'सरकार आफू पनि सुत्यो कर्मचारीलाई पनि सुतायो'

लकडाउनको बेला घरमै बसेका ७० प्रतिशत कर्मचारीलाई सरकारले काम लगाउन सकेन

शान्ति रेग्मी, प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख २५ बिहिबार

काठमाडौं । एक सरकारी तथ्याकं अनुसार देशभर ४ लाख ८८ हजार ९सय ६४जना व्यक्तिले हरेक महिना राज्यबाट सेवा सुविधा तथा तलब बुझ्ने गर्छन। जसमध्ये निजामती कर्मचारी १ लाख ४ हजार ८ सय ३५, नेपाली सेना ९६ हजार ७ सय ६६, नेपाल प्रहरी ७५ हजार ९सय २७, सशस्त्र प्रहरी ३७ हजार १सय १८, शिक्षक १ लाख ५४ हजार ७ सय ६० र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको सख्या १९ हजार ५सय ८८ छ ।

राज्यबाट सेवा सुविधा लिनेहरु मध्ये शिक्षक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सरकारी स्कूल तथा कलेजका कर्मचारीहरु लकडाउनको अवधिभर पूर्ण रुपमा घरमै बसेका छन् । यसैगरी निजामती कर्मचारी ७० प्रतिशतभन्दा बढी घरमै बसेको दावी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवको छ। उनका अनुसार लक डाउन सुरु भए यता मालपोत, नापी, यातायात, पासपोर्ट, नागरिकता सम्बन्धी सबै काम पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन् । यी कार्यालयमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारी घरमै छन् । यसबाट नागरिकता, जग्गा खरिद विक्री, लाइसेन्स जस्ता सेवा ठप्प भएका छन् । 

संघीय  मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन, धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा उपसचिव र उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी मात्र आउने गरेका छन् । शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृत भन्दा मुनिका धेरैजसो कर्मचारी घरमै बसेका छन् ।’ स्वास्थ्य सेवा मातहतका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भने सेवामा खटाइएको छ । यसैगरी सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीलाई काममा खटाइएको छ । केही ठाउँमा नेपाली सेनालाई पनि प्रयोग गरिएको छ । 

तर घरमै बसेका बसेका सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले कुनै काम दिन सकेको छैन । खाली कार्यालय प्रमुख र आफूभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीसँग नियमित सम्पर्कमा बस्न संघीय मन्त्रालयले  परिपत्र गरेको छ ।  विज्ञहरू भन्छन,‘यस्तो बेला सरकारले घरमा बसेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न काममा परिचालन गर्न सक्थ्यो । कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथाममा व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा, राहत, सूचना संकलन, मजदुरको व्यवस्थापन तथा अन्य काममा काममा सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले प्रयोग गर्न सक्थ्यो, विज्ञहरुको सुझाव छ । 

तर त्यसमा सरकार चुकेको छ ।’ सरकारले घरमा बसेका कर्मचारीलाई लक डाउनको अवधिभर सार्वजनिक विदा सरह सेवा, सुविधा तथा तलब दिने निर्णय गरेको छ । यसको मतलब हो, घरमा बसेका कर्मचारीको विदा काटिने छैन । न त उनीहरुको सेवा सुविधा नै । सरकारी कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा दिदा दिदै पनि उनीहरूबाट काम लिन सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन । एक कर्मचारी नेता भन्छन,‘सरकार आफू पनि सुतेको छ । हामी सबैलाई पनि सुताएको छ ।’ 

आफूभन्दा एक तह माथिका कर्मचारीसँग नियमित सम्पर्कमा बस्न संघीय मन्त्रालयले परिपत्र गरे पनि यसको पालना हुन सकेको छैन । न त घरमा बसेका कर्मचारीहरुले आफूभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीसँग सम्पर्कमा बस्ने गरेका छन, न त  माथिल्लो तहको कर्मचारीले आफूभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्ने गरेको हुन्छन् । 

लकडाउनको असर प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारमा पनि देखिएको छ । अहिले सिहंदरबार सुनसान हुने गरेको छ । सहसचिव भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी मात्र मन्त्रालयमा आउने गरेका छन । मन्त्रालयमा उपसचिव, सहसचिव र कहिलेकाँही मन्त्री मात्र देखिने गर्छन । अधिकांश कर्मचारी घरमै बसेर दिन कटाउने गर्छन । 

केन्द्र सरकारले घरमा बसेका कर्मचारीलाई काम दिन नसक्दा यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका अधिकांश कर्मचारी घरमै बसेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुन संघीय सरकारले ताकेता गरेको छ ।

नयाँ