काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद वैठकबाट दल सम्बन्धी ऐनमा संसोधन सम्वन्धी अध्यादेश पारित गराएका छन्। मन्त्रीपरिषदबाट पारित सो अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी समेत गरेकी छिन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ दल फुटाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैमा ४० प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरि एक ठाउँमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरिएको छ।

कोरोनाको माहामारीसँग जुधिरहेको नेपालको राजनीतिक वृतमा यसले नयाँ हलचल ल्याएको छ। नेपाली राजनीतिमा यस्तो निर्णयबाटे प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपाका केहि नेताहरुले उक्त अध्यादेशका बारेमा सामाजिक संजालमा आफ्नो धारणा राखेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता उदय शमशेर राणा भन्छन- ‘मुलुकको आवश्यकता एउटा अनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान अन्तै.. सिङ्गो विश्वको चिन्ता कोरोनाबाट नागरिकलाई कसरी बचाउने भन्नेतिर भइरहेका बेला, सबै राजनीतिक दल एकढिक्का भएर कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्ने बेला हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि कानुन ल्याउने हतारो किन भएछ?’

त्यसैगरि नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘दुई तिहाई बहुमत आफैसंग हुँदाहुँदै अरु पार्टी फुटाउन  किन  आवश्यक भयो  ?   कतै ......!!’

त्यसैगरि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा भन्छन् – ‘`बेमौसमी बाजा´ नबजाऔं ! संसारकै अहिलेको प्रधान प्राथमिकता कोरोनामाथी विजय हासिल गर्ने हो l नेपाल देशका लागिपनि यतिबेला अन्य सबै बिषय गौण छन् र गौण रहनुपर्छ l हाम्रो सम्पुर्ण सोच र शक्ति नेपाल र नेपालीको रक्षाका लागि एकतापुर्वक समर्पित रहनैपर्छ l जय नेपाल !’

प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारि गरेपछि नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले अहिलेको आवश्यक्ता एकता हो भन्दै ट्विटरमा लेखेकी छिन् ‘कमरेड ! कानुनले पार्टी फूट्न र रोक्न दुबै सक्छ। जसको पार्टी बिभाजन गर्ने दुश्वप्ना देखेर अध्यादेश ल्याए पनि त्यो अपराध हो। किन की आज हामीलाई राजनितीक एकता चाहिएको छ।‘

नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले ट्विट गर्दै लोकतन्त्रलाई अझ सकसमा पार्ने मार्गमा उद्यत रहेको भनि शंका गरेका छन्। उनी लेख्छन ‘कुन पार्टीका कोरना संक्रमितलाई सरकारी क्वारन्टीनमा राख्नु परेर सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याउन थाल्या हो बुझिएन; तर सरकार लोकतन्त्रलाई अझ सकसमा पार्ने मार्गमा उद्यत छ।‘

कांग्रेस नेता रामहरी खतिवडाले जनता भन्दा सत्ता प्यारो भन्दै "काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर " जनता भन्दा प्यारो सत्ता। धन्य ओली।‘ लेखेका छन्।

त्यसैगरि कांग्रेस नेतृ डा डीला संग्रौला भन्छिन्- ‘विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको बेला असान्दर्भिक समयमा नेकपाको वर्तमान सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धि कानुन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय संकटको घडीमा आफ्नै पार्टीभित्रका आफ्नो विरोध गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई तर्साउन र छिन्नभिन्न पार्ने नियत र आवश्यक परे पार्टीसमेत फुटाउने र आवश्यक परे सत्तामा टिकिरहने मनसायले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम आफ्नो खाल्डो आफैं खनेको प्रतित हुन्छ । त्यसैगरी विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णयले लोकतान्त्रिक पार्टी र संविधानवादको मूलमर्ममाथि सांघातिक हमला गरेको छ । विपक्षी बिनाको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि व्यवस्थालाई ओझेलमा पार्न दल सम्बन्धि अध्यादेश आएको हो कि ? आफूलाई सिजिङपिङको अनुयायी नठान्नुहोस सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू  यो नेपाल हो ।‘

सतापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरु प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णयबाट खुशी नभएको प्रष्ट छ। कस्को स्वार्थ पुर्ती गर्न र के का लागि उक्त अध्यादेश आयो भन्ने बिस्तारै खुल्दै जाला । कोरोनाको माहामारीको बेलामा यस्तो राजनीतिक खेलमा फस्न प्रमलाई के कुराले बाध्य बानयो भन्ने कुरा आउँदा दिनहरुमा खुल्ने नै छन्।