काठमाडौं। सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको हो। बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तरराष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटेको बताए। नक्सा नेपालको सबै किसिमका प्रशासनिक र सबै प्रबन्धमा प्रयोग गरिने गरी सरकारले अघि बढाएको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।

नयाँ नक्सामा अन्तरराष्ट्रिय सिमानाहरुमा खासगरी पश्चिम उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको उनको भनाइ छ। यो नक्सामा सङ्घीयता अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह पनि समेटिएको छ। अरु अन्तरराष्ट्रिय सीमा यथावत रहेको पनि उनले बताए।

अब यो नक्साबमोजिम निशान छाप, सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने नक्सा, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरु सबै सार्वजनिक प्रयोगमा हुने नक्सा नै अद्यावधिक हुने उनले बताए। मन्त्री डा खतिवडाले सरकारले तोकिएको दिनमा नै बजेट संसद्मा पेश गर्ने गरी तयारी अघि बढिरहेको बताए।

अहिले दैनिक कोरोना जोखिम बढिरहेको अवस्था भएकाले एक महिना पहिले वा एक साता पहिले गरिएको आर्थिक क्षेत्रको अनुमान अहिले फरक पर्ने पनि उनले बताए। सरकारले परिस्थितिको नजिकबाट अनुमान गर्दै अबको एक दुई दिनभित्र आगामी वर्षको बजेटको एउटा आकार ल्याउने उनको भनाइ थियो। 

आगामी आवमा आर्थिक क्षेत्रलाई कति उकास्न सकिन्छ भन्ने आँकलन गर्न लागिएको र त्यसको आधारमा आर्थिक गतिविधि निरन्तरता दिने पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताए। उनले भने, “जोखिम नियन्त्रण चाल्नुपर्ने कदम र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने कुरा ध्यान दिएर फेरि विकासमा अघि बढाउने गरी तयारी गरिरहेको छ।”

भारतले गत नोभेम्बरमा नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपालमा सीमाका विषयमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएको थियो। भारत सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा निर्माण भएको सडकको उद्घाटन गरेसँगै नेपालमा लिम्पियाधुरासहितको नक्साका लागि सबै पक्षबाट तीव्ररुपमा माग भएको थियो। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेसँगै सरकारले केही दिन पहिले मात्रै दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकामा सीमा निगरानी चौकी स्थापना गरेको थियो।

यसअघि शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सो विषय उल्लेख थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले समेत यस क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देश गरेको थियो।