जबसम्म ‘काला कानुन’लाई हटाइँदैन तबसम्म जति नै प्रयास गरे पनि उत्पादकत्व र औद्योगीकरणमा सफलता प्राप्त हुँदैन – विनोद चौधरी


प्रकाशित

काठमाडौँ । वरिष्ठ उद्योगपति विनोद चौधरीले जबसम्म ‘काला कानुन’लाई हटाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कान्तिपुर इकोनोमिक समिटको बहसमा बोल्दै बिहीबार चौधरीले ‘जबसम्म ‘काला कानुन’लाई हटाइँदैन तबसम्म जति नै प्रयास गरे पनि उत्पादकत्व र औद्योगीकरणमा सफलता प्राप्त हुँदैन’ भनेका हुन् ।

उनले सरकारी अड्डामा लामो समय फाइल रोकिँदा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्ने बताए । १५ दिनसम्म फाइल रोकिए त्यसको कारण लिखित रुपमै दिनुपर्ने बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘निजी क्षेत्र रफ्तारको विकास चाहन्छ । त्यही अनुसार व्यवहारिक र नीतिगत परिवर्तन चाहन्छौं ।’ चौधरी ग्रुुपका अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘‘सरकारले एउटा मात्रै निर्णय गरोस् १५ दिनभित्र कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा फाइल थन्‍किएर राख्न नपाओस् ।’

चौधरीले थप स्पष्ट हुन खोज्दै भने, ‘निर्णय गर्न नसके कारण दिनुपर्यो । स्वीकार्न सक्दैनौं भनेर लिखित दिनुपर्यो ।’

अध्यक्ष चौधरीले निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीको कमी नभए पनि सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको बताए । उनले लगानी गर्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘सरकारले व्यवहारिक रुपमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्यो ।’

उनले कर्मचारीको मानसिकताबारे खुलाए, ‘लेखेर पनि नदिने, काम पनि नगर्ने । तर अनौपचारिक रुपमा सोध्दा अख्तियारले बोलाउला भन्ने जवाफ पाउँछौं ।’ 


प्रतिक्रिया :

नयाँ