काठमाडौ| सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक सम्पर्क सडकबाट जोडिएको र त्यसको शुक्रबार भारतले उद्घाटन गरेको सार्वजनिक जानकारीमा आउनुलाई खेदपूर्ण भनेको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको कालीनदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी–लिपुलेकसहितको भूभागका साथै कालीनदीपूर्वको क्षेत्र नेपालको भएको निरन्तर मान्दै आएको र त्यस सम्बन्धमा भारतलाई पटकपटक अवगत गराइको बताउँदै सरकारले पछिल्लोपटक कूटनीतिक नोटमार्फत २०१९ नोभेम्बर २० मा राजनीतिको नक्शा प्रकाशन गरेकामा असहमति जनाइएको स्मरण गराएको छ।
भारतको पछिल्लो एकतर्फी कदम ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, दस्तावेज, तथ्य प्रमाण र नक्शाका आधारमा मित्रवत् द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाविपरीत मात्र नभई सीमासम्बन्धी सबै विवाद वार्ताका माध्यमबाट निरुपण गर्ने दुईदेशका प्रधानमन्त्रिस्तरमा भएको समझदारीविरुद्ध भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनालाई आत्मसात् गर्दै सीमासम्बन्धी सबै विवादको कूटनीतिक समाधान तिनै सन्धिसम्झौताका आधारमा नेपालले गर्न चाहेको र त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले आज जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ। नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले नेपाली भूमिमा कुनै पनि किसिमका गतिविधि नगर्न वक्तव्यमार्फत भारतलाई आह्वान गरेको छ।
सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङलाई लिएर २०१५ मे १५ मा भारतका प्रधानमन्त्रीबाट भएको चीनको औपचारिक भ्रमणका बेला नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना नै भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापारमार्गका रुपमा विकास गर्ने सहमति भएको संयुक्त वक्तव्यमा समावेश भएपछि त्यसको विरोध गर्दै त्यतिबेला नै चीन र भारत सरकारलाई सम्बोधन गरी छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक पत्राचारद्वारा नेपालको अडान प्रष्ट्याएको स्मरण गराएको छ।
सीमा विवादसम्बन्धी सबै थाती रहेका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारले बारम्बार जोड दिँदै आएको र त्यसलाई पुनःदोहोर्याउँदै दुवै देशको नेतृत्व तहले दिएको कार्यादेशानुसार वार्ता गर्न दुईपटकसम्म परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि नेपालले गरेका प्रस्तावको जवाफ प्राप्त नभएको र त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई नयाँ परिवेशानुसार संस्थागत दायरामा नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी नयाँ युग सुहाउँदो बनाउन दुवै देशका सरकारद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह(इपिजी)ले तयार पारेको सहमितको प्रतिवेदन प्राप्तिको प्रतीक्षामा नेपाल सरकार रहेको सरकारले जनाएको छ। छिमेकीसँगको मित्रवत् सम्बन्धलाई सुमधुर पार्न तथा दुवै देशको हितलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन उपयोगी हुने विश्वास नेपालले गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
