काठमाडौं। पछिल्लो केही समययता नेपाली राजनीतिको आन्तरिक र बाह्य परिदृश्यहरु फेरिएका छन। उसो त मुलुकको राष्ट्रिय निर्वाचनको मुखैमा नेपालका दुई ठूला पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको अकस्मातको एकतादेखि नै नेपाली राजनीतिमा फरक स्वभाव र शक्तिको ‘चलखेल’ बढेको चर्चा नेपाली राजनीतिक मञ्चमा हुने गरेको हो।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको २३ बर्षपछि भएको भ्रमणले भने नेपालमा उत्तरी छिमेकीको ‘प्रभाव बढेको’ अडकलबाजीहरु राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेका थिए।

परराष्ट्रविद डा दिनेश भट्टराई भने २३ वर्ष पछि चिनियाँ राष्ट्रपतिका रुपमा सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण सकारात्मक भए पनि त्यस समय गरिएका सम्झौता कति लाभदायी र विचारणीय छन भन्ने कुरा भने फरक बहसको विषय हुने धारणा राख्छन।

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा भएको २० बुँदे सम्झौतामा नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारीको सम्झौता पनि भएको र त्यसको अन्तरबस्तु बाहिर नआएकाले त्यो उनीहरु र हाम्रा लागि कति लाभदायक भन्ने विषय अहिले नै भन्न नसकिने परराष्ट्रविद डा भट्टराईले बताए।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणका क्रममा सत्तासिन मात्रै नभएर बिरोधी दलका नेतासमेतलाई भेटेर जुनसुकै सरकार आए पनि नेपाल चीन सम्बन्ध राम्रो हुने बताएकाले उहाँको भ्रमणलाई सकारात्मक नै लिनुपर्ने पनि परराष्ट्रविद भट्टराईको भनाइ छ । पछिल्लोपटक चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेकपाका नेता र मन्त्रीलाई दिएको प्रतिक्षणभन्दा अघि पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपाबीच भएको ६ बुँदे सम्झौता पनि पार्टीपार्टीबीच भएकाले त्यहाँ पनि धेरै शंका गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नभएको परराष्ट्रविद डा भट्टराई बताउँछन।

तर पछिल्लोपटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र उसको नेतृत्वको दलको गतिविधि भने ‘एउटै बास्केटको’ देखिएकाले यसप्रति भने सचेत र सजग हुनुपर्ने उनको मत छ।

‘चिनियाँ पार्टीसँग सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध त नेपाली काँग्रेसको हो, त्यो आज पनि छ,’ परराष्ट्रविद भट्टराईले भने, ‘तर त्यो सम्बन्ध पार्टी पार्टी बीचको हो।’ 

पछिल्लो समय नेकपा पार्टीबाटै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीको पार्टीभित्रै मागिएको राजीनामाका कारण चुलिएको विवादकै बीच एकाएक चिनियाँ राजदूतको सक्रियताले सामसुम भएको चर्चा नेपाली राजनीतिमा चलिरहेको छ। यसलाई धेरैले नेपाली राजनीति अझ नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकारमा चिनियाँ प्रभावका रुपमा लिएका छन्।

परराष्ट्रविद डा भट्टराई उक्त चर्चाका बिषयमा भन्छन, ‘हो, नेकपामा देखिएको विवाद दोस्रोपटक पनि मत्थर भएपछि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको हो कि, नेपालमा पनि एकल पार्टी सिस्टम र एकल विचारधारा भएको व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंकाहरु जन्मिएका छन ।’ तर नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, संस्कार र संस्कृतिका कारण त्यो सम्भव नहुने उनले ठोकुवा गरे।

‘चीन सिंगल पाटी सिस्टम भएको देश हो, नेपाल प्रजातान्त्रिक बहुलवाद भएको मुलुक हो । त्यो हाम्रो अपरिहार्यता पनि हो,’ परराष्ट्रविद भट्टराईले भने, ‘नेपालका राष्ट्रपतिले पनि सी जिङपिङको विचारधारा सर्वस्वीकृत भइसक्यो भनेर बोल्नुभयो, यो शंकास्पद हो।’

कुनै पार्टीले कुनै विचारधारा अंगाल्नसक्ने छुट भए पनि सत्ता र सरकार भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौकितामा अडिग हुनुपर्ने उनको मत छ। जसरी नेपालले ‘एक चीन नीति’को सम्मान गर्छ त्यसरी नै चीनले पनि नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने र गर्दै आएको डा भट्टराईको विश्वास छ। यस सन्दर्भमा चीनले नेपालको लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर भारतसँग गरेको सम्झौता नेपाललाई स्वीकार्य नहुने बताए। उनले नेपाल दुई ठूला र उदियमान राष्ट्रका बीचको छिमेकी भएकाले दुई देशको व्यापार प्रवद्र्धनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर हुनुपर्ने सुझाव दिए।

तर सरकार र पार्टी चलाउने विषय फरक भएकाले फरक रुपमै ‘डिल’ गर्नुपर्ने मत उनको छ । ‘हामीकहाँ कम्युनिष्ट सरकार छ तर कम्युनिष्ट व्यवस्था होइन,’ परराष्ट्रविद डा भट्टराईले भने, ‘अस्ति चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले दिएको भर्चुअल प्रशिक्षणमा नेकपाका नेता मात्रै होइन, मन्त्रीहरु पनि बसेको देखियो, उहाँहरुले सरकार र पार्टी फरक हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई यो सरकारले भुल्नु हुँदैन।’

चीन मात्र होइन भारत पनि शक्ति राष्ट्रको बाटोमा हिडेकाले उनीहरुबाट हामीले राम्रा कुरा लिनुपर्ने, राष्ट्रको पक्षमा हुने सहयोग लिनुपर्ने सुझाव उनले दिए । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘अस्ति भारत र चीनको सीमा विवादमा केही भारतीय सेना मारिए तर मार्ने चीनका पिएलए थिए भनियो, त्यहाँ सरकार भनेकै कम्युनिष्ट पार्टी हो पार्टी भनेकै सरकार हो तर नेपालको अवस्था त्यो होइन, यहाँ जनताले चुनेर पठाएका व्यक्ति सरकारमा छन भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ।’

उनले अहिलेको चीन ४० वर्ष अघिको नभएकाले प्रभाव बढाउन खोज्नु स्वभाविक भएको बताए । ‘पहिला भारतले बढाउन खोज्थ्यो, अहिले चीनले बढाउन खोज्नु अस्वभाविक होइन,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो सरकारले पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, कुटनीतिक आचारसंहिता नाघ्नु हुँदैन, हाम्रो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई शिरमा राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ।’

चिनियाँ राजदूतको सक्रियता बढेको चर्चाबारे उनी त्यो स्वभाविक भएको टिप्पणी गर्छन । ‘कुनै पनि देशको राजदूतले आफ्नो देशको प्रभाव त्यो देशमा प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी नै लिएर आएका हुन्छन,’ उनले भने, ‘तर हामीले पो धरातलीय यथार्थ बुझेर परराष्ट्रनीति अख्तियार गर्ने हो त ।’

उनले कुटनीतिक आचरसंहिता र मर्यादा बिर्सेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले राजदूतलाई भेटेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । हामीकहाँ संस्थागत अभिलेख राख्ने प्रचलन धेरै प्रयोगमा नआएकाले पनि कुटनीतिक समस्या भएको उनले बताए।

‘वर्तमान प्रधानमन्त्री सन २०१६ मा भारत भ्रमणमा जाँदा ४ दर्जनभन्दा बढी सदस्य भ्रमणदलमा लगेर जानुभयो, त्यहाँ वार्ता हुँदा भारतीय पक्षबाट ८-१० जना सहभागी थिए, हाम्रो प्रधानमन्त्री एक्लै सहभागी हुनुभयो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि मन्त्रि, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मलाई राजदूतले भेटदा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखिँदैन, अभिलेख हुँदैन।’

घर ठिक नभए पराइ र छिमेकीले हेप्ने, चेप्ने काम स्वभाविक भएको बताउँदै उनले भने, ‘हामी नीति बदल्न सक्छौँ, छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ।’