'केपी ओलीको सरकारले संबिधानको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछ'
अध्यादेश प्रथम दृष्टिमै संबिधानमाथि गरिएको गम्भिर धोखाधडी
प्रकाशित २०७७ वैशाख ८ सोमबार
724
Shares
काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले जारि गरेको अध्यादेश प्रथमदृष्टिमै संबिधानमाथि गरिएको गम्भिर धोखाधडी भएको बताएका छन्। त्रिपाठीले संविधानको धारा २८४ को ठाडै बर्खिलाफ हुनुका साथै संविधानको धारा ११४ को ब्यापक दुरुपयोग गरेर अध्यादेश ल्याइएको बताए।
त्रिपाठीले भनेका छन्, 'अध्यादेश जारी गर्ने धारा भनेको अपवादको धारा हो। यो सदनको बैठक नबसेको बेलामा तत्काल उपस्थित कुनै गम्भीर आवश्यकतालाइ सम्बोधन गर्न अपवादको रूपमा जारि गरिन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मूलुकमा कानून निर्माण गर्ने कार्य संसदको हो कार्यपालिकाको होइन । कार्यपालिकाले कानून निर्माण गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तको प्रतिकुल हो ।'
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिदै त्रिपाठीले भने, 'लिखित संबिधान भएको मूलुकमा संसदको शक्ति पनि सिमित हुन्छ । संसदलाई पनि संविधानको बर्खिलाफ कुनै कानून पारित गर्ने अधिकार हुदैन । लिखित लोकतान्त्रिक संबिधान भएको मूलुकमा संबैधानिक सर्वोच्चतालाइ स्वीकार गरिन्छ एवं राज्यका सबै निकायहरुलाई संविधानको मातहतमा राखिएको हुन्छ ।'
'जब व्यवस्थापिकालाइ संविधानको अक्षर एवं मर्मको बिरुद्द कानून निर्माण गर्ने क्षमता प्राप्त हुदैन भने कार्यपालिकाले संविधानको प्रावधानलाइ नै निष्क्रिय गर्ने गरि अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ भनि कल्पना गर्न सकिदैन,' त्रिपाठीले भने, 'सरकारको यो कदम संबैधानिक लोकतन्त्रको मर्म एवं भावनामाथि गरिएको गम्भीर प्रहार हो। बदनियत एवं स्वेच्छाचारी ढंगले सरकारले संविधानवाद तथा विधिको शासनको मर्म तथा भावनामाथि गम्भीर प्रहार गर्दैछ । सरकारले आफुले रक्षा गर्छु भन्ने शपथ खाएको संबिधानको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछ । संविधानको मातहत खडा भएको यो सरकारलाई संविधानलाई 'डीरेल' गर्ने अधिकार छैन । सरकारले यो संबिधानलाइ 'सब्भर्ट' गर्दैछ । हामी नागरिकहरुले संबिधानमाथि भै रहेको यस घातक प्रहारलाइ टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन।'
