काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका अधिकार(समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी)हरु संविधानमा ब्यवस्था भएपनि कानुन निर्माण र राजनीतिक प्रतिबद्धता फितलो हुँदा अझै अधिकार व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नआएको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन् ।

संविधान दिवसको अवसरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको महासंघ र ब्लू डाइमन्ड सोसाइटीले शुक्रबार आयोजना गरेको एलजीविटिक्यूको संवैधानिक अधिकार र कार्यान्वयन सवालबारे जुम वहसमा सांसद गंगा चौधरीले थारु, उत्पीडित मधेसी, पिछडा बर्ग र अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार स्थापित गराउन राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुँदा समस्या भएको बताइन । उनले भनिन,‘ राजनीतिक व्यक्तिको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता नहुँदा पीडित सँधै पीडित बनिरहनु परेको छ ।’

उनले यस समूदायका बारेका सदनमा पटक पटक आवाज उठाउँदा पनि राज्य पक्षले चासो नदिएको बताइन । उनले यस समूदायलाई समावेशी आयोगमा सहभागि गराएर आफ्ना आवाजहरु उठाउन प्रेरित गर्नुपर्ने बताइन । 

त्यस्तै सांसद पुष्पा भूषालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकारका बारेमा संविधानले ब्यवस्था गरिसकेकाले सम्बन्धित समूदायका अगुवाहरुले जागरुक भएर कानून निर्माणमा दबाब दिनुपर्ने बताइन । उनले सदनमा समूदायका मुद्दालाई उठाएर राज्यलाई दबाब दिने काम गरिरहेको पनि जानकारी दिइन । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले लकडाउनको अवधिमा यस समूदायका १२ देखि १८ जना ब्यक्तिले आत्महत्या गरेको प्रसंग जोड्दै आत्महत्याको कारण खोज्नुपर्ने औंल्याइन । उनले कानून संसदले बनाउने भएपनि कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदा धेरै समस्याहरु देखिएको बताइन । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकारका सवालमा विश्वस्तरबाट नै आवाज उठिरहेकाले नेपालले पनि न्यूनतम मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन । उनले भनिन् , ‘समूदायको अधिकारको आवाज उठेपनि पहिचान स्थापित गराउने र नागरिकताको विषय चाँडो टुंङग्याउनुपर्छ ।’

बरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गराउन राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस समूदायका अधिकार स्थापित गराउन गम्भीर राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘संविधान जीवन्त दस्ताबेज भएकाले यसमा भएका व्यवस्था र अधिकारहरुलाई मार्ने गरिएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा पनि दुःख दिने र अड्को थाप्ने काम भइरहेको औंल्याए ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उप सचिब भरतराज शर्माले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका सवालमा धेरै काम गर्न नसकेपनि केही सकरात्मक पहलहरु सुरु भएको बताए । उनले मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाली समाजमा समूदायप्रतिको भ्रम अन्त्य गर्ने तथा गराउने र जनचेतनामूलक कामहरु जारी राखेको बताए ।

उनले साना अनुदानका कार्यक्रमहरु मार्फत समूदायका ब्यक्तिहरुलाई उद्यामशिल बनाउन लागिपरेको बताए । सबैसँग छलफल गरेर समलिङ्गी विवाहको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको र स्वीकृतिका लागि कानून मन्त्रालय पठाइसकेको जानकारी दिए । समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन चाँडै मन्त्रिपरिषद पठाएर संसदमार्फत कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले नेपालको संविधानले समूदायका अधिकारहरु स्थापित गराए पनि कानूनी रुपमा र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउन आनाकानी गरेको बताइन । उनले राजनीतिक दलहरु र सरकारले पनि समूदायका मुद्दाका सवालमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाइन ।

समूदायको अधिकारहरु स्थापित गराउन राज्यको हरेक तहतप्का र संरचनाहरुमा समूदायको प्रतिनिधित्व नगराएकाले गराउनतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताइन । ‘२० बर्षको हाम्रो अभियानमा धेरै विषयमा सफल भएपनि कानूनी रुपमा जहिल्यै दुःख भएको छ,’ उनले भनिन, ‘अब यस समूदायलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति निर्माण, बजेट निर्माण साथै सबैखाले योजनाहरु निर्माणमा सहभागी गराउन जरुरी रहेको छ ।’

संविधानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका अधिकार कार्यान्वयनका सवालमा आयोजकले प्रदेश नम्बर ५ र प्रदेश नम्बर १ मा भएको यस्तैखाले बहस कार्यक्रमबाट उठेका सवालहरुलाई शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि उठाइएको आयोजक संस्थाकी भूमिका श्रेष्ठले जानकारी दिइन । कार्यक्रमलाई आर.एच.आर.एन र क्रिस्टन एड नामक संस्थाले सहयोग गरेको हो ।