काठमाडौं।  दैलेखमा क्वारेन्टाइनबाट घर फर्काइएको दुई दिनपछि १ सय १३ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । दैलेखको नारायण नगरपालिकामा मात्रै आरडिटी परीक्षणको नतिजाको आधारमा घर पठाइएका ९५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। 

आरडिटी गरिएकाहरुको पिसीआर रिपोर्ट आउन ढिलाई भएपछि उनीहरुलाई प्रशासनले घर जान अनुमति दिएको थियो। पछि प्रशासनलाई समेत संक्रमितहरु खोजेर ल्याउन हम्मेहम्मे परेको छ। आरडिटीको भर परेर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई घर पठाउँदा समुदायमा नै कोरोना संक्रमणको खतरा समेत बढेको छ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रोटोकलअनुसार आरडिटी परीक्षणमा नेगेटिभ नतिजा आएकालाई घरमा पठाउने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयको प्रोटोकललाई आधार मानेर आरडिटी परिक्षणमा नेगेटिभ आएकालाई घरमा पठाउदा गाउँ नै जोखिममा परेको हो । 

संसारभर आरडिटी परिक्षण विश्वसनीय नभएको रिपोर्ट आएपनि नेपालमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै आरडिटी परिक्षणलाई आफ्नो प्रोटोकलमा राखेको छ।  

शंकास्पद व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परिक्षण आरडिटी किटले मात्रै गर्दा सरकारी खर्च बढेकै छ। परिक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको नछुट्याउने, कोरोना संक्रमण भएकोलाई पनि नेगेटिभ देखाउने र पिसिआर टेष्ट गर्दा पोजेटिभ देखाउने गरेकाले जोखिम बढेको छ । जोखिमसँगै आरडिटीमा नेगेटिभ देखाउँदा पिसिआर पोजेटिभ, आरडिटी पोजेटिभ देखाए पनि पिसिआर नेगेटिभ देखाउने गरेकाले आरडिटी टेष्टको कुनै भर नभएको भन्दै विज्ञहरु यसलाई बन्द गर्नु पर्ने बताइरहेका छन्। 

विज्ञहरुसँगै संसदमा पनि यस बिषयमा चर्को आवाज उठेको छ। सरकारले कोरोना परिक्षणको नाममा पश्चिमा देशहरु, भारत लगायत अन्य देशले समेत काम रोकिसकेको आरडिटी परिक्षण सरकारले जारी राखेको देख्दा विज्ञहरु समेत छक्क परेका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा बाबुराम मरासिनीले सरकारको यो प्रोटोकलले पनि महामारीलाई बढाउन योगदान पुर्‍याउन सक्ने बताउँछन्।  

आरडीटी कीटको विश्वनीयतामाथि प्रश्न उठेर यसको प्रयोगमा रोक लगाई शतप्रतिशत पीसीआर प्रविधीबाट परिक्षणको माग भइरहेको छ। संसदमा पनि एकपछि अर्को नेताहरुले आरडिटी कीटको प्रयोगमा रोक लगाउन माग गरेका छन्। मंगलवार सांसद गगन थापाले पनि यो कुरालाई दोहोर्‍याए। मंगलवार नै प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आरडीटी कीटको प्रयोग बन्द गर्न तथा सतप्रतिशत पिसीआरबाट परिक्षण गर्न माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ।   

सडकदेखि सदन हुँदै विज्ञहरुसम्मले हुन्न भनेको आरडीटी प्रयोगमा सरकार भने प्रोटोकल बनाएर नै प्रयोगलाई वैधानिकता दिइरहेको छ। मानौ सरकारलाई जनताको स्वास्थ्य भन्दा पनि आरडिटी खरिदमा आउने कमिसनमा बढी स्वाद मिलेको छ। 

आरडिटीको प्रयोगमा रोक लगाउनु पर्ने माग जोडतोडले उठिरहेका बेला एक कम्पनी वीड ग्रुपले आरडिटी कीट बेच्नलाई विज्ञापन नै गर्‍यो । केही मिडियामा त्यसको विज्ञापन आएको थियो। आरडिटी किटको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला ठूलो रकममा मिडियाहरुमै सो विज्ञापन अग्रभागमा प्रकाशित थियो।
आफ्नो वेभसाइट समेत नबनाएको वीड ग्रुप नामको कम्पनीले आरडिटी कीट विक्रीको लागि विज्ञापन गरेको थियो। भिम भण्डारी, सौरभ रिजाल, प्रशान्त राणा लगायतका व्यक्तिहरुले संचालक भनिएको सो वीड ग्रुपले यहि बीचमा २ लाख आरडिटी कीट बेचेको छ। 

वीडको विज्ञापनमा दिइएको फोन उठाएका आफूलाई कर्मचारी बताउने सुसन धितालले ६५० को दरले अहिलेसम्म २ लाख भन्दा बढी कीट बेचेको हाम्राकुरालाई बताए। धितालले दिएकै जानकारी अनुसार पनि वीडले आरडीटीको प्रयोग नगर्न सरकारलाई व्यापक दवाव परिरहँदा पनि १३ करोड भन्दा बढीको कीट बेचेको छ। अधिकांश कीट सरकार र स्थानीय निकायहरुले खरिद गरेका छन् । धितालले आफूहरुले थोक व्यापारीहरुलाई ६५० रुपैयाँमा बेचेको कीट उनीहरुले ८५० रुपैयाँमा बेचेको जानकारी पाएको बताए। सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारहरुले किनेको दर हेर्दा थप दुई करोड बढी थोक विक्रेताहरुले सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारहरुसँग उठाएका छन्। 

धितालका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलोपटक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गर्दा वीडले पनि प्रतिष्पर्धा गरेको थियो । तर सो ठेक्का मिलेमतोमा ओम्नीलाई पारिएपछि सो प्रकरण बढ्दै गइ स्वास्थ्य सेवा विभागले ठेक्का रद्ध गरेको थियो।

त्यस समय पनि आरडीटी कीट ल्याइएको थियो। सो समयमै आरडिटी कीटको विश्वसनीयतामाथि संसारभर प्रश्न उठिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने त्यसलाई कोरोना उपचारको प्रोटोकलमा पारेर निर्देशिका नै जारी गर्‍यो। मन्त्रालयका अधिकारीहरु विभिन्न ठाउँबाट प्रभावित भइ यो निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोत नै दावी गर्छ। स्रोतका अनुसार यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा मात्र सम्भव छ। नत्र पिसीआर ल्याउन छोडेर आरडिटी कीटमा किन खर्च भइरहेछ स्रोतले उल्टै प्रश्न गर्‍यो। 

मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेपछि मन्त्रालयसँग स्वास्थ्य उपकरण खरीदमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका कम्पनीहरु उत्साहित हुँदै यसको व्यवसायमा जोडिएका हुन् । स्वास्थ्य उपकरण खरीदमा ओम्नी समुह प्रशासनिक झमेलामा फसेपछि अन्य कम्पनीबाटै भएपनि लाभ लिन आरडिटीलाई प्रोटोकलमै राखेर प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। तर सर्वत्र यत्रो विरोध हुँदा पनि अलिकति पनि लाज मानेर यसको प्रयोग रोक्न नखोज्नुले उनीहरुको नियत प्रष्ट भएको ति अधिकारीले बताए । उनले भने सत्तारुढ दलका नेताहरु र प्रशासकहरुकै मिलेमतोमा जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरी चाँदी कटाई भइरहेछ । वीडका संचालकहरुलाई पूर्व माओवादी नेताहरु तथा वहालवाला केही मन्त्रीहरुको संरक्षण रहेको पाइएको छ।  

आरडिटी व्यापार गरिरहेको वीड ग्रुपको कहि कतै वेभसाइट समेत भेटिएको छैन । मदन भण्डारी कलेज भन्दा पछाडीतिर मध्य वानेश्वर क्षेत्रमा कार्यालय राखेपनि भूमिगत शैलीमा संचालन भइरहेको त्यो कार्यालय थोरैलाई मात्र जानकारी छ। संचालक रहेका प्रशान्त राणाले कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आफ्नो थर समेत जानकारी दिएका थिएनन ।  

आरडिटीको नतिजामाथि सर्वत्र अविश्वास हुँदाहुँदै फेरि मन्त्रालयले आरडिटी किट खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कम्तिमा दुई लाख आरडिटी किट खरिद गरेर परीक्षणको तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ति अधिकारीले खरिद गरिएको भनेको आरडिटी कीट यही वीडले बेचेको दावी अर्का एक अधिकारीले बताए । 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि आरडिटी प्रयोग गर्न नमिल्ने तथ्यसहितको रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाए पनि मन्त्रालयले सो रिपोर्ट लुकाइ परिषद्लाई समेत सार्वजनिक नगर्न भनेको रहस्य यही खरिदसँग जोडिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।