काठमाडौं। रेल विभागले राष्ट्रिय गौरव अन्तर्गतको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको ट्रयाकबेड (रेलको लिक ओछ्याउनु अघि माटो उठाएर बनाइने) निर्माण कार्यको काम अगाडि बढेको जनाएको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको ९४५ किलोमिटरमध्ये पूर्व खण्डको इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको १०६ किलोमिटरको ट्याकबेड बन्न लागेको हो । डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ( डीपीआर) बनेको लामो समय हुँदासमेत काम थालनी हुन सकेको थिएन। 

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले रेल मार्गको ट्रयाकबेड निर्माण कार्यको २०७१ साल असार १ गते सर्लाहीको रानीगञ्जमा शिलान्यास गरेसँगै पूर्व पश्चिम रेल मार्गको काम औपचारिक रुपमा नै शुरु भएको हो । लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको ७० किलोमिटर खण्डको ३० किलोमिटरको ट्रयाकबेल्ट निर्माण कार्यको काम सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी ४० किलोमिटरको काम भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ। सर्लाहीदेखी झापाको काँकडभिट्टासम्म ट्याकबेड ओछ्याएर रेलको लिक ओछ्याउन सके मात्र नेपाल भित्र रेल संचालन गर्न सकिने जानकारहरुले बताएका छन् ।

रेल विभागले विभिन्न प्याकेज बनाएर नेपाली निर्माण कम्पनीले काम गर्ने गरी पूर्व खण्डको इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा १०६ किलोमिटरको ट्रयाकबेड निर्माणको लागि ५४ वटा टेन्डर निकालेर प्रिबिड मिटिङसमेत सम्पन्न गरिसकेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । उनले भने केही निर्माण ब्यवसायीहरुले टेन्डर प्रक्रियामा आफूहरुले पनि भाग लिन पाउनु पर्ने भन्ने आशयको असन्तुष्टि देखाएपछि विभिन्न छलफलहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐनले राखेको प्रावधानहरु बुझाउने प्रयास गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए), वन र रुख कटानको स्वीकृति, बहुबर्षीय ठेक्काको स्वीकृति र अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोतको समेत सुनिश्चितता भएपछि विभागले टेन्डर निकालिएको बताए। साथै जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियासमेत ३५ दिने सूचना निकालेर अगाडि बढाइसकेको महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिए ।

सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया पूरा गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनले राखेको प्रावधान अनुसार नै टेन्डर निकालेकोले धेरै विवाद गर्नु नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । यी टेन्डरहरुमा एकल रुपमा नै १८ भन्दा बढी निर्माण ब्यवसायीहरुले भाग लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी ज्वाइन्टभेन्चरमा समेत धेरै कम्पनीले भाग लिने हुँदा १०० भन्दा बढी कम्पनीले भाग लिन सक्ने देखिन्छ।

खुल्ला प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा निकालिएको टेन्डरमा अनुभवी र क्षमतावान कम्पनीले समयसीमा भित्र काम गरुन् भन्ने मात्र विभागको मनसाय रहेको मिश्रले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनले नै तोकेको योग्यता राखिएको उनको दाबी छ ।

नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने कुनै एक घटनालाई मात्र हेरेर नहुने भन्दै नीति नै परिर्वतन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधनको प्रकृयामा रहेको छ । उनले भने, ‘विभिन्न टेन्डरहरु निकाल्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै अनुभवलाई मान्यता दिइँदै आइएको छ । रेल विभागले निकालेको टेन्डरमा पनि १८-२० वटा जति कम्पनी एकल रुपमा नै क्वालिफाइड हुन सक्ने सुनेको छु । यति धेरै कम्पनी क्वालिफाइड हुने हुँदा विवाद गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देख्दिन ।’  ज्वाइनभेन्चरमा समेत दर्जनौं कम्पनी आउने हुँदा उल्लेख्य मात्रामा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।

एक निर्माण व्यवसायीका अनुसार निर्माण कार्यको ठेक्कामा कार्य विशेष योग्यता आवश्यक हुने कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० (१) र १३ (२ख)  र नियामावलीको २६ (१ ग) मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित खरिद सम्झौतासँग मेल खाने तथा काम सम्पन्न गरेको विशेष अनुभव भएको भन्ने योग्यता राख्ने कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै हुने हुँदा यो टेन्डर कानुन सम्मत नै देखिएको उनको दाबी छ । यदि कुनै पनि अनुभव नभएको राख्ने हो भने हजारौँको संख्यामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरुले नै टेन्डरमा भाग लिने संम्भावना हुन्छ । 

प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो भए पनि बर्षौंसम्म त्यही काम गरेर अनुभव प्राप्त गर्ने र अनुभव नै नभएकाहरुबीच प्रतिस्पर्धा गर्नु न्याय संगत नहुने उनको तर्क छ । राम्रोसँग काम सम्पन्न गर्न अनुभवी र क्षमतासमेत भएका कम्पनीहरु छानिँदा नै काम सम्पन्न हुने र राष्ट्रलाई पनि फाइदा हुने उनको दावी छ । 

यदि सबै कम्पनीलाई भाग लिन सक्ने गरी टेन्डर निकाल्ने हो भने काम सम्पन्न होला कि नहोला भनेर प्रश्न गर्नु पर्ने हुन सक्छ । रेलको ट्रयाकबेड निर्माण गर्ने कार्य राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत भएको कारणसमेत काम गर्न सक्ने कम्पनी छान्नको लागि अनुभवी कम्पनी नै चाहिने उनको भनाइ रहेको छ । अनुभव नै नचाहिने हो भने ‘लो बिडिङ’ हुने सम्भावनासमेत बढ्ने र समयभित्र काम सम्पन्न नहुने उनको तर्क छ । 

काठमाडौं तराई द्रूत मार्ग, पुष्पलाल राजमार्गलगायत कयौं ठूला निर्माण कार्यमासमेत विशेष अनुभव नै मागेर टेन्डर आह्वान गरिने उदाहरण दिए । अनुभव र क्षमतासमेत मागेर टेन्डर माग गर्दा समयसीमा भित्रै काम हुने सुनिश्चता बढ्ने उनको तर्क रहेको छ । उही प्रकृतिका योजनाहरु निर्माण गरेको अनुभव भएका निर्माण कम्पनीहरुले अन्य कम्पनीहरुको तुलनामा निर्माणकार्यमा देखिने समस्याहरुको हल चाँडो गर्न सक्ने हुनाले छिटो, छरितोका साथै गुणस्तरीय काम समयसीमा भित्रै हुने कतिपयले बताउँदै आएका छन् ।

रेल विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियासमेत ३५ दिने सूचना निकालेर अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ । घरआँगनमा नै रेल मार्ग बन्ने भएपछि स्थानीयलेसमेत खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरु विकास विरोधी नभएको तर यथेष्ठ छलफल गरी चलनचल्ती अनुसार जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिएरमात्र काम अगाडि बढाउनुपर्ने माग राखेर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

आर्थिक विकासको लागि अति नै महत्व राख्ने रेलमार्ग निर्माणले गति लिन थाले निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने जानकारहरु बताउँदछन् ।

नेपालमा रेलको इतिहास सम्बन्धी बनाइएको एक डकुमेन्ट्री..