काठमाडौं। सिमा सम्वन्धी विवादलाई सुगौली सन्धी अनुरुप निरुपण गर्न तथा संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल पारित गर्न कानुनविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले मधेशवादी दललगायतका बिषयलाई छुट्टै राख्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । 

प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरूको संस्था डिएलएले संविधान संशोधन: सिद्धान्त, प्रकृया र चुनौतीका सम्वन्धमा गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले राष्ट्रियताको सवाल भएकाले एकताका साथ गर्न पनि जोड दिएका छन्। 

कार्यक्रममा काँग्रेस सांसद तथा सचेतक बरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा  भुसालले अहिलेको बिवादित ३ वटा भू-भागहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपाली भुभागलाई भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन। उनले सुगौली संन्धी लगायतका डकुमेण्टहरुले यसबारेमा प्रष्ट पारेको बताइन।

राष्टिय सभामा बिपक्षी दलका नेता समेत रहेका नेपाल वार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले पहिलो प्रस्तावको रुपमा भारतिय संसदबाट नेपाली भूभागलाई भारतीय संसदबाट पास गरेकोले नेपालले पनि संबैधानिक रुपमा बैधानिकता प्राप्त गर्न पनि संसदबाट संबिधान संशोधन प्रस्ताव पास गर्नुपरेको बताए।

उनले कालापानी र सुस्ता बाहेक अरुमा बिवाद छैन भन्ने भारतले नेपालको भुभाग भएर बाटो बनाउने बिषयमा नेपाललाई नै नसोधी २०१५ मे महिनामा चीन र भारत बिचको संझौता गरेको स्मरण गराउँदै सोको प्रोटेष्ट नोट पठाएको अवस्थामा राष्ट्रियताको बिषयममा पनि सरकारले एकलकाट्टे निर्णय गरेको टिप्पणी गरे। उनले अहिले सरकारले सबै दलहरु बिच यस बिषयमा एक मत छ भन्ने देखाउन जरुरी रहेका बताए।

संविधानबिद् प्रा.डा.बिपिन अधिकारीले हतारमा नेपाल सरकारले निशाना छाप संशोधन गर्नुपर्छ भनेर बोल्न जरुरी नभएको तर्क गरे। प्रदेशको सीमानामा प्रदेशस्तरीय सहमतीमा संसदले संघियताको आधारबाट गर्न सक्ने भएपनि निशाना छाप राष्ट्रियताको बिषय भएकोले यसलाई संसदबाटै पारिद गर्नुपर्ने बताए ।

बरिष्ठ अधिबक्ता कोमल प्रकाश घिमिरेले संबिधानमा पूर्व र पश्चिम सम्मको सिमाना प्रष्ट नभएकोले संबिधानको धारा ४ लाई राम्ररी अध्ययन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । "नेपालको ३९४ माईलको सिमानाका साथ निशाना छाप हुनु पर्दछ । नक्सा कहिले देखि छुट्यो? कसरी छुट्यो? छुटाउनुमा कस्को हात छ? त्यो खोजेर बोल्नु पर्दछ प्रमाण संकलन गर्नु पर्दछ" उनले भने। 

तर अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार दाहालले भने नक्शा निशाना छापको सम्बन्धमा भ्रमित हुनु पर्ने केही नभएको धारणा राखे । "नक्सा तथा निशाना छाप बनाउँदैमा केही हुने होईन, यसको श्रोत भनेको दुई देशको क्षेत्रीयताको सन्धी हो, सुगौली सन्धी, चन्द्र शम्शेरको पालाको दस्तावेज र  १९५० मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालको तर्फबाट मोहन सम्शेरले हस्ताक्षर गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा भएको बिषयबस्तु र यी सन्धीका पृष्ठभूमीको सम्बन्धमा बताउँदै सीमानाका सम्बन्धमा कुनै सन्धी नभएकोले सुगौली सन्धी महत्वपूर्ण छ" उनले भने। 

बरिष्ठ अधिवक्ता तिर्थ बस्यौलाले आवश्यकता अनुसार संबिधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बिचार राखे ।

न्याय परिषदका पूर्व सदस्य बरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने,  डि.एल.ए. नेपालका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण  घिमिरे, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रमेश महत,  डा. रुद्र शर्मा, ने.वा.ऐ का पूर्व अध्यक्ष शेर बहादुर के.सी., पूर्व महासचिव सुनिल कुमार पोखरेल, अधिवक्ताहरू शिवराज काफ्ले, गोकुल भण्डारी, केशव भट्टराई, बिश्व तिवारी, सुवास अधिकारी, राजेन्द्र बिष्ट, लक्ष्मी सापकोटा, देव महत लगायतले पनि कार्यक्रममा सुझाव तथा जिज्ञासा राखेका थिए। 

कार्यक्रममा डिएलएका अध्यक्ष  योगेन्द्र बहादुर अधिकारी र महासचिव लक्ष्मी देवी दाहाल रावलले सिमा जस्तो राष्ट्रियताको सवालमा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि आफ्नो धारणाहरु बनाउने र अल्मलिएकाले संबिधानबिद्, कानूनबिद् तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए।