काठमाडौँ । यात्रु र मजदूरका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्दै बिहीबारदेखि देशभर सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने व्यवसायी र मजदूर सङ्गठनले निर्णय गरेका छन् । सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी बुधबार सम्मका लागि भएकाले बिहीबारदेखि सवारीसाधन सञ्चालन गरिदैछ । 

स्वास्थ्य सुरक्षाको आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न लागिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र तीन मजदूर सङ्गठनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका हुन् । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनको निर्णय गरेको झण्डै दुई सातापछि यातायात व्यवसायीले सवारीसाधन सञ्चालन गर्न लागेका हुन् । व्यवसायी र मजदूर सङ्गठनका अध्यक्ष सहभागी कार्यदलले छोटो, मध्यम, स्थानीय र लामो गरी सबै रुटमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । 

यातायात श्रमिकहरुको समूह कोरोना बीमाका लागि नेपाल सरकारले ५० र सम्बन्धित व्यवसायीले ५० प्रतिशत बीमाङ्क रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले बताए । यातायात श्रमिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि सरकारका तर्फबाट कोष स्थापना गराउने सहमति भएको छ । 

त्यस्तै, श्रमिकको आवश्यक माक्स, पञ्जा, स्यानिटाजर, पिपिई व्यवसायीले नै उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “कोभिड–१९ लाई मध्यनजर गर्दै तोकिएको भाडादरमा साना, मझौला र ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गर्न हामी सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ ।” 

विभागका महानिर्देशक, ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठक बसेर आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सरकारले आवश्यक तयारी पूरा नहुँदै सवारीसाधन सञ्चालनको निर्णय गरेकाले तत्काल सञ्चालन गर्न नसकिएको अध्यक्ष कर्माचार्यले बताए । सरकारले निजी सवारीसाधन सञ्चालन गरेपछि नै सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दै कार्यदलले विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायत सरोकार राख्ने निकायलाई घच्घचाइरहेको थियो । आवश्यक छलफल र बैठक भइरहेको भए पनि तयारी पूरा नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “सरकारले निर्णय गर्दासम्म पनि सवारीसाधन सञ्चालन विधि, श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाका विषयमा टुङ्गिएको थिएन ।”

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा यातायात व्यवसायीलाई समेत सम्बोधन गरेको अध्यक्ष कर्माचार्यले बताए । नीतिमा किस्ता र ब्याजमा सहुलियत र पुनः कर्जाका विषय समेटिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि व्यवसायी र स्वरोजगारमैत्री कार्यविधि आउनेसमेत उनले विश्वास व्यक्त गरे । व्यवसायीले सरकारसँग सवारीसाधन सञ्चालन पहिले यात्रु र चालक, सहचालकको सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “त्यसका लागि हामी चालक, सहचालकलाई सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउँछौँ र यात्रुले पनि माक्स लगाएर दूरी कायम गरेर बस्नुपर्छ ।”

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले यातायात क्षेत्र ठप्प भएको अवधिमा धेरै मजदूरलाई गाँसबासकै समस्या भएको बताए । स्थानीय तहले वडावडामार्फत राहत बाँडे पनि यातायातका मजदूरले त्यो नपाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “उनहरुको राहत मतदाता लक्षित हुने तर हाम्रा साथीहरुको अस्थायी बसोबास भएकाले राहत पाउनुभएन ।”

नेपाल यातायत मजदूर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले मजदूर र व्यवसायी सङ्गठन सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन भन्दै  प्रधानमन्त्री, पार्टीका शीर्षनेता, कर्मचारी लगायतसँग भेटघाट गरेको बताए । सरकारले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर सञ्चालनको वातावरण बनाएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले बुधवारबाट हटायो लकडाउन

सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चैत ११ देखि बन्दाबन्दी जारी गरेको थियो । सार्वजनिक सवारीसाधन चैत १० देखि नै ठप्प छन् । सरकारले गत असार १ देखि निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने र असार २६ देखि सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनको निर्णय गरेको थियो ।

यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को महामारीको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरेको लकडाउन अन्त्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरेको लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लकडाउन अन्त्य गरिएको जानकारी दिए । सरकारले निजी सवारी साधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली पनि हटाएको छ । भोज र पार्टी गर्न नपाइनेगरी होटल व्यवसाय साउन १५ गतेदेखि खोल्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी लामो दूरीका यातायात भदौ १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सरकारी कार्यालयमा दुई सिफ्टको सिस्टम पनि हटाइएको छ ।

सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको थियो । शैक्षिक क्षेत्र भने अझै नखोल्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय थपिएको लकडाउनको अवधि साउन ७ अर्थात भोलिसम्म कायम थियो ।