काठमाडौं । असार साउनमा नेपालमा बाढी पहिरो जान्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर जहिले पनि बाढी पहिरो जान्छ र समयमै विपद् व्यवस्थापन नहुँदा थुप्रैको ज्यान जाने गरेको छ । 

विगतका तुलनामा यसपटक धेरैको मृत्यु भएको छ । धेरै अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा बुधबार राति गएको बाढी पहिरोमा परी दुई जनाको ज्यान गएको छ । २० जना बेपत्ता छन् । ७ जना गम्भीर घाइते छन् । डेढ दर्जन भन्दा बढी घर बगाएको छ । 

र पनि त्यहाँ सरकारी उपस्थिति न्यून रहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । उद्धारमा सरकारको कुनै पहल नभएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका पूर्व सांसद, पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले सरकारमाथि आक्रोश पोखेका छन् । 

उनका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई घाइतेको उद्धार गरी काठमाडौं थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउन खोज्दा पनि उनले असहयोग गरे । प्रजिअले आफूलाई दुर्व्यवहार नै गरेको उनको गुनासो छ । 

अन्तिममा केही सीप नलागेपछि कांग्रेसी नेताहरु मिलेर घाइतेको उद्धार गरेर काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । बाह्रबिसेमा गएको बाढी पहिरोले अन्य गाउँहरुसंगको सम्पर्कसमेत विच्छेद भएको छ । बेपत्ताको खोजी हुन सकिरहेको छैन । 

यो उदाहरणमात्र हो । सभामुख अग्नि सापकोटा घटनास्थल पुगे पनि उनले गर्ने भनेको सरकारलाई तत्काल राहत र उद्धारमा जोड देउ भन्ने हो । तर स्थानीय प्रशासनलाई सरकारले झक्झक्याउन सकेन भने त्यसको अर्थ रहँदैन । 

पोखरामा जन्मदिन मनाउन भेला भएकाहरुको घर पहिरोले बगाउँदा ४को मृत्यु भएको छ । ९ जना घाइते भएका छन् । दुई जना गम्भीर छन् । 

त्यस्तै लमजुङको बेँसीशहर नगरपालिका–७ का एक स्थानीयको घरमाथिबाट खसेको पहिरोका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको छ । तीन जना घाइते भएका छन् । 

लगातारको वर्षासँगै पहिरो जाँदा म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–६ मराङको रिखामा  बिहान सात जना बेपत्ता भएका छन् । गाउँ नै अलपत्र परेको छ जताततै पहिरो गएर । त्यहाँ उद्धारका लागि जाने कोही छैनन् । 

यी त भए आएका समाचारका प्रसंग । देशका कतिपय त्यस्ता स्थान छन् जहाँ संचारसमेत विच्छेद भएको छ । यो भयावह स्थिति हुँदा पनि स्थानीय सरकार भएका बेलामा समेत कुनै विपद् व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । 

वर्षायाम सुरु भएसँगै विपद्हरु बढ्ने देखिए पनि सरकारले जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको पर्याप्त तयारी गरेको देखिँदैन ।

यसका लागि विभिन्न निकाय ज्यूँदै छन् । हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ यसमा खर्च भएको देखाइन्छ । तर मान्छेको ज्यानको कुनै मतलबै नभएजस्तो भइरहेको छ । 

बाढी–पहिरोबाट हुनसक्ने जोखिम रोक्न सरकार चनाखो रहेको भए त्यति धेरै त्रास हुने थिएन । 

त्यसो त राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पहुँच स्थानीय तहसम्म नहुँदा विपद् न्यूनीकरण प्रभावकारी छैन । 

प्राधिकरणको भनाइलाई पत्याउने हो भने सम्भावित बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणमा सरकार यसपटक पनि चुक्ने देखिन्छ । सरकार स्वयंले यो मनसुनमा ३० लाख विपद्का घटनाहरु हुने पूर्वानुमान गरिसकेको छ ।

तर यसरी पूर्वानुमान गर्ने सरकारको तयारी भने शून्यप्रायः छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुमा जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी आवश्यक स्रोत–साधन पठाउने कार्य भइरहेको दाबी गर्न भने छोडेको छैन ।

विगत नौ वर्षको अवधिमा बाढीले मात्र झन्डै ८०० जनाको ज्यान गएको थियो । ५०० जनालाई बेपत्ता बनायो । ती पनि मृत्युकै कोटामा परिसके । मतलब १३ सयको ज्यान गयो । हजारौं विस्थापित भइसके । 

यो वर्षमात्रै पनि झण्डै ५० को हाराहारीमा ज्यान गइसकेको छ । थुप्रै बेपत्ता छन् । बाढी र पहिरोमा बेपत्ता भएकाहरु बाँच्ने सम्भावना कमै हुन्छ । 

कतिपयका सन्तान बेपत्ता हुँदा खोजीमा चुस्तता नदेखाउँदा पीडितमा पर्ने पीडा अकल्पनीय हुन्छ । र पनि सरकार यसमा गम्भीर देखिँदैन ।