काठमाडौं । सरकारले तयार पारेको प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐनप्रति प्राध्यापकहरुले नै कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले ऐनले विश्वविद्यालयहरुलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको र अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्राध्यापकहरुले प्रस्तावित ऐनका धेरै कमजोरीहरु औल्याएका थिए। उनीहरुले कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याएका कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री गगनकुमार थापालाई यही रुपमा ऐन पारित गर्न नदिन आग्रह गरेका थिए । 

प्राध्यापकहरुको आग्रहपछि बोलेका सांसद थापाले औपचारिक रुपमा ऐनको मस्यौदा आफुलाई नआएपनि यस्तै बौद्धिक छलफलका क्रममा आफुले ऐनका बारेमा थाहा पाएको र त्यसमा धेरै कमजोरी आफुले पनि भेटेको बताए । 

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य समेत रहेएका थापाले संसदमा सत्तारुढ दलकै पनि विवेकी सांसदहरु धेरै रहेकाले गतल व्यवस्थाहरु पारित नहुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति हुने, नियुक्त भइसकेपछि पनि राजनीतिक प्रभावमा परिरहने, राज्यको त्रासमा रहनु पर्नेलगायतका अवस्था अन्त्य हुने प्रावधानहरु ऐनमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ऐनमा विश्वविद्यालयहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको मातहतमा रहने विभाग जस्तो बनाउन खोज्नु आपत्तिजनक भएको सांसद थापाको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐनको समिक्षासहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै त्रिवि प्राध्यापक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रा डा बसन्तराज ढकालले ऐनमा धेरै गतल व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएकाले पुनर्लेखन गर्नु पर्नेमा जोड दिए। विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष सेवा निवृत्तलाई बनाउने, प्राध्यापकहरुलाई सहसचिव भन्दा तल राख्ने, प्राध्यापककोभन्दा कर्मचारीहरुको संख्या अत्यधिक धेरै हुने, हरेक निर्णयमा सरकारको स्विकृति लिनु पर्नेलगायतका दर्जनौ व्यवस्था अस्वभाविक भएको उनले बताए ।

कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले प्रस्तावित ऐन लागु भएमा उच्च शिक्षाका लागि अझ धेरै विद्यार्थीहरु बाहिर जाने दावी गरे । 

पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघका अध्यक्ष गोपाल पाण्डेले प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐन गणतन्त्रको शिक्षा ऐन हो की निरंकशतन्त्रको शिक्षा ऐन हो भन्दै व्यङग्यात्मक प्रश्न गरे।

नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्ष प्रा. डा. रामेश्वर उपाध्ययले संसारभरी विश्वविद्यालयलाई हेरेर देशको अवस्था बुझ्ने प्रचलन रहेकाले विश्वविद्यालय विग्रिएमा देश पनि विग्रिने तर्क गरे । उनले विश्वविद्यालयहरु देशको जग र ऐना भएकाले त्यसलाई राम्रो बनाउन राज्यले नेपालमा जति ध्यान दिनु पर्ने हो त्यति दिन नसकेको बताए। 

कार्यक्रमका संयोजक तथा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका केन्द्रीय सचिव डा. विष्णुप्रसाद पोखरेलले प्रस्तावित शिक्षा ऐन पश्चगामी भएको टिप्पणी गरे । नयाँ ऐनले आगामी धेरै बर्षसम्मका लागि मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा पछाडि फर्काउने खालको भएको उनको तर्क थियो।

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य प्राध्यापकहरुले पनि प्रस्तावित ऐन लागु भएमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता गुम्ने, कर्मचारीको दादागिरी चल्ने, प्राध्यापकहरुको मानमर्दन हुने, प्राध्यापकहरुलाई अध्ययन अनुसन्धानमा भन्दा चाकडी र राजनीतिक दौडधुपमा लगाउने भएकाले पुनर्लेखनका लागि सवैतिरबाट दवाव दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

डा. पोखरेललको संयोजकत्वमा अहिलेसम्म १५ ओटा यस्तै बौद्धिक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन्।