काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले  कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्थामा पत्रकार सुरक्षाका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता बेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन, पत्रकारमाथिको आक्रमण धम्की र दुव्र्यवहार रोक्न, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक सुनिश्चित गरी सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउन, पत्रकारको सुरक्षाको सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ।

“बन्दाबन्दीको अवधिमा अनुगमन तथा समाचार सङ्कलनका क्रममा हिँडेका सञ्चारकर्मीमध्ये २२ जना सञ्चारकर्मी गिरफ्तार, आक्रमण, धम्की र दुव्र्यवहारमा परेका छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उनीहरुलाई सरकारी निकायबाट सूचना प्रदान गर्न इन्कारे गरिएको, कतिपय श्रमजीवी पत्रकारले पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसकेको, पत्रकारिता पेशाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने परिस्थिति रहेको र कतिपय सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्थामा रहेको जस्ता कारणबाट नेपालको संविधानबमोजिमको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक तथा सूचनाको हकबाट वञ्चित हुने देखिन्छ।”

क्वारेन्टिन व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह
आयोगले कोभिड–१९ कोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर सञ्चालित क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थितरुपले सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले सङ्कट झनै लम्बिन सक्ने देखिएको छ। झापा, रौतहट, पर्सा, सर्लाही, सप्तरी, कपिलवस्तु, बाँके, दैलेख, कञ्चनपुरलगायत जिल्लाका अधिकांश क्वारेन्टिन न्यूनतम मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेकाले आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणमा समेत उदासिनता देखिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले क्वारेन्टिनमा रहेकाको पिसिआर परीक्षणलाई तीव्रता दिन तथा नेपालको संविधानको धारा ५२ बमोजिम मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने राज्यको दायित्व प्रभावकारीरुपमा पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रभावबाट नेपाल पनि जटिल अवस्थामा रहेको र त्यसबाट हालसम्म मृत्यु भएका ११ जनामध्ये नौजनाको मृत्यु क्वारेन्टिनभित्र भएको, दुई हजार ९०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको र एक लाख ६७ हजारभन्दा बढी मानिस क्वारेन्टिनमा नै रहिरहेको अवस्था उल्लेख छ।