काठमाडौं। कोरोना महामारी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कसरी कमाइ खाने माध्यम बनाइएको छ भन्ने भन्ने फेरि अर्को खरिद प्रकरणले देखाएको छ। 

देशभर पीसीआर कीटबाट टेस्टको लागि दवाव बढेसँगै सरकारले यसको खरीद प्रक्रिया शुरु गरेको थियो। तर यसको खरीद प्रक्रियामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारले कसरी यसलाई कमाउने अवसरको रुपमा मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ता र अधिकारीहरुले लिएका छन् भन्ने प्रष्ट पारेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गर्न लागेको १ लाख ५० हजार पीसीआर कीटको स्पेसिफिकेशन बनाउने बेलादेखि नै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ। मन्त्रीदेखि मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकै कारण ११औं नम्वरमा रहेको ओम सर्जिकललाई पीसीआर कीट खरिदको ठेक्का परेको छ।  

२४ करोड ८१ लाख लाख कबोलेको ओम सर्जिकल बोलकबोलमा उत्रिएका कम्पनीहरुमध्ये ११ औं नम्बरमा थियो। सामान्य हिसावले हेर्दा उसले पाउने सम्भावना हुँदैन थियो। तर उसैलाई पारियो।  

हाम्रो मेडी कन्सर्नले कम कबोलेको थियो। तर उसको म्यानुअल सिस्टम नभएको भन्दै उसलाई फालियो। त्यसपछि दोस्रो कम कबोलेको कम्पनी फेयर ट्रेडले १६ करोड ९९ लाखमा प्रस्ताव गरेको थियो। उसलाई पनि प्राविधिक कारण देखाइ फालियो। एवं रितले १० वटा कम कबोलेको कम्पनीलाई फालेर ११ औं नम्बरको कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो। 

यो प्रकरणमा मन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका सल्लाहकार डा खेम कार्कीले प्रस्ताव मूल्याङकनका नाममा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी रुना झा सहितलाई प्रयोग गरेको स्रोतको दावी छ। विभाग हालै सरुवा भएर गएका महानिर्देशक डा दिपेन्द्ररमण सिंह र व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रमेश खरेल पनि मन्त्री ढकाल र उनका सल्लाहकार कार्कीको अगाडी नतमस्तक भएका थिए। उनीहरुकै डिजाइनमा झालाई मूल्याङकन समितिमा राखिएको थियो।

राष्ट्रसंघीय एक निकायले कोभीड १९ बिरुद्ध फ्रन्टलाइनमा लड्ने संसारकै केहि महिलाको नाममा समेटेको झालाई मन्त्रालय नेतृत्वले मूल्याङकन समितिमा राखि आफू अनुकुल निर्णय गराउन दवाव दिएको विभाग स्रोतले बताएको छ। झाको सार्वजनिक छवीलाई प्रयोग गर्दै आफू अनुकुलको कम्पनीलाई ठेक्का पार्न खोजिएको थियो। नभन्दै ११औं नम्वरको ओम सर्जिकललाई ठेक्का पारिएको स्रोतले हाम्राकुरालाई बतायो।  

स्वास्थ्य सामग्री व्यवसायी रामशरण भण्डारीको ओम सर्जिकलको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तीमा एकलौटी झै रहेको छ। ह्याम्स अस्पतालमा पनि उनको लगानी रहेको छ। यो खरीद प्रक्रियामा उनै भण्डारीले मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग आफ्नो कम्पनीलाई पर्ने गरि स्फेसिफिकेशन बनाउन लगाई अरुलाई प्रतिष्पर्धाबाट बाहिर्‍याएको विभाग स्रोतले जनाएको छ।