काठमाडौं। पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोले अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न लगाएका छन्। नेकपा भित्रैबाट प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग उठेसँगै अबिश्वासको प्रस्ताव आउनसक्ने खतरा देखेपछि संसद अधिवेशन मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर अन्य गरे। कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले दल सम्बन्धी ऐनलाई संसोधन गरि दल फुटाउन सहज बनाउने अध्यादेश ल्याउन लागेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

निजामति कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धि विधेयक, नागरिकता विधेयक र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) चालु बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तयारी भइरहेका बेला ओलीले संसद अन्त्यको राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका हुन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नी सापकोटालाई जानकारी नै नदिई आफैले हस्ताक्षर गरि बिहीबार बेलुकी ५ बजेबाट संसद अन्त्य भएको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराएकी छिन् ।

यसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले ओलीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पो पेश हुन्छ कि भन्ने डरले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको विश्लेषण गरेका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक राजु नेपालले केपी ओलीले आफुमाथि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता पो हुन्छ कि भन्ने डरले अधिवेशन अन्त्य गरेको बताए । ‘यसले ओलीलाई फाइदा हुने भयो’ उनले भने, ‘एउटा पक्षले संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हुनसक्थ्यो । त्यो सम्भावना तत्काललाई टर्यो।’

त्यस्तै अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि खुला गरेको र आफुले चाहेकोलाई तर्साउन सजिलो बनाएको समेत नेपालले दावी गरे । 
‘संसदको बैठक चल्दाचल्दै अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन्थ्यो’ उनले भने, ‘अब अधिवेशन अन्त्य भएपछि अरुलाई तर्साउनको लागि अध्यादेश ल्याउने काम पनि हुने भयो । म कुनै पनि बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छु र अझै पनि राष्ट्रपति पूर्णरुपमा मेरो पक्षमा हुनुहन्छ र मैले भनेको जे पनि कुरा तुरुन्तै हुन्छ भन्ने देखाउन खोजिएको हो ।’

विधेयक र एमसीसी अन्योलमा
संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संसदमा पारित हुने क्रममा रहेका कतिपय विधेयक र एमसीसीको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ । ‘नागरिकता विधेयक र कर्मचारीलाई सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक त अलि पछिसम्म जान सक्थे होला’ नेपालले भने, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा एमसीसीको भविष्य चाँही एकदमै समस्यामा पर्यो । हुन त सरकारी पक्षले ६ महिना समय थपौं भन्ने कुरा गरेको छ । यसले स्थायी सरकारले दुई देशमा भएको सम्झौतालाई संसदमा लैजान पनि नसक्ने भन्ने कुरा स्थापित भयो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुने देखियो ।’