लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा हक स्थापितको पहल गर्न कांग्रेसको माग

हाम्राकुरा संवाददाता, प्रकाशित मिति : २०७७ जेठ ११ आइतबार

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको ऐतिहासिक तथ्यको जगमा महाकाली पूर्वको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भू–भाग रहेको र  ती भू–भागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनु पर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसले विगत देखि नै राख्दै आएको प्रष्ट धारणालाई दोहोर्‍याएको छ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेपाल सरकारलाई महाकाली पूर्वको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा हक स्थापित गर्न उच्च स्तरीय कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न फेरि पनि माग गरेको छ।

महाकाली पूर्वको भूभाग सहितको नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्न सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय समेत पदाधिकारी बैठकले पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए। 

कोरोना विरुद्धको संघर्ष क्रममा सरकारले समयमै गम्भीरता नराख्दा संक्रमितको संख्या व्यापक बढेको, अन्तत ३ जनाको मृत्यु समेत भइसकेको स्थितिलाई पार्टीको पदाधिकारी बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिंदै सरकारलाई स्थितिको गहन समिक्षा गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न कांग्रेसले अपिल र माग गरेको छ ।

नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको ४ महिना र लक डाउन भएको २ महिना पूरा हुँदासम्म अझै पनि परिक्षण सुस्त गतिमा हुनु, पर्याप्त स्वास्थ सामग्री नहुनु र क्वारेन्टाइनहरु नाम मात्रको हुनु, राहतको पर्याप्त प्याकेजको प्रबन्ध गर्न नसक्नु सरकारको गैह्र जिम्मेवारी र असक्षमताका रूपमा कांग्रेसले लिएको छ । काममा गति बढाउन, आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्न र पीसिआर परिक्षण निःशुल्क रुपले व्यापक बढाउन कांग्रेसले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

भारतको विभिन्न शहरबाट सिमामा आइपुगेका नेपालीलाई ब्यवस्थित ढंगले प्रवेश गराउन, क्वारेन्टाइनमा राख्न र पीसिआर परिक्षण पश्चात् मात्रै घर पुर्‍याउने प्रबन्ध गर्न बैठकले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

सरकारले यो बिषयमा गम्भीर ध्यान नदिएर ब्यवस्थित योजना साथ कार्य नगरिरहेको चित्रले आगामी दिनमा स्थिति झनै जटिल बन्न सक्ने तर्फ सरकारलाई सतर्क गराउंदै नागरिकको जीवनप्रति खेलवाड नगर्न बैठकले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुलाई उद्दार गर्ने ब्यवस्थित कार्य योजना निर्माण गर्न सरकारले गरेको ढिलाइलाई आफ्ना नागरिकप्रतिको असंवेदनशील ब्यवहार ठहर गर्दै बैठकले यथासिध्र आवश्यक योजना सार्वजनिक गरेर अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्दार थाल्न सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

विविध कारणले बिदेशमा मृत्यु भएका करिब दुई सय भन्दा बढी नेपालीको शव नेपाल ल्याउने प्रबन्ध तत्काल मिलाएर शोकमा रहेका परिवारजनको पिडामा मल्हम लगाउने राज्यको कर्तव्य पालना गर्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बैठकले एकल महिला र अपांगता भएका नागरिकहरुको भत्तामा हालै गरिएको कटौतीप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन र समयानुकूल वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।

बैठकले कोरोनाबाट सिन्धुपाल्चोक, बांके र गुल्मीमा मृत्यु  भएका ३ नेपाली संगै बिदेशमा जीवन गुमाउने सबै नेपालीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गरेको छ । साथै उपचाररत सबै नेपालीको शीघ्र स्वास्थलाभको कामना गरेको छ ।

जेलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद अफताब आलमको घर रौतहटमा नेपाल प्रहरीले मध्यरातिको समयमा घर घेरेर तोडफोड समेत गरि आतंक मच्चाएको घटनालाई बैठकले निन्दा गरेको छ ।

केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको थियो । पदाधिकारी बैठकले लक डाउनको २ महिनाको स्थिति समिक्षा, सिमा प्रश्नमा धारणा प्रष्टता, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने लगायतको निर्णय गरेको छ ।

पदाधिकारीको बैठकमा पदाधिकारीहरुका अतिरिक्त विशेष आमन्त्रितका रुपमा नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी नेता राधेश्याम अधिकारी लगायतको उपस्थित थिए।

नयाँ