोतले बतायो।

ओली–प्रचण्डबीच खटपट

सरकारमा मन्त्रीहरुको फेरबदललाई लिएर पनि ओली–प्रचण्डबीच खटपट देखिन्छ। ६ महिनाअघि नै प्रचण्डले ओलीलाई भनेका थिए, ‘सरकारको गियर बढाउनुस्, बरु त्यसका लागि के–के गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुस्।’ त्यसबेला ओली–प्रचण्डबीच बजेटपछि सरकार फेर्ने विषयमा सहमति जुटेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन्। प्रचण्डले ओलीलाई सजिलो होस् भनेर मन्त्री फेरबदलको कुरा गरेको र त्यसलाई ओलीले राजनीतिक अस्त्र बनाएको खुमलटारको बुझाइ देखिन्छ।

सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री बादललाई हटाउन प्रचण्डलाई दवाव दिएका थिए। तर, प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव मानेनन्। अहिले बालुवाटारले नै प्रचण्डले बादललाई हटाउन दवाव दिएको प्रचार गरेर प्रचण्ड र बादलबीच दूरी बढाउन खोजेको खुमलटारको दुखेसो छ। त्यति मात्र होइन, यी मन्त्री सरकारबाट हट्दैछन् भनेर बालुवाटारले आफै हल्ला गर्न लगाउने र ती मन्त्रीहरुको प्रचण्डसँग दूरी बढाउने रणनीति तयार भएकोमा खुमलटार ओलीप्रति सशंकित देखिन्छ।

नेकपाभित्र सरकार कसले चलाउँदैछ ?

विप्लवमाथि प्रतिवन्धको निर्णयले सरकारलाई अलोकप्रिय मात्र बनाएको छैन, पूर्वमाओवादी समूहलाई चेपुवामा पनि पारिदिएको छ। ‘प्रचण्ड विप्लवलाई वार्तामा आउन आब्हान गर्ने, प्रधानमन्त्री लुटेरा, आतंककारी भन्दै हिड्ने’ गर्दा विप्लवप्रति नेकपाको आधिकारिक धारणा नै बन्न सकेको छैन। विप्लवमाथि प्रतिवन्ध लगाउने, सिके राउतसँग सम्झौता गर्नेजस्ता दूरगामी महत्वका निर्णयमा प्रचण्डलाई जानकारीसम्म नहुँदा नेकपाभित्र सरकार कसले चलाउँदैछ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ।

प्रचण्ड मात्र होइन, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा ‘बादल’, भीम रावल, जनार्दन शर्मा प्रभाकर लगायतका नेताहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीसँग आजित देखिन्छन्। त्यसो त सधैंजसो सरकारको प्रतिरक्षामा मिडियामा देखिने सुवास नेम्वाङसमेत आजभोलि मौन बस्न थालेका छन्।

प्रचण्डले अन्तर्वार्तामा राजनीतिक सहमतिको स्मरण गराएको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाका लागि कानूनविदसँग परामर्श गरेको चर्चा नेकपाभित्र अझै सेलाएको छैन। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा परामर्श गरेका हुन् कि होइनन् ? भन्नेबारे आधिकारिक कुरा बाहिर आएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले बरिष्ठ नेताहरुसँग परामर्श नगरी सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सांसद महेश बस्नेतको परामर्शमा मात्र चल्न थालेको नेकपाको गुनासो छ। पछिल्लो समय रिमाल र बास्कोटाका सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण पनि सरकार आलोचनाको शिकार बन्दै गएको छ।

राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशनमा जाने भएपछि नेकपाको विवाद तत्कालका लागि घटेको देखिन्छ। यद्यपि, कार्यविभाजन, सरकारको समीक्षा लगायतका विषयमा नेकपाभित्र काफी मतान्तर देखिन्छ। ओली इतरका नेताहरु सरकारको गम्भिर समीक्षा आवश्यक रहेको र सरकारले परिणाममूखी काम गर्नुपर्ने मतमा देखिन्छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटका नेताहरु सरकारले राम्रो काम गरिरहेको तर पार्टीभित्रका नेताहरुले नै असहयोग गरेको भन्दै आफ्नो बचाउमा लागेका छन्। जबसम्म प्रधानमन्त्री आफैं सरकारको समीक्षाका लागि तयार हुँदैनन्, तबसम्म नेकपाको विवाद र आशंकाको जरो निवारण हुने देखिँदैन।