काठमाडौं। लकडाउनकै बेला सुकुम्वासी आयोगका नव नियुक्त सदस्यहरूले नियुक्त पत्र बुझेका छन् । बिहीबार भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आयोगका सदस्यहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाइ नियुक्त पत्र दिदै सपथ पनि खुवाइन् । 

सरकारले मंगलबार सुकुम्वासी आयोग गठन गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ५ जना कार्यकर्ताहरूलाई जागिरी खुवाएको हो । नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई जागिरी खुवाउन मन्त्री अर्यालले लक डाउनकै बेला आयोग गठन गरेकी थिइन् । सरकारको यस कामको सबैतिर आलोचना भइरहेको बेला अर्यालले हतार हतारमा आयोगका सदस्यहरूलाई सिंहदरवार बोलाएर नियक्त पत्र दिएकी हुन् । 

मन्त्री अर्यालले बिहीबार मन्त्रालयका केही उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई पनि मन्त्रालयमा बोलाएकी थिइन् । कार्यक्रममा उनले केही पत्रकारहरूलाई आमन्त्रित गरेकी थिइन् । मन्त्रालयमा एउटा कार्यक्रम गरी उनले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त पत्र दिएकी थिइन् । साथै सपथ पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाइन । कार्यक्रममा उनले केहिबेर भाषण पनि गरिन् ।

भाषण गर्नुअघि अर्यालले बिहीबार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूसँग परिचय गराएकी थिइन् । शुभकामना भाषणमा उनले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबबाट काम गर्न आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई आग्रह गरिन । 

आयोगका अध्यक्षमा देवी ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । ज्ञवाली गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्र रेणु दाहालसँग पराजित भएका थिए। आयोगको अध्यक्ष भए पछि उनले राज्यमन्त्री सरह सुविधा पाउने भएका छन् । आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिएका भीम कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) नेकपाका क्रियाशील कार्यकर्ता हुन् । अर्का सदस्य जगत देउजा भने भूमि अधिकारवादीको रूपमा चिनिन्छन्।

आयोगमा एक जना सदस्य सचिव र सात प्रदेशबाट प्रदेश पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाँकि छ । यसैगरी आयोगले ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो माहतमा कार्यालय राख्ने छ । प्रत्येक जिल्लामा ५ देखि ७ जना पदाधिकारी नियुक्त हुने छन् । आयोगका नाम भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग राखिएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या सामधान गठन आदेशमा आवश्यक परे प्रदेश तथा जिल्लामा आयोगको मातहतमा कार्यालय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

७७ जिल्लामा नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउन र जग्गा बाड्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको स्वयं नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन्। नेकपाका एक नेताले बिष्णु पौडेलको सुकुम्वासी विगत सम्झाउँदै भने, 'कस्ता मानिसलाई जग्गा वितरण हुन्छ बिष्णीजीलाई हेरे पुग्छ। साच्चिकै सुकुम्वासी फेरि जग्गा पाइन भन्दै फेरि आउने अवस्था न हिजो भएको थियो न यो आयोगले गर्छ।' सरकारले यो आयोगका लागि तलव, भत्ता र सुविधामा मात्र करिब दुई अर्व खर्चने छ। कतिपय कार्यक्रमहरु स्थगित गरि कोरोनाका बिरुद्ध खर्चने तयारी हुँदै गर्दा सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ। आयोगका कार्यालय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा राखिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लक डाउन पछि सिंहदरवारभित्र आयोगको कार्यालयमा राख्ने तयारी भएको छ । 

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन,‘आयोगका पदाधिकारीहरूले बिहीबारदेखि नै सेवा सुविधा लिन सुरु गर्नुहुन्छ ।’ राष्ट्रपतिबाट भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१को आठौ संशोधन विधेयक प्रमाणिकरण भए पछि सरकारले मंगलबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश पास गरेको थियो । आयोगको काम दश वर्षदेखि अतिक्रमण गरिएको सरकारी जग्गालाई लालपुर्जा दिनु हो । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ आठौ संशोधनमा सरकारले सुकुम्बासी आयोग बनाई आयोगमार्फत हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटककालागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने छ भनिएको छ । 

यसअघि मन्त्री अर्यालले लकडाउन घोषणा भएको एक दिन अघि चैत १० गते गुठी सम्बन्धमा रायसुझाब पेश गर्न प्रतिनिधिसभाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेकी थिइन् । उक्त समितिलाई  गुठीयार, सरोकारवाला, नागरिक समाज, यसअघि गठन गरिएका संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी गुठी तथा यसको बस्तुस्थितीबारेमा अध्ययन गरेर प्रतिबेदन बुझाउन अह्राएको थियो ।