काठमाडौँ । काकाकुल राजधानीवासीले व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको मेलम्चीको पानी आगामी आर्थिक वर्षको शुरुमै पूरा गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । आगामी आवमा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटका विषयमा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सांसदले उठाएका प्रश्नको सोमबार जवाफ दिँदै मन्त्री बीना मगरले मेलम्ची आयोजनाको भौतिक प्रगति अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् । आगामी आवको शुरुमै मेलम्चीको पानी सुरुङमा परीक्षण गरी उपत्यकामा वितरण गरिने दृढता उनले व्यक्त गरिन् ।
“मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गरिएपछि फोहर पानी प्रशोधनको क्षमता बढाउन लागिएको छ, दैनिक तीन करोड २४ लाख लिटर फोहर पानी प्रशोधनका लागि गुह्येश्वरीमा निर्माण गरिएको प्रशोधन केन्द्रको काम सकिएर हाल परीक्षण भइरहेको छ, बालकुमारी, सल्लाघारी र धोबीघाटमा निर्माण भइरहेको १० करोड लिटर फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रलाई पनि छिटो सम्पन्न गरिने छ”, मन्त्री मगरले भनिन् ।
संसद्मा प्रस्तुत खानेपानी विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारित हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १० गतेको निर्णयानुसार तराई –मधेशमा १५ हजार, पहाडमा पाँच हजार र हिमाली क्षेत्रमा एक हजार जनसङ्ख्याका लागि सञ्चालन हुने खानेपानी आयोजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री मगरले सुनाइन् ।
चालू आवको अन्त्यसम्म ९२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत र २५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मध्यमस्तरको खानेपानी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यसैगरी आगामी आवमा ९४ प्रतिशतमा आधारभूत र ३२ प्रतिशतमा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने योजना रहेको मन्त्री मगरले जानकारी दिइन् । पाँच वर्षअघिको गोरखा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त १०२ खानेपानी आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत मन्त्रालयको छ ।
यसैगरी आगामी आवमा थप तीन लाख ५० हजार जनसङ्ख्या आधारभूत, ६ लाख १३ हजार जनसङ्ख्या उच्चस्तर र ६ लाख जनसङ्ख्या मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुने मन्त्री मगरको भनाइ थियो । मन्त्रालयले खानेपानीका ५४ योजना बहुवर्षीयरुपमा सञ्चालन हुने गरी आगामी आवदेखि अघि बढाउन लागेको छ ।
प्रादेशिक राजधानीमा पनि एकीकृत ढल तथा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने गरी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । नेपाल खानेपानी संस्थानअन्तर्गतका आयोजनालाई पनि सुधार गरिने जनाइएको छ । पोखरा, विराटनगर र बुटवल नगरको खानेपानी संरचनालाई सुधार गर्ने लक्ष्य सरकारले बनाएको छ ।
मन्त्रीको मगरको जवाफपछि सांसदत्रय रामबाबुकुमार यादव, सुजाता परियार र प्रेम सुवालले पूरक प्रश्न राख्दै मेलम्चीको पानी आउने प्रतिबद्धता प्रत्येक वर्ष गरिने तर पूरा किन हुँदैन, खानेपानी आधारभूत, मध्यम एवं उच्चस्तर भनी वर्गीकरण गर्दा स्वच्छ हुन्छ कि हुन्न, तराईमा आर्सेनिक पानीको समस्या कहिले समाधान हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए।
