सर्वत्र आलोचित भएपछि ओली भए ब्याक, ५ दिन पनि टिकेन अध्यादेश

शुक्रवारसम्म समाजवादी पार्टी फुटाउन नसकेपछि आफै भए वदनाम, पार्टीभित्र समेत भए कमजोर

प्रकाशित २०७७ वैशाख १२ शुक्रबार

काठमाडौं। नेपाल सरकारले बैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको दुवै अध्यादेश ५ दिन पनि टिकाउन नसकि फिर्ता लिएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल विभाजन गर्न पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलभित्र ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रवाधानलाई खारेज गरी ती दुईमध्य कुनै एकमा मात्र ४० पुगे हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यस्तै प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर अर्को अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

यी दुवै निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहितका अन्य दलले कडा आलोचना सहित बिरोध गरेका थिए। सरकार दलहरु फुटाई अस्थिरता निम्त्याउन उद्यत भएको र प्रतिपक्षी विहिन पद्धतीतर्फ उन्मुख भएको भन्दै चौतर्फी विरोधपश्चात राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार वाध्य भएको हो।

दुई तिहाई निकट सरकारको यो ठूलो स्टेप व्याक पनि हो। आफैले बडो उत्साहका साथ ल्याएको अध्यादेशहरु कार्यान्वयन गर्न समेत नसकी फिर्ता गर्नुपरेको नेपाली राजनीतिक इतिहासमा उदाहरण बनेको छ। अध्यादेशहरु मन्त्रिपरिषदमा पेश हुँदा यसले नेकपालाई वेफाइदा नहुने र यसकव परिणामका लागि शुक्रवारसम्म कुर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए। तर त्यस बीचमा प्रधानमन्त्री र उनकव ६ीम समाजवादी पार्टी फुटाउन सक्रिय भएपछि उनको सर्वत्र विरोध भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा भैँसेपाटीमा बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालयका शीर्ष नेताहरुको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। बिहिवार नै अध्यादेश लिने सहमति गरेपनि गोकुल वास्कोटाहरुले एक प्रयास गर्ने भनेपछि केहि समय रोकिएका ओली साँझको भैंसेपाटी वैठक पछि भने झस्किएका थिए। पार्टीभित्र कमजोर र वाहिर अलोकप्रिय बनेका ओलीको लागि विधेयक फिर्ता लिनपर्ने अवस्था वाध्यकारी हो नेकपाका एक नेताले भने।