काठमाडौं। हालैका दिनमा सरकारले एक पछि अर्को जनभावना विपरीतका निर्णय गर्दै, नागरिकमाझबाट उपेक्षित अक्षमहरूलाई काखा र योग्य इमानदार जनसेवकलाई पाखा गर्दै राज्य संयन्त्र, संवैधानिक आयोग तथा संस्थानहरूमा विश्वाशपात्रहरुलाई नियुक्त गर्दै आएको बिषयमा कडा आपत्ती जनाउँदै विवेकशील नेपाली दलले यसलाई कम्युनिष्ट सरकारको नियोजित र संगठित सर्वसत्तावादको अभ्यास भएको बताएको छ। 

दलकी उपाध्यक्ष अजिता राईले विज्ञप्ती निकाल्दै राज्यको बदलिँदो रवैयालाई सतर्कता पूर्वक हेरिरहेको बताएकी छिन । उनले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नागरिक आवाजलाई बुलन्द गर्न शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रेका संवैधानिक अधिकारका सुरक्षक युवा अभियन्ताहरूप्रति पूर्ण एक्वेबद्धता जनाउँदै गहिरो समानुभुति रहेको वक्तब्य मार्फत व्यक्त गरेकी छिन्। 

संविधान दिवसको पुर्वसन्ध्यामा विचारको अभिव्यक्ति दिएकै भरमा हिरासतमा लिने, बाटोमा हिड्दै गरेका नागरिकलाई निर्घात कुटपिट गर्ने, संविधानको बारे मिडियामा आफ्नो धारणा राख्दै गरेका नागरिकलाई लखेट्ने जस्ता क्रूरतापूर्वक दमन र मानवीय संवेदनाहीन व्यवहार गरिएकोमा विवेकशिलले घोर आपत्ति जनाएको छ।

विवेकशील नेपाली दलले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन माथि बर्बर दमन गर्न आदेश फर्मान गर्ने सुरक्षा अधिकारिहरुलाई आफ्नो वैधानिक परिधि भित्र रहेर कामकारबाही गर्न सचेत गराएको छ। विवेकशीलले भनेको छ, 'नागरिकको करबाट पालित-पोषित राज्य संयन्त्र तथा प्रहरी प्रशासन नागरिकको सेवाको लागि गठन गरिएको हो नकि सत्ताको गुलामीका लागि।'

नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल, नेपाल प्रहरीका एसएसपी श्यामलाल ज्ञवाली लगायतलाई आफू मातहतका अधिकारीले नेपाल प्रहरी सङ्गठनकै गरिमा गिर्ने तथा प्रशासनिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जाग्ने गरी गरेका यी गैर संवैधानिक र गैर न्यायिक कृत्यको छानबिन गरी दोषी उपर कडा कारबाही गर्न गराउन विवेकशील नेपाली दले अपिल गरेको छ। 

नागरिकको सहनशीलताको बाँध फुटेको कालमा आततायी सत्ता र तिनका मतियारहरूको हविगत के रहेको थियो भन्ने सत्य पुनः स्मरण गर्न पनि सम्बद्ध सबै जिम्मेवारी प्राप्त निकायलाई दलले सचेत गराएको छ।