काठमाडौं । विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सम्झना भइरहेको छ । पत्रकारहरु यतिबेला कोरोना भाइरसको संक्रमणका बाबजुद आफ्नो व्यवसायिक धर्म निभाइरहेका छन् । 

कोरोनाका कारण ५५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । हजारौं संक्रमित छन् । नेपालमा पनि यो दिवसको सम्झना भइरहेको छ । त्योभन्दा बढी लकडाउनको समयमा गर्ने अवस्था पनि छैन । 

नेपाल पत्रकार महासंघले भने दिउँसो १ बजे विशेष डिजिटल संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । महासंघ केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षको प्रमुख आतिथ्यतामा ‘प्रेस स्वतन्त्रता र भय तथा पक्षधरतामुक्त पत्रकारिता’ शीर्षकमा डिजिटल संवाद गर्न लागेको हो । नेपाल प्रेस युनियनले पनि आफ्ना शाखाहरुमा डीजीटल संवाद गर्दैछ। 

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको जनता सुसुचित हुन पाउनु हो । उनीहरुलाई हरेक सूचना लिने अधिकार छ । सरकारको पारदर्शी जान्ने अधिकार जनतालाई छ । 

नेपाल सरकार भने उदार छैन । देशमा लोकतान्त्रिक सरकार छ । र पनि प्रवृत्ति पुरानै छ । बहुदलपछिका अन्य सरकार भन्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अझै बढी अनुदार भएको विश्लेषण भइरहेको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघ पनि त्यसै भन्छ । ओली पत्रकारप्रति अनुदार छन् । उनले बाहिरी कार्यक्रममा बोल्नासाथ पत्रकारलाई गाली गर्न थाल्छन् । पत्रकारितामाथि किलो गाड्न खोज्छन् । 

लकडाउन हुनुभन्दा अघिसम्म उनले पत्रकारलाई बोलाएरै गाली गर्थे । यसो गर्नु र उसो गर्नु भनेर निर्देशन दिने गर्थे । आफूले नचाहेका समाचार नहाल्न नै निर्देशन दिन्थे । 

त्यो क्रम रोकिएको छैन । उनी खुशी नहुने समाचार उनलाई मन पर्दैन । उनले गरेका गल्ती औंल्याउने संचारमाध्यमप्रति उनी आक्रामक हुने गर्दछन् । अरु कुनै विकल्प अपनाएर उनले दुःख दिने गरेको पाइन्छ ।

सिंगो सरकार जसले गल्ती गरे पनि प्रमुख भएको नाताले त्यो ओलीले नै गरेको ठहर्छ । सरकारका कमी कमजोरी औंल्याउने काम पत्रकारको हो । तर प्रायः पत्रकारलाई खवरदारी आइरहन्छ । 

यस्तो छ एक वर्षको नेपाली पत्रकारिता
२०७६ सालमा संसदमा सरकारले दर्ता गरेका प्रेससम्वन्धी विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मूल्य र मान्यतामै प्रहार गरियो । यसको बचाउका लागि संचारकर्मी लागे । पत्रकार महासंघ लाग्यो । नेपाल प्रेस युनियन लगायत लागे । 

संसदले ती कानूनलाई अझै अन्तिमरुप दिन बाँकी रहेको छ । पत्रकारको दवाव अझै रहेको छ । तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा त पत्रकारलाई दिनदहाडै गाली गर्थे । आफू पहिले पत्रकारै भए पनि उनले बोल्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याएनन् । 

उनले पत्रकारलाई झनै ठूलो शत्रु देखे । ओलीकै निजी निवासमा बस्ने भएकाले उनले ओलीको गुरुमन्त्र लिएर संचारकर्मीलाई खेदो खने । अन्ततः उनी ७० करोड कमिशन काण्डमा मुछिएर अहिले मन्त्रालयबाट हात धोएर घरमै छन् । 

गत वर्षमात्रै हैन २०७४ सालमा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर बनेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले बनाएका प्रेस सम्वन्धी कानून र नीतिमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रयासहरु जारी नै रहेका छन् । यी सबै कानून प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन महासंघसहित प्रेस युनियनले अनवरत आवाज उठाँउदै आएको छ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको भएतापनि विभिन्न ऐन तथा कानूनमार्फत् प्रेसको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर चुनौति हो । 

गत वर्ष विभिन्न तहका निर्वाचित सरकारको नेतृत्ववाट संचारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले आफ्नो पक्षमा नलेखेको भन्दै पटक पटक खुल्लारुपमा आरोप र धम्की दिने कार्य पनि भएका छन् । 

आफ्नो र सरकारको गुणगान गाउँदा ठीक भन्ने र अलिकति मात्रै आलोचना वा सत्य तथ्य समाचार र सूचना प्रभाह भयो भने सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यम विरुद्ध खनिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमै वाधा पुर्याउँदछ । ओली सरकार त्यही चाहिरहेको छ । 

अनलाइन सञ्चार माध्यममा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई साइबर अपराध सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्ने तथा अदालतले रिहा गरेका पत्रकार अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ पर्ने क्रम बढ्नुले नेपाली पत्रकारितामा नयाँ चुनौति थपिएको छ ।

पत्रकार महासंघले प्रत्येक वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएकामा २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएका छन् । 

यसबाट ९४ पत्रकार तथा ३ संचार संस्था गरी ९७ पीडित बनेका छन् । अभिलेख अनुसार पत्रकार गिरफ्तारका ८ वटा घटना भएका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका ३ वटा घटना भएका छन् । पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा घटना भएका छन् भने दुर्व्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना भएका छन् । पत्रकार पेशाबाट विस्थापनको १ र पेशागत असुरक्षाका ३ वटा घटना भएका छन् ।

गत बर्ष पनि प्रेस स्वतन्तत्रा हननका ६० वटा घटना भएका थिए । यी ६० घटनामा ७७ जना पत्रकार र ५ सञ्चार संस्था पीडित भए । तर यस वर्ष पीडित हुने पत्रकारको संख्या गत वर्षभन्दा १७ जना बढी छन् ।

गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि राज्यबाट भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाहरु बढी देखिए । गत वर्ष निर्वाचनका बेला पत्रकारहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा गिरफ्तार गरेका घटनाहरु बढी भएका थिए भने यस वर्ष समाचार लेखेको वा समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा गिरफ्तार गर्ने घटनाहरु भए । 

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनमा पार्ने काम धेरै भए । पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने मात्र होइन अदालतको आदेशमा रिहा भएका पत्रकारलाई अदालत परिसरबाट बाहिर निस्कदै गर्दा पुनः गिरफ्तार गर्ने जस्ता प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी शैली अभ्यास गरियो । यसैगरी आफ्नै कार्यकक्षमा काम गरिरहेका पत्रकारहरुलाई कार्यकक्षबाटै गिरफ्तार गर्ने क्रमले पनि थप चिन्ता जन्माएको छ । यस वर्ष पत्रकारहरुलाई सरकारी वा सार्वजनिक कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्नबाट वञ्चित गर्ने घटनाहरु पनि भए, जसले स्वतन्त्र प्रेसको आधारभूत अवधारणामाथि नै आक्रमण भएको महासंघको निष्कर्ष छ’ भनिएको छ । 

रिपोर्टर विदआउट बोर्डर (आरएसएफ) ले प्रकाशित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्स २०२० मा नेपालको स्थान गत वर्षको तुलनामा ६ स्थान खस्किएर १८० राष्ट्रहरुमध्ये ११२ औं स्थानमा रहेको छ । 

आरएसएफले पनि सञ्चारसम्बन्धी प्रस्तावित कानूनहरु र सरकारका प्रतिनिधिहरुले प्रेसका बारेमा गर्ने टिप्पणीहरुलाई नै आधार मानी यस वर्ष नेपालको स्थान खस्किएको जनाएको छ ।

संचारगृह पनि त्यस्तै
पत्रकारलाई सरकारदेखि संचारगृह कतैबाट पनि सुख छैन । जताततै पीडा दिनेमात्र छन् । सरकारसंगको लडाइले पेशा नै धरापमा त परेको छ नै संचारगृहहरु पनि कम छैनन् । 

महासंघका अनुसार अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा केही सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई दवावपूर्ण वेतलबी विदामा राख्ने, हटाउने तथा समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने जस्ता समस्या देखिएको छ । यतातर्फ सम्वोधन गर्न आग्रह पनि गरिएको छ । त्यो पानीमाथिको ओभानो बन्ने बाहेकको दवाव महासंघले दिन सकेको छैन । 

कतिपय अवस्थामा संचारगृहसंग महासंघ मिलेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । संचारकर्मीले सुरक्षित साथ समाचार संकलन गर्न नपाइरहेका बेलामा संचारगृहले पत्रकारलाई नै जागिरबाट निकाल्नु कतिसम्मको अन्याय ? केही ठूला संचारगृहमा काम ठप्प छ । 

पत्रिका बन्द गरिएका छन् । कोरोना संचारगृहका लागि बहानाको विषय बनेको छ । पत्रकारहरुलाई बेतलवी बिदा दिइएको छ । संचारगृहका पत्रकारलाई काम छैन नआउनु भन्दै पछि खवर गर्ने आश्वासन दिइएको छ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सरकार र संचारगृह श्रमजीवि पत्रकारका लागि अनुदार छन् । 

आइएफजेले पनि तेर्स्यायो प्रश्न 

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ आइएफजेले पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरेको छ । ६ पृष्ठ लामो नेपालसम्वन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आइएफजेले नेपाली पत्रकारितामाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्दैै गर्दा नेपाली जनताको पहुँच पनि खुम्चिदै गएको उल्लेख गरेको छ । 

आइएफजेले पनि प्रेस काउन्सिल विधेयकलाई आधार बनाएको छ । उसले सरकार प्रेस नियन्त्रणकै बाटोमा लागेको समेत उल्लेख गरेको छ ।